नक्कली सवारी चालक अनुमतिपत्रको प्रभाव र प्रमाणीकरणको चिन्ता

अनलाइन प्रणालीको प्रयोग र प्रभाव
यातायात  व्यवस्था विभागले सेवा सहज बनाउने उद्देश्यले अनलाइन आवेदन, एसएमएस सेवा, र क्युआरकोड मार्फत प्रमाणीकरणका प्रयासहरू थालेको हो । तर हाल सञ्चालनमा रहेका प्रणालीहरूले लाइसेन्सको आवेदन स्थिति र प्रिन्ट अवस्था देखाउनेबाहेक, वास्तविक प्रमाणीकरण गर्ने कार्यमा उल्लेख्य सुधार ल्याउन सकेको छैन ।
ट्राफिक प्रहरी लगायत अन्य निकायहरू अझै पनि कागज आधारित निरीक्षणमा भर पर्न बाध्य छन्, जसले प्रविधि प्रयोग गरेर बनाइएका नक्कली लाइसेन्स छुट्याउन कठिनाइ भइरहेको छ । सन् २०२२ मा सुरु गरिएको क्यूआरकोड स्क्यान प्रणालीसहितको मोबाइल एप पनि सीमित प्रकारका लाइसेन्समा मात्र लागू हुने र आवश्यक उपकरण अभावमा प्रयोग न्यून रहेको देखिएको छ ।
बढ्दो नक्कली लाइसेन्स उच्च जोखिम
प्रमाणिकरण प्रणालीको कमजोरीले देशव्यापी रूपमा नक्कली लाइसेन्स वितरण बढ्न पुगेको तथ्यहरू बाहिर आएका छन् । केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी) का अनुसार, सन् २०१५ देखि २०२३ सम्म १ लाखभन्दा बढी नक्कली लाइसेन्सहरू वितरण भएका छन्, जसमध्ये केवल २८ हजार मात्रै आधिकारिक डाटाबेसमा भेटिएका छन् ।
यस्ता अवैध कारोबारबाट झण्डै १० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी संकलन भएको अनुमान गरिएको छ । नागरिकहरूले नक्कली लाइसेन्स लिन ३५ हजारदेखि १ लाख रुपैयाँसम्म तिर्नु परेको देखिएको छ । वैधानिक प्रक्रिया अपनाउने नागरिकले समेत सेवामा ढिलाइ रोक्न अतिरिक्त शुल्क तिर्नुपरेको गुनासो गरिएको छ ।
प्रणालीगत अवरोध र प्राविधिक कमजोरी
डिजिटल प्रणाली सञ्चालनमा सर्भर डाउन, डाटा मिसम्याच, र प्रिन्ट प्रणाली बिग्रिने समस्याहरू नियमित देखिन्छन् । २०२५ को मे महिनामा अत्यावश्यक श्रमिक, विद्यार्थी र शान्ति मिसनमा जाने नागरिकहरूको लाइसेन्ससमेत छाप्न नसकिने अवस्था आएको थियो ।
पुराना प्रणालीको डाटा नयाँ प्रणालीमा समाहित नहुनु, सीमित प्रिन्टिङ क्षमता (दैनिक ५ हजारको हाराहारीमा), र एकल प्रिन्टरमा निर्भरता प्रमुख चुनौतीका रूपमा देखिएको छ ।
संघीय संरचना कार्यान्वयनपछि समन्वय अभाव
संघीयताको कार्यान्वयनसँगै यातायात कार्यालयहरू प्रदेश अन्तर्गत गएका छन्, तर नीतिगत निर्देशन तथा प्रणालीको जिम्मेवारी अझै केन्द्रमै सीमित छ । यसले सेवा प्रवाहमा अस्पष्टता, दोहोरो जिम्मेवारी र समन्वयहीनता बढाएको पाइएको छ ।
प्रदेश कार्यालयहरूमा आवश्यक प्राविधिक जनशक्ति, उपकरण र पूर्वाधार अभावले लाइसेन्स छपाइ र प्रमाणीकरणको प्रक्रिया थप अवरुद्ध हुने स्थिति सिर्जना भएको छ ।
सार्वजनिक सुरक्षामाथि असर
प्रमाणीकरण प्रणालीको अभावले नक्कली लाइसेन्समार्फत बिना तालिम, बिना परीक्षण चालकहरू सवारी साधन सञ्चालन गरिरहेको अवस्थामा, सवारी दुर्घटनाको जोखिम बढ्ने अनुमान गरिएको छ । साथै दुर्घटनापछिको अनुसन्धान, कानुनी कारबाही र बीमा क्षतिपूर्तिमा समेत अन्योलता देखिएको छ ।
सुधारका लागि सिफारिस
विज्ञहरूका अनुसार, प्रणाली सुधारका लागि तत्कालीन र दीर्घकालीन दुवै खालका उपायहरू आवश्यक छन्ः
अल्पकालीन सिफारिसहरूः
– सबै पुराना–नयाँ डाटाबेसलाई एकीकृत गरी एकल प्रणालीमार्फत प्रमाणीकरणको व्यवस्था ।
– इन्टरनेट नभए पनि प्रयोग गर्न मिल्ने मोबाइल एप विकास ।
– ट्राफिक इकाइहरूलाई स्मार्ट कार्ड रिडर, आवश्यक उपकरण र तालिम उपलब्ध गराउने व्यवस्था ।

दीर्घकालीन संरचनात्मक सिफारिसः
– संघीय–प्रदेश जिम्मेवारी स्पष्ट पार्ने कानुनी ढाँचा तयार पार्नुपर्ने ।
– सरकारी निकायहरूमा प्रविधिमा दक्ष जनशक्ति विस्तार तथा प्राविधिक संरचना सुदृढ गर्न योजना बनाइनुपर्ने।
– प्रविधिको विकास, मर्मत तथा सञ्चालनमा निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्ने नीति ल्याउनुपर्ने।
निष्कर्ष
सवारी चालक अनुमति पत्रको प्रमाणीकरण प्रणाली अहिले पुनर्संरचनाको चरणमा पुगेको छ। यथार्थपरक मूल्याङ्कन र राजनीतिक इच्छाशक्तिसहितको योजनाबाट मात्र यो समस्या समाधानतर्फ अघि बढ्न सक्ने देखिन्छ। अविलम्ब सुधार गरिएमा नागरिक सेवा सहज हुनुका साथै सार्वजनिक सुरक्षामा पनि महत्वपूर्ण सुधार ल्याउन सकिनेछ ।
लेखक, राणा आइटि इन्जिनियर हुन् ।