सुनसरीमा महिला उम्मेदवार न्यून: ३३% संवैधानिक व्यवस्था, व्यवहारमा १२% मात्रै सहभागिता

धरान/सुनसरी — नेपालको संविधानले महिलालाई कम्तीमा ३३ प्रतिशत प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गरेको भए पनि व्यवहारमा भने महिला सहभागिता अपेक्षाकृत न्यून देखिएको छ। पछिल्लो प्रतिनिधि सभा निर्वाचनको सन्दर्भमा हेर्दा देशभर प्रत्यक्षतर्फ महिला उम्मेदवारको संख्या करिब १२ प्रतिशत मात्रै देखिएको तथ्यांकले संकेत गर्छ कि संवैधानिक प्रावधान र राजनीतिक व्यवहारबीच अझै ठूलो दूरी छ।

सुनसरी जिल्लाको तथ्यांक पनि त्यस्तै देखिन्छ। जिल्लाका चारवटा निर्वाचन क्षेत्रमा कुल १०८ महिला उम्मेदवारले दर्ता गराए पनि अहिले सक्रिय प्रतिस्पर्धामा करिब १९ जना मात्रै रहेको बताइन्छ। समग्रमा सुनसरीमा महिला सहभागिता करिब १७ प्रतिशत हाराहारीमा सीमित देखिएको छ।
मुख्य राजनीतिक दलहरूले प्रत्यक्षतर्फ महिलालाई कम प्राथमिकता दिने प्रवृत्ति अझै कायमै रहेको स्थानीय विश्लेषकहरूको भनाइ छ। उदाहरणका लागि, नेकपा एमाले ले सुनसरीमा प्रत्यक्षतर्फ एक जना महिला उम्मेदवार उठाएको छ भने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र जनता समाजवादी पार्टी ले पनि एक–एक जना महिला उम्मेदवार अघि सारेका छन्। तर नेपाली कांग्रेस बाट प्रत्यक्षतर्फ महिला उम्मेदवार नदेखिएको गुनासो उठिरहेको छ।
राजनीतिमा महिलाको न्यून उपस्थिति हुनुका पछाडि आर्थिक, सामाजिक र संरचनागत कारणहरू जिम्मेवार रहेको विश्लेषण गरिएको छ। चुनावी खर्च अत्यधिक हुनु, बलियो आर्थिक नेटवर्क र संगठनात्मक पहुँच पुरुष उम्मेदवारसँग तुलनात्मक रूपमा बढी हुनु, तथा पितृसत्तात्मक सोचले पुरुष नेतृत्वलाई प्राथमिकता दिनु जस्ता कारणले महिला उम्मेदवारलाई प्रतिस्पर्धामा कमजोर बनाउने गरेको देखिन्छ।
मिडियामा पनि महिला उम्मेदवारका एजेन्डा र योजनाले पर्याप्त स्थान नपाउने गुनासो छ। विशेषगरी दलित र जनजाति समुदायका महिला उम्मेदवारको आवाज झन् कमजोर देखिन्छ। राजनीतिक दलहरू अझै पनि निर्णय प्रक्रियामा पितृसत्तात्मक संरचनाबाट मुक्त हुन नसकेको आरोप लाग्दै आएको छ।
लामो समयदेखि महिलालाई समानुपातिक सूचिमा सीमित गर्ने प्रवृत्ति रहे पनि केही दलहरूले प्रत्यक्ष प्रतिस्पर्धामा महिला सहभागिता बढाउने प्रयास गरेका छन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी ले देशभरबाट १६५ जना महिलालाई प्रत्यक्षतर्फ उम्मेदवारको रूपमा दर्ता गराएको र हाल १६ जना महिला उम्मेदवारलाई प्रत्यक्ष प्रतिस्पर्धामा अघि सारेको जनाएको छ।
विश्लेषकहरूका अनुसार अबको राजनीतिक यात्रामा महिलाको संख्यात्मक मात्र होइन, प्रभावकारी सहभागिता सुनिश्चित गर्नु आवश्यक छ। पढेलेखेका, सक्षम र अनुभवी महिलाहरू राजनीतिमा सक्रिय भए पनि अवसरको ढोका अझै संकुचित देखिन्छ।
संविधानले सुनिश्चित गरेको ३३ प्रतिशत अधिकार व्यवहारमा पूर्ण कार्यान्वयन हुने दिन कहिले आउला भन्ने प्रश्न समाज र राजनीतिक दलहरू दुवैका लागि चुनौतीका रूपमा उभिएको छ।