घोषणा पत्र जारी गर्दै सकियो मुख्यमन्त्री सम्मेलन

विराटनगर । संविधानले दिएका अधिकार कार्यान्वयनमा संघ सरकारले अनुदार नीति अपनाएको निष्कर्ष निकाल्दै सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूले संघ सरकारमाथि दबाब बढाउन साझा प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।

प्रदेशका संवैधानिक अधिकार, वित्तीय स्रोत र प्रशासनिक संयन्त्रमाथि संघले नियन्त्रण कायम राखेको आरोप लगाउँदै मुख्यमन्त्रीहरूले बुधबार विराटनगरबाट ‘कोशी घोषणा–२०८३’ जारी गरेका छन् । घोषणापत्रमार्फत उनीहरूले संघ सरकारसँग तत्काल कानुनी तथा संरचनागत सुधार गर्न माग गरेका छन् ।

असोज २७ र २८ गते विराटनगरमा सम्पन्न अन्तरप्रदेश मुख्यमन्त्री सम्मेलनले पारित गरेको घोषणापत्रमा संविधानका साझा तथा एकल अधिकार सूचीको कार्यान्वयनमा देखिएको अस्पष्टता, दोहोरोपन र केन्द्रीकृत कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरिएको छ ।

फरक–फरक राजनीतिक पृष्ठभूमिका प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूले संघ सरकारको भूमिकामाथि प्रश्न उठाउनुका साथै प्रदेश सरकारमाथि लाग्दै आएको फजुल खर्च र भद्दा संरचनासम्बन्धी आरोपलाई सम्बोधन गर्न आन्तरिक सुधार गर्ने प्रतिबद्धता पनि जनाएका छन् । उनीहरूले आफ्ना संरचना चुस्त बनाउने र स्थानीय तहको स्वायत्ततामाथि हस्तक्षेप नगर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् ।

सम्मेलनबाट पारित घोषणापत्रमा कोशीका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्की, मधेशका कृष्णप्रसाद यादव, बागमतीका किरण थापामगर, गण्डकीका सुरेन्द्रराज पाण्डे, लुम्बिनीका चेतनारायण आचार्य र कर्णालीका मंगलबहादुर शाहीले हस्ताक्षर गरेका छन् । सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री खगराज भट्ट भने सम्मेलनमा अनुपस्थित थिए ।