सरकारको निर्णयले निरङकुशताको झल्को दियो

धरान । वर्तमान सरकारका निर्णय र गतिविधिहरु निरङकुश सरकारका तानाशाही अनुहारको झल्को दिनेखालको भएको नेपाल यातायात स्वतन्त्र मजदुर संगठनले जनाएको छ । संगठनका अध्यक्ष भीमज्वाला राईले मंगलबार विज्ञप्ती जारी गर्दै सरकारलाई निश्पक्ष काम गर्न अपिल गर्नुभएको छ ।
निवर्तमान प्रधानमन्त्री तथा नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली सहित पाँच जनाको राहदानी रोक्का गरी उपत्यका छाड्न समेत प्रतिवन्ध लगाउँदै गरेको निर्णयले सरकार निरङ्कुश र तानाशाही व्यवस्थाको झल्को दिनेगरी अघि बढेको उल्लेख छ ।
त्यस्तै देशैभरीका सार्वजनिक संरचनाहरु ध्वस्त बनाउने, निजी सम्पति तथा प्रतिष्ठान लगायतका पूर्वाधारहरु तोडफोड गर्ने, आगजनी गर्ने अपराधीहरूलाई उन्मुक्ति दिने उद्देश्यले गृहमन्त्रालयले नेपाल प्रहरीलाई कारबाही नगर्न दिएको निर्देशन आपत्तिजनक र कानूनको शासनमाथिको हस्तक्षेप भएको उल्लेख छ ।
कैदीबन्दी र अपराधीहरूलाई तत्काल नियन्त्रणमा लिनुपर्ने बेलामा प्रहरीको नियमित कार्यसमेत अवरुद्ध गर्नु दुर्भाग्यपूर्ण र खतरनाक भएको संगठनको आरोप छ । पूर्वाग्रहपूर्ण मानसिकताका विवादित व्यक्तिलाई आयोग जिम्मा लगाएर छानीछानी निशाना बनाउने षड्यन्त्र रोक्दै निश्पक्ष छानबिन गर्न अपिल गर्दछौँ  विज्ञप्तीमा भनिएको छ । सरकारले गत भदौ २३ र २४ का घटना सम्बन्धी जाँचबुझ आयोगल गठन गरेको छ । आयोगले दसैं विदाका समय २०८२ असोज १२ गते त्यस्ता विवादित र पूर्वाग्रहपूर्ण निर्णय गरेको हो ।
संगठनको अपिल छ हरेक घटनाको निष्पक्ष छानबिन होस्, दोषीलाई कारबाही होस् । तर गृहमन्त्रीकै पहलमा पूर्व प्रधानमन्त्री सहित विभिन्न नेताहरूविरुद्ध मिडिया ट्रायल सञ्चालन गर्नु र नेतृत्व लक्षित यस्तो निर्णय आउनुले आयोग राजनीतिक प्रतिशोधको हतियार बनेको प्रस्ट भएको उल्लोख छ । आयोगका प्रमुख आफैले सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक भएको पूर्वाग्रहीपूर्ण अभिव्यक्तिले आयोग निश्पक्ष छैन भन्ने प्रमाणित गरेको उल्लेख छ ।
संगठन, यस्ता प्रतिशोधपूर्ण र गैरकानुनी कदमहरू तत्काल फिर्ता लिन जोडदार माग गर्दछ । आयोगको विश्वसनीयता निश्पक्षताका लागि आयोगका प्रमुखले आफ्नो विवादित अभिव्यक्तिका सम्बन्धमा स्पष्टिकरण दिनु पर्ने अथवा पदबाट राजीनामा दिनुपने उल्लेख छ ।
विज्ञप्तीमा अध्यक्ष राईले भन्नुभएको छ हामी सरकारलाई स्मरण गराउँछौं– राजनीतिक दल, तिनका नेता–कार्यकर्तामाथि अपमानजनक कारबाही र नागरिक समाजका संस्थाहरुमाथि प्रहार गरी लोकतन्त्र कमजोर पार्ने प्रयास अस्वीकार्य छ । संविधानको रक्षा, राष्ट्रिय एकता, लोकतन्त्र र कानुनी शासन सुनिश्चितका लागि सरकारलाई हार्दिक अपिल गर्दछु ।