वर्षौदेखि रसुवा नाकाको पीडा उस्तै

१९ माघ २०८२
काठमाण्डौं । रसुवा नाकाहुँदै चीनको केरुङबाट सामान ढुवानी गर्ने बारे नेपाल र चीनबीच दुइपक्षिय सम्झौता भएपनि सामान कन्टेनर चालक, तथा सहचालकहरुलाई चीन प्रवेशपासको व्यवस्था नभएपछि मजदुर व्यवसायीहरुले ढुवानी सेवा सञ्चालन गर्न नसक्ने संकेत गरेकाछन् ।
सोमबार अध्यागमन विभागका महानिर्देशक रामचन्द्र तिवारीलाई समस्याबारे ध्यानाकर्षण गराउँदै वर्षौदेखिको समस्या उस्तै रहेकाले सामान ढुवानी सञ्चालन गर्न मजदुर व्यवसायीहरु असमर्थ हुने संकेत महानिर्देशकलाई गराइएको हो ।
नेपाल यातायात स्वतन्त्र मजदुर संगठन अरनिको रुट ट्रक इकाईले तयार गरेको ध्यानाकर्षणपत्र सहित संगठनका केन्द्रीय अध्यक्ष भीमज्वाला राई, नेपाल यातायात व्यवसायी महासंघका महासचिव डेकनाथ गौतम र मालबाहक क्षेत्रका संयोजक तथा महासंघका उपाध्यक्ष यादवलाल श्रेष्ठ सहितका मजदुर व्यवसायीको टोली अध्यागमक कार्यालय पुगेका थिए ।  
मजदुर नेता भीमज्वाला राईले चीनले सामान पठाउने, नेपालले सामान ल्याउने तर सामान ल्याउने कन्टेनर चलाउने चालक तथा सहचालकलाई चीन प्रवेशपास नदिने यो विरोधाभास भएको बताए । नेपालले रोबोटिक कन्टेनर बनाउनु पर्यो होइन भने मजदुरलाई चीन प्रवेशको व्यवस्था गर्नु पर्यो अध्यक्ष राईले भने ।
सरकारले रसुवावासीलाई मात्रै चीन प्रवेशपासको व्यवस्था गरेकाले मजदुर व्यवसायीले बाध्य भएर सवारी चलाउने लाइसेन्स नभएका व्यक्तिलाई टिमुरेबाट केरुङसम्म कन्टेनर पठाउनु परेको र त्यसबापत एक पटकको १५ हजारसम्म रकम बुझाउन बाध्य भएको विषय राईले महानिर्देशक तिवारीलाई स्मरण गराएका थिए ।
मजदुरहरु चीन प्रवेश नपाउँदा बिचौलियाको बिगबिगी भएको भन्दै मजदुर व्यवसायीले त्यसलाई निर्मुल गर्न अध्यागमन कार्यालयलाई अनुरोध गरेका थिए । उनिहरुले ५ बुँदे ध्यानाकर्षण बुझाउँदै गृह मन्त्रालय अध्यागमन महाशाखाले जारी गरेको रसुवागढी नाकाबाट चीन प्रदेश गर्ने अनुमतिपत्र सम्बन्धी कार्याविधि २०७६ अनुसार सवारी चालक प्रवेश अनुमतिपत्र तत्काल उपलब्ध गराउन महानिर्देशक रामचन्द्र तिवारीसंग अपिल गरेकाछन् ।
त्यस्तै रसुवागढी नाकाबाट २४ किलोमिटर रहेको चीनको केरुङसम्म ट्रक कन्टेनर लाने ल्याउने रसुवाका प्रवेश अनुमतिपत्रवालाले असुलीधन्दा अन्त्य गर्दै त्यस्ता व्यक्तिहरुले चीनमै कन्टेनर अलपत्र छाडिदिने, दुर्घटना गराइदिने, सामानहरु हराइदिने,  अबैध सामानहरु ओसारपसार गर्ने जस्ता कार्य रोक्न अनुरोध गरेको छ । चीनको भूभागमा विभिन्न बहानामा मजदुरमाथि दुव्र्यवहार हुने, प्रशासनिक झमेला सृजना गर्ने कार्य भइरहेकाले नाकामा उत्पन्न समस्या समाधानका लागि  यातायात मजदुर व्यवसायीका प्रतिनिधि सम्मिलित चिनीयाहरु समेत सहभागी रहेको संयुक्त संयन्त्र गठन गर्न आग्रह गरेकाछन् ।
त्यस्तै २०८२ असार २४ गतेको बाढीका कारण चीनीया भूभागमा क्षतिपुगेका कन्टेनरहरुको प्रहरी रिपोर्ट बनाउने कार्यमा सहजीकरण गरिदिन नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका महासचिव डेकनाथ गौतमले महानिर्देशक तिवारी समक्ष आग्रह गरेका थिए ।  
महानिर्देशक तिवारीले दुइदेशबीचको सम्झौता भएकाले परराष्ट्रमन्त्रालयको क्षेत्राधिकारलाई समेत मध्यनजर गर्दै दुइपक्षिय संवादबाट नै समस्याको हल गर्न प्रयत्न हुने बताए । तिवारीका अनुसार अध्यक्षगमन विभागले एकांकी प्रवेशपत्र जारी गरेर पनि चाइनिज पक्षले अस्विकार गरेको अवस्थामा समस्या हुने भन्दै रसुवाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी, चाइनिज दुतावास र परराष्ट्रमन्त्रायसंग समन्वय गरेर समाधानको प्रयत्न गरिने बताए ।
समस्याको समाधान नभए मजदुर व्यवसायी मिले सबै कन्टेनरहरु खडा गर्नुको विकल्प नभएको नेपाल यातायात स्वतन्त्र मजदुर संगठनका उपाध्यक्ष नवराज घिमिरेले बताए । करिव ५ सय हाराहारीमा सञ्चालनमा रहेका कन्टेनरका चालक तथा सहचालकहरुको मात्रै समस्या जस्तो गरी सरकारले चासा नदिएको नेपाल यातायात स्वतन्त्र मजदुर संगठनका अरुनिको रुट ट्रक इकाई अध्यक्ष दावा शेर्पाले बताए । उनले भने यो अन्तिम प्रयास हो हामीले २०७७ सालदेखिनै प्रयास गरिरहेकाछौं अबपनि समाधान भएन भने काम गर्न सक्दैनौं ।
बिचौलियाहरुले प्रवेशपास पाउने मजदुरहरुले नपाउने विषय गम्भिर रहेको र सरकारका संरचनामा रहेकाहरुले नै यसो गरिरहेकाले मजदुरहरु अन्यायमा परेको कमिटीका सचिव पूरुषोत्तम हुँमागाईँले बताए ।
बिक्रम सम्बत १९१२ मा रसुवागढीको स्थापना भएता पनि काठमाण्डौंदेखि रसुवागढीसम्म जोड्ने पहाडी सडक जिर्ण रहेकाले जोखिममोलेर चालक तथा व्यवसायीहरुले सामान ढुवानी गरिरहेका छन् ।  लकडाउनका कारण बन्द रहेको रसुवागढी नाका २०७९ पुसदेखि खुलेको थियो । २०८२ असार २४ गते बाढीले सिमामारहेको पुल बगाएपछि अवरुद्ध बनेको नाका २०८२ पुस १३ देखि मात्रै सञ्चालनमा आएको हो ।