यातायात मजदुर र व्यवसायीले बनाए संयुक्त समन्वय समिति आवश्यक परे सडक संघर्षमा उत्रिने चेतावनी

काठमाडौं, ३० असार २०८३ । सार्वजनिक यातायात क्षेत्रका समस्या समाधान, कानुनी सुधार र श्रमिक तथा व्यवसायीका साझा एजेन्डामा सहकार्य गर्न यातायात व्यवसायी र यातायात मजदुर संगठनहरूले संयुक्त समन्वय समिति गठन गरेका छन्। समितिले आवश्यक परे सडक संघर्षका कार्यक्रमसमेत अघि बढाउने जनाएको छ।

मंगलबार नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघको कार्यालयमा बसेको संयुक्त बैठकले महासंघका अध्यक्ष पुण्यप्रसाद सिटौला (सरोज) को संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको हो। समितिमा नेपाल यातायात स्वतन्त्र मजदुर संगठनका अध्यक्ष भीमज्वाला राई, नेपाल यातायात मजदुर संघका अध्यक्ष धर्मराज भण्डारी, अखिल नेपाल यातायात मजदुर संघका अध्यक्ष दीपक केसी तथा महासंघका महासचिव डेकनाथ गौतम सदस्य रहेका छन्।

समितिका सल्लाहकारमा महासंघका निवर्तमान अध्यक्ष विजय स्वाँर रहेका छन्। समितिको बैठकमा प्रत्येक मजदुर संगठनबाट अध्यक्ष वा महासचिवमध्ये एक जना प्रतिनिधि सहभागी हुने व्यवस्था गरिएको छ।

बैठकमा सहभागी मजदुर नेता भीमज्वाला राईका अनुसार समितिले सरकारले विधेयकमार्फत ल्याउन लागेको सवारी तथा यातायात ऐन, २०८३ मा प्रस्ताव गरिएका ५ सयदेखि १ लाख रुपैयाँसम्मका जरिवाना, सडक दुर्घटनामा ज्यान गए चालकलाई हुने सजाय, चालक अनुमतिपत्र निलम्बन तथा खारेजीसम्बन्धी व्यवस्थालगायतका विषयमा संशोधनका लागि सरकारसमक्ष संयुक्त सुझाव पेश गर्ने निर्णय गरेको छ। साथै, यातायात क्षेत्रमा कार्यरत सबै श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा कोषको दायरामा ल्याउने, यातायात नीति, सडक सुरक्षा परिषद् ऐन तथा बिमा सम्बन्धी व्यवस्थामा पनि आवश्यक सुझाव दिने निर्णय भएको उनले बताए।

महासंघका अध्यक्ष पुण्यप्रसाद सिटौलाले यातायात श्रमिकलाई सडक सुरक्षा र यात्रुमैत्री व्यवहारसम्बन्धी सचेतना अभियान सञ्चालन गरिने तथा यातायात व्यवसायीलाई आफ्ना सेवाहरू प्रविधिमैत्री बनाउन संयुक्त अभियान अघि बढाइने बताए। यस्तै, मजदुर नेता धर्मराज भण्डारीले यात्रु तानातान, व्यवसायी र मजदुरको बोलीचाली तथा व्यवहारलाई व्यवस्थित गर्दै सेवा सुधारका लागि संयुक्त कार्यालय स्थापना गरिने र सार्वजनिक यातायात सेवालाई थप गुणस्तरीय बनाउन साझा अभियान सञ्चालन गरिने बताए ।

मजदुर नेता दीपक केसीले महासंघमा नयाँ नेतृत्व आएपछि व्यवसायी र मजदुरबीचको सहकार्यलाई अझ सुदृढ बनाइने उल्लेख गर्दै राज्यका नीतिगत अव्यवस्थाविरुद्ध आवश्यक परे संयुक्त रूपमा संघर्षका कार्यक्रम सञ्चालन गरिने बताए।