प्रधानमन्त्रीको सुधार एजेन्डाले बिरोध माहोल शान्त

धरान । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह ले गयराति सार्वजनिक गरेको “सुधारका सय कार्यसूची” ले राजनीतिक माहोलमा नयाँ मोड ल्याएको छ।

उनले सार्वजनिक गरेका १०० कार्य सुचि मध्ये मुख्य निर्णयहरूमा:
सातै प्रदेशका सामुदायिक संस्थामा रहेका दलीय संगठन खारेज गर्ने
विद्यालय तथा विश्वविद्यालयमा राजनीतिक संगठन निषेध गर्ने,

२०४८ सालदेखि राजनीतिमा संलग्न नेताहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्ने जस्ता महत्वपूर्ण एजेन्डाहरू सार्वजनिक भएपछि ओली र लेखकको  रिहाइको माग गर्दै हिजो देखि आन्दोलनमा उत्रिएका एमाले र कांग्रेसका कार्यकर्ताहरु ।घोषणापछि प्रदर्शनरत कार्यकर्ताहरू क्रमशः शान्त बन्दै गएको देखिएको छ।

राजनीतिक दलहरूभित्र पनि यस कदमबारे आन्तरिक छलफल सुरु भएको छ।
अबको राजनीति कता?
हालको घटनाक्रमले नेपालको राजनीतिमा केही महत्वपूर्ण संकेत दिएको छ: कानुनी प्रक्रिया कडा बन्दै गएको संकेत
पुराना राजनीतिक संरचनामा सुधारको दबाब बढेको
युवा नेतृत्वप्रति जनताको आकर्षण बढ्दै गएको विशेषज्ञहरूका अनुसार यदि सरकारले घोषणा गरेका सुधार कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सकेमा नेपालको राजनीतिक प्रणालीमा ठूलो परिवर्तन आउन सक्छ।
तर त्यसका लागि सबै दलबीच सहमति, पारदर्शिता र स्थिरता आवश्यक रहने बताइन्छ।

समग्रमा, ओली र लेखकको पक्राउ, त्यसपछिको आन्दोलन र प्रधानमन्त्रीको सुधार घोषणाले नेपालको राजनीतिक परिदृश्यलाई एकैपटक हल्लाएको छ। अबको केही दिनभित्र हुने निर्णयहरूले देशको राजनीतिक दिशा निर्धारण गर्ने देखि छ।