कोशीका भँगाला तरेर भोट हाल्ने श्रीलंका टप्पुवासी भन्छन्, 'टप्पुलाई छुट्टै वडा बनाइदिनुहोस्'

श्रीलंका टप्पु (सुनसरी) । प्रत्येक चुनावमा सुनसरीको वराहक्षेत्रस्थित सप्तकोशी नदी उकास क्षेत्र श्रीलंका टप्पुका जनताले मतदान गर्न कोशीका भँगाला तर्नै पर्ने बाध्यता छ ।

झण्डै पाँच किलोमिटर फैलिएको कोशी नदीले यो वर्ष पनि तीन वटा भँगाला बनाएको छ । गएका तीनवटा चुनावदेखि मतदान केन्द्र 'बुथ' को माग गरिरहेका स्थानीयले आगामी निर्वाचनमा आफ्नै ठाउँमा मतदान गर्न पाउने विषय अझै अनिश्चित छ । 

यही अनिश्चितताका बीच श्रीलंका टप्पुका स्थानीयले टप्पुलाई छुट्टै वडा बनाउनु पर्ने माग गरेका छन् । राज्यले मतदान केन्द्र नराखिरहेका बेला टप्पुवासीले छुट्टै वडा कार्यालय बनाइनुपर्ने पहल थालेका छन् । 

राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को आधिकारिक प्रतिवेदनअनुसार वराहक्षेत्र नगरपालिकाका वडा नं. ६ को जनसङ्ख्या ६ हजार ७ सय १४ रहेको छ । वडा नं. ९ को जनसङ्ख्या ७ हजार १ सय ३० रहेको तथ्याङ्क छ । यी दुई वडाको दुई तिहाई भूगोल कोशी पारी श्रीलंका टप्पु क्षेत्रमा छ । 

वराहक्षेत्र-६ श्रीलंका टप्पु (चिलिया) का बाजाहाङ लिम्बू (८३) ०४८ सालदेखि टप्पुमा बसोबास गर्दै आएका छन् । उनका पनाती पुस्ता टप्पुमा बसोबास गरिरहेका छन् । 

२०७७ असोजमा टप्पुमा बिजुली बत्ती पहिलो पटक बलेपछि स्थानीयले विकासको अनुभव गरेको उनी सुनाउँछन्  । उनका अनुसार बिजुली बलेको आधा दशक बढी समय बित्यो । कृषि क्षेत्रमा उत्पादन केही वृद्धि भयो । किसानले राहतको महसुस गरे । तर स्थानीय सरकारमा पहुँच नपुगेका कारण अझै उनीहरूले आफ्नो क्षेत्रमा विकासले गति लिन नसकेको गुनासो गर्दै आएका छन् । 

'अहिले लाइन आएको छ र उदयपुरबाट बाटो खुलेको छ, पहिला त दु:खै थियो झन सारो,' लिम्बू भन्छन्, 'भत्ता लिन पारी नै पुग्नुपरो, भोट हाल्न पारी नै, दुई दिन लाग्छ भोट हालेर आइपुग्दा, बहुतै तक्लिफ छ, खोला बाढी आउँछ पनि भन्छन् ।' 

श्रीलंका टप्पुलाई छुट्टै वडा बनाउँदा हामीलाई सुविधा हुन्छ कि भनेर छुट्टै वडाको माग गरेको लिम्बू बताउँछन् । 

'वहाँ जाने काम यहीँ मिल्छ नि त वडा बनाएपछि,' लिम्बू भन्छन्, 'उदयपुरले पेलिरहेको छ, कहिले वन बनाको भन्छ, कहिले के भन्छ, दु:ख दिरहेको छ, बारीको त सिमाना हुन्छ भने जिल्ला-जिल्लाको पनि सिमाना हुन्छ नि ।' 

कृषि र पशुपालनको क्षेत्रमा उर्वर भूमि टप्पुको विकासका लागि पनि छुट्टै वडा बनाउनु पर्ने स्थानीय रुद्रबहादुर श्रेष्ठ बताउँछन् । वडा नबन्दा विकासमा पनि पछि परिरहेको उनको भनाइ छ । 

'यति ठूलो क्षेत्रफल छ, वार्षिक १/२ लाख भन्दा बढी बजेट पर्दैन । बस्ती तथा टोलस्तरबाट जनसहभागितामूलक ढङ्गले योजना छनोट गर्ने, प्राथमिकीकरण गर्ने काममा पनि हाम्रो सहभागिता हुँदैन,' श्रेष्ठ भन्छन्, 'सिफारिस तथा प्रमाणीकरणको सेवा लिन पनि उदयपुरबाट झण्डै ३० किलोमिटर यात्रा गर्नुपर्छ, कोशी तरेर जाँदा जोखिमसँगै तीन वटा भँगाला तर्नुपर्छ । 

नाता प्रमाणित, जन्ममिति प्रमाणित, विवाह दर्ता, नागरिकता सिफारिस, नक्सापास सिफारिस, जग्गासम्बन्धी सिफारिसका सबै काम गर्न कोशी तरेर जानुपर्ने उनको भनाइ छ । 

३५ वर्षअघिदेखि टप्पुमा सामान्य व्यवसाय सञ्चालन गरेर बसिरहेका बद्री राईसमेत छुट्टै वडा बनाउन आवश्य रहेको बताउँछन् । 

किसानले उत्पादन गरेका कृषि उपजको व्यापारलाई संस्थागत गर्न, व्यवसाय दर्ता गर्न र करको दायरामा ल्याउन समेत स्थानीय सरकारले नसकेको राईको भनाइ छ । 

'कृषि उत्पादनमा आधारित औद्योगीकरणको कुरा उठिरहेका बेला प्रारम्भिक, प्रसाशनिक काम गर्न समेत स्थानीय सरकारले पहल गरेको छैन, यहाँ छुट्टै वडा निर्माण भयो भने यी सबै काम हुने थिए ।' व्यवसायी राई भन्छन्, 'छुट्टै वडा भए कोशी नियन्त्रणदेखि कृषि क्षेत्रमा समेत विकासको काम हुन सक्थ्यो ।' 

उनका अनुसार 'बुथ' कै माग गरेको पन्ध्रौं वर्ष बढी भइसक्यो, काम भएको छैन । 

जादुबाछाधन चन्द्रवंशी (२७) प्रसाशनिक विकास र विस्तार भएमात्रै टप्पुको अपेक्षित विकास हुन सक्ने बताउँछन् । 'चुनावमा पनि आधा भन्दा बढी मान्छे यतै रहिहाल्छ, गाई-भैंसी खेतीपाती छाडेर सबै भोट हाल्न पनि जाँदैनन्, वडा कार्यालय नभई बुथ पनि नआउने भयो, राज्यसँग अब वडाको माग गरेका छौं ।' 

जन्म, मृत्यु, विवाह, सम्बन्धविच्छेद र बसाइसराइ सिफारिसका लागि समेत पारी नै धाउनुपर्ने वर्षौंदेखि टप्पुवासीको बाध्यता रहेको स्थानीय युवा पवन चन्द्रवंशी  बताउँछन् । 'अझैसम्म टप्पुको पारिवारिक लगतसमेत स्थानीय सरकारले उठाउन सकेको छैन', पवन चन्द्रवंशी भन्छन्, 'वडाभित्रको जनसंख्या, घरधुरी, व्यवसाय र अन्य आवश्यक तथ्यांक तथा अभिलेख संकलन गर्ने र व्यवस्थापन गर्ने काम भएको छैन, वडा कार्यालय यहीँ बन्यो भने यस्ता सबै काम हुने थियो ।'

स्थानीय सरकारले टप्पुलाई छुट्टै वडा कार्यालय बनाउन दुई वटा विकल्प छान्न सक्ने चन्द्रवंशीको भनाइ छ । 'टप्पुलाई १२ नम्बर वडा बनाउनु पर्‍यो कि हालको ६ नम्बर वडालाई ७ नम्बरमा गाभेर टप्पुलाई ६ नम्बर वडा बनाउनुपर्‍यो,' उनी भन्छन्, 'यसो गर्दा नगरले छुट्टै बजेट पनि थप्नु पर्दैन ।' 

२०४५ भदौ ५ गते उदयपुरको मुर्कुची केन्द्रविन्दु बनाएर ६ दशमलव ७ रेक्टर स्केलको भूकम्प गएको थियो । भूकम्पले ठूलो जनधनको क्षति गर्‍यो । त्यसको असर उदयपुर र सुनसरीको सिमाना भएर बग्ने सप्तकोशी नदीमा पनि पर्‍यो । 

भूकम्पपछि कोशीले आफ्नो पुरानो बहाव छाडेर धार परिवर्तन गर्‍यो । यही घटनाले सुनसरीको श्रीलंका टापुको जन्म भयो ।
भूकम्पपछि सप्तकोशीले दायाँबायाँ दुवैतिर धार परिवर्तन गर्दा साविक तपेश्वरी गाविस–१ भागलपुरका ३ सय घरपरिवार, प्रकाशपुर गाविस–४ र ५ का ८ सय घरपरिवार तथा महेन्द्रनगर गाविस–५ का ५ सय घरपरिवार रहेको बस्ती नदीको घेराबन्दीमा पर्‍यो । तीन गाविसका चार वडालाई चारैतिरबाट कोशीले घेरेपछि यो भूभाग टापुमा परिणत भयो । त्यसै बेलादेखि यसलाई श्रीलंका टापु भन्न थालिएको स्थानीय बताउँछन् ।

स्थानीयका अनुसार भूकम्पअघि अहिले कोशी बगिरहेको स्थानमा नदी थिएन । त्यहाँ दुई दर्जनभन्दा बढी घर थिए । भूकम्पपछि एकाएक कोशीको बहाव बस्ती हुँदै अघि बढ्यो । नदीले घरहरू बगायो । बस्तीका मानिसहरू विस्थापित भए । केही मानिसको मृत्यु भयो भने केही बेपत्ता भए ।
‘त्यो घटनामा परी कोही मानिस बेपत्ता भए र कोही मरे,’ स्थानीय अर्जुन चन्द्रवंशी सम्झन्छन्, ‘हराउने र मर्नेको कुनै लेखाजोखा भएन । बस्ती कोशीबीचमा पर्‍यो ।’

भूकम्पपछि नदीको धार परिवर्तन हुँदा बनेको श्रीलंका टापु आज पनि सप्तकोशीको घेराभित्र छ । टापु पुग्न राजावासघाट, सिसौली घाट र बेसियाघाटलगायत स्थानबाट डुंगाको सहारा लिनुपर्छ । उदयपुरको रामपुरबाट भाटेपुल (पक्की पुल बनेको) हुँदै टप्पु प्रवेश गर्न सकिन्छ ।

वडाको सङ्ख्या र सिमाना हेरफेर गर्न चार चरणको प्रक्रिया

स्थानीय तहमा वडाको सङ्ख्या थपघट वा सिमाना हेरफेर गर्न चार चरणको कानुनी प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
वडाको सङ्ख्या वा सिमाना परिवर्तन गर्न जिल्ला समन्वय समिति, स्थानीय सभा, प्रदेश सरकार र नेपाल सरकारको भूमिका रहनेछ ।

जिल्ला समन्वय समिति (जिसस) प्रमुखको संयोजकत्वमा गठन हुने जिल्ला समितिले वडाको सङ्ख्या वा सिमाना हेरफेरको औचित्य र आवश्यकताबारे अध्ययन गरी तीन महिनाभित्र प्रतिवेदन तयार गर्नुपर्नेछ ।

प्रतिवेदनका आधारमा वडाको सङ्ख्या वा सिमाना हेरफेर आवश्यक देखिएमा सम्बन्धित गाउँ सभा वा नगर सभाको तत्काल कायम कुल सदस्य सङ्ख्याको दुई तिहाइ बहुमतबाट प्रस्ताव पारित गर्नुपर्नेछ ।

स्थानीय सभाबाट पारित प्रस्ताव प्रदेश सरकारसमक्ष पठाउनुपर्नेछ । प्रदेश सरकारले प्रस्तावको अध्ययन गरी सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमार्फत नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्नेछ ।

प्रदेश सरकारको सिफारिसका आधारमा नेपाल सरकारको मन्त्रिपरिषद्ले अन्तिम निर्णय गर्नेछ । मन्त्रिपरिषद्को निर्णय नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि मात्र वडाको सङ्ख्या थपघट वा सिमाना हेरफेर कानुनी रूपमा लागू हुनेछ ।