बिपी प्रतिष्ठानलाई छाता ऐनमा समेट्ने प्रयास खारेज गर्न माग

धरान । बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई छाता ऐनमा समेट्ने प्रयास खारेज गर्न नेपाल सरकार र सरोकारवाला निकायहरूसमक्ष माग गरिएको छ ।

नेपालको संविधानले अङ्गीकार गरेको बहुलवाद र स्वायत्तताको मर्मविपरीत हुने गरी सरकारले ल्याउन लागेको ‘छाता प्रतिष्ठान ऐन’ का सम्बन्धमा आफ्नो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै प्रतिष्ठानले असहमति प्रकट गरेको हो । 

प्रतिष्ठानका सम्पूर्ण फ्याकल्टीका तर्फबाट जारी प्रेस विज्ञप्तिमा प्रस्तावित ऐनले स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानहरूको विशिष्ट पहिचान, स्वायत्तता र प्राज्ञिक स्वतन्त्रतामाथि आघात पुऱ्याउने ठहर गरिएको छ ।

प्रतिष्ठानले आफ्नो स्थापनाकालदेखि नै छुट्टै ऐनअन्तर्गत रही दक्षिण पूर्वी एसियामै नमुनाका रूपमा ‘समुदाय लक्षित स्वास्थ्य पाठ्यक्रम’ सञ्चालन गर्दै आएको स्मरण गराएको छ । 

सरकारले पदाधिकारी संख्या घटाएर खर्च कटौती गर्ने र पाठ्यक्रममा एकरूपता ल्याउने तर्क गर्दै सबै प्रतिष्ठानलाई एउटै छातामुनि ल्याउन खोज्नु अव्यवहारिक र अवैज्ञानिक भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । 

एकीकृत पाठ्यक्रमको अवधारणाले प्रतिस्पर्धा र विशिष्टतालाई समाप्त पार्ने भन्दै प्रतिष्ठानले अहिलेको संघीय लोकतान्त्रिक संरचनामा बहुलतालाई स्वीकार गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ ।

विगत २५ वर्षमा उत्पादित दक्ष जनशक्तिले विश्वभर आफ्नो अब्बलता प्रमाणित गरिसकेको अवस्थामा सफल सावित भइसकेका स्वायत्त संरचनाहरूलाई भत्काउनु गलत हुने प्रतिष्ठानको तर्क छ । 

दैनिक ३००० भन्दा बढी ओपिडी र ५०० भन्दा बढी अन्तरङ्ग बिरामीलाई सेवा दिइरहेको यस संस्थाले आफ्नै आन्तरिक स्रोतबाट प्रशासनिक खर्च धानिरहेको स्पष्ट पारेको छ । साथै, यसअघि डा. रमेशकान्त अधिकारीको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले समेत छाता ऐनको अवधारणा उचित नभएको निष्कर्ष निकालेको तथ्यलाई विज्ञप्तिमा प्रस्तुत गरिएको छ ।