मापदण्डविपरीत सञ्चालन गरिएका विराटनगरका ७ आँखा अस्पतालमा शिलबन्दी

विराटनगर । न्यूनतम मापदण्ड पूरा नगरी सञ्चालनमा रहेका विराटनगरका ७ वटा आँखा अस्पताल तथा प्रयोगशालामा शिलबन्दी गरिएको छ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङको नेतृत्व तथा कोशी प्रदेश स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रतिनिधिको सहभागितामा गरिएको अनुगमनका क्रममा कानुनी प्रक्रिया र प्राविधिक मापदण्ड पूरा नगरी सेवा सञ्चालन गरेको पाइएपछि ती अस्पतालमा शिलबन्दी गरिएको हो।

मोरङका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी पवनराज कोइरालाको नेतृत्वमा खटिएको टोलीले बुधबार र बिहीबार दुई दिन विराटनगरका विभिन्न आँखा अस्पतालमा अनुगमन गरेको थियो। अनुगमनका क्रममा विराटनगर–१५ रानीस्थित अखण्ड ज्योति आँखा अस्पताल तथा मलाया रोडमा रहेका हिमाल आँखा अस्पताल, नेपाल आँखा अस्पताल, सञ्जीवनी आँखा अस्पताल, इफ्रास आँखा अस्पताल र विराट रानी आँखा अस्पतालमा शिलबन्दी गरिएको हो।

यस्तै, मापदण्ड पूरा नगरेको पाइएपछि विराट आँखा अस्पतालको प्रयोगशालामा समेत शिलबन्दी गरिएको छ।
सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी कोइरालाका अनुसार अनुगमनका क्रममा ६ वटा आँखा अस्पताल र एउटा अस्पतालको प्रयोगशालाले कानुनी प्रक्रिया तथा प्राविधिक मापदण्ड पूरा नगरी सेवा सञ्चालन गरिरहेको पाइएको हो।

‘अन्य आँखा अस्पतालमा पनि अनुगमन जारी छ,’ कोइरालाले भने, ‘मापदण्डविपरीत सञ्चालनमा रहेका जोसुकैलाई कानुनी दायरामा ल्याइनेछ र आवश्यक कारबाही गरिनेछ।’

प्रचलित मापदण्डअनुसार अस्पताल सञ्चालनका लागि न्यूनतम १०० शय्या हुनुपर्ने व्यवस्था छ। तर, शिलबन्दी गरिएका अस्पतालले कोशी प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयबाट ‘आँखा उपचार केन्द्र’का रूपमा मात्र स्वीकृति लिएर जटिल प्रकृतिका शल्यक्रियासमेत गर्दै आएको अनुगमनका क्रममा खुलेको हो।

केही दिनअघि विराटनगर आएकी स्वास्थ्यमन्त्री निशा मेहताले विराटनगरमा ठूलो संख्यामा खुलेका आँखा अस्पतालबारे चासो व्यक्त गरेकी थिइन्। मन्त्रीको निर्देशनपछि स्वास्थ्य मन्त्रालयले अनुगमनका लागि पत्राचार गरेको थियो। सोही आधारमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङले अनुगमन थालेको हो।

प्रचलित व्यवस्थाअनुसार २०० शय्यासम्मका अस्पताल सञ्चालनको अनुमति प्रदेश स्वास्थ्य मन्त्रालयले दिने व्यवस्था छ। सामान्य उपचार केन्द्रको अनुमति दिने अधिकार प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयको कार्यक्षेत्रमा पर्छ भने २०० शय्याभन्दा बढी क्षमताका तथा विशिष्टीकृत अस्पतालले संघीय स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयबाट अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था छ।