मन्दिरको जग्गा बिक्री गरेको आरोपमा धरानका प्रशासकीय अधिकृत गणेश खतिवडासहित ९ जनाविरुद्ध मुद्दा

धरान । धरान–१४ दुईधारेस्थित नरसिंह भगवान मन्दिरको नाममा रहेको सार्वजनिक जग्गा कागज मिलाएर व्यक्तिको नाममा नामसारी गरी बिक्रीसमेत गरेको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले धरानका तत्कालीन प्रशासकीय अधिकृतसहित ९ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ।

आयोगले धरान नगरपालिकाका तत्कालीन प्रशासकीय अधिकृत गणेशप्रसाद खतिवडा, तत्कालीन सिंगिया गाविसका अध्यक्ष–सचिव कपिलमणि दाहाल, सुनसरी मालपोत कार्यालयका तत्कालीन मालपोत अधिकृत सुशील वैद्य, तत्कालीन शाखा अधिकृत दुर्गानाथ भण्डारी र तत्कालीन नायब सुब्बा केदारबहादुर कार्की, धरान–१४ का तत्कालीन वडा सचिव उत्तम आले, नरसिंह भगवान मन्दिरका पुजारी टिर्के चौधरी, स्थानीय जग्गा कारोबारमा संलग्न पंकज घिमिरे तथा अर्का व्यक्तिविरुद्ध विशेष अदालत काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरेको हो।

आयोगका अनुसार नरसिंह भगवान मन्दिरको नाममा कायम रहेको साविक भादगाउँ सिनवारी गाविस–४क का कित्ता नम्बर १ र ४ को जग्गा व्यक्तिको नाममा नामसारी गर्न विभिन्न तहबाट कागजात तयार पारिएको थियो। मन्दिरको जग्गालाई व्यक्तिको नाममा सार्न साविक सिंगिया गाविस र तत्कालीन धरान नगरपालिकाको वडा कार्यालयबाट झुटा बेहोराको सर्जमिन मुचुल्का तयार पारिएको आयोगको अनुसन्धानबाट खुलेको छ।

आयोगका अनुसार २०६४ साल असार ८ गते साविक सिंगिया गाविसबाट र २०६४ असोज ९ गते तत्कालीन धरान नगरपालिका वडा नं. १४ बाट तयार गरिएको सर्जमिन मुचुल्कामा झुटा विवरण राखिएको थियो। त्यसका आधारमा सिंगिया गाविसले नाता प्रमाणित प्रमाणपत्रसमेत बनाई दिएको र धरान नगरपालिकाले मालपोत कार्यालय, सुनसरीलाई मन्दिरमा पुजारी रहेका टिर्के चौधरीको नाममा जग्गा नामसारी गरिदिन सिफारिस गरेको थियो।

त्यसपछि मालपोत कार्यालय, सुनसरीले नामसारी गर्ने निर्णय गरी मन्दिरको नाममा रहेको जग्गा चौधरीको नाममा कायम गरेको आयोगको आरोपपत्रमा उल्लेख छ।
आयोगले मन्दिरको नाममा रहेको जग्गाको न्यूनतम मूल्यांकन रु. ३६ लाख ९० हजार कायम रहेको जनाएको छ। सार्वजनिक जग्गा गैरकानुनी रूपमा व्यक्तिको नाममा दर्ता कायम गरिएपछि उक्त जग्गासमेत बिक्री गरी भ्रष्टाचारजन्य कसुर गरिएको आयोगको निष्कर्ष छ।

कसको भूमिका के ?

आयोगले तत्कालीन प्रशासकीय अधिकृत गणेशप्रसाद खतिवडाविरुद्ध रु. ३६ लाख ९० हजार बिगो कायम गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा (१) को देहाय (ज) र दफा १९ को उपदफा (२) बमोजिम कैद तथा जरिवानाको मागदाबी गरेको छ।

साविक सिंगिया गाविसका तत्कालीन अध्यक्ष–सचिव कपिलमणि दाहालमाथि पनि रु. ३६ लाख ९० हजार बिगो कायम गरी सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिको नाममा लैजान कागजात मिलाएको आरोप लगाइएको छ। दाहालले यस कार्यमा सहयोग गरेबापत जग्गा नामसारीका लागि कागजपत्र मिलाइदिएको भन्दै टिर्के चौधरीबाट रु. ५ हजार घुस/रिसवत लिएको आयोगको आरोप छ। त्यसका आधारमा उनीमाथि बिगो तथा घुस रकमसमेत असुलउपरको मागदाबी गरिएको छ।

मालपोत कार्यालय, सुनसरीका तत्कालीन मालपोत अधिकृत सुशील वैद्य, तत्कालीन शाखा अधिकृत दुर्गानाथ भण्डारी र तत्कालीन नायब सुब्बा केदारबहादुर कार्कीलाई पनि रु. ३६ लाख ९० हजार बिगो कायम गरी सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिको नाममा नामसारी गराएको आरोप लगाइएको छ।

धरान–१४ का तत्कालीन वडा सचिव उत्तम आलेविरुद्ध भने बिगो कायम नगरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १९ को उपदफा (२) बमोजिम कैद तथा जरिवानाको मागदाबी गरिएको छ। उनले झुटा बेहोराको सर्जमिन मुचुल्का तयार गर्न सहयोग गरेको आयोगको दाबी छ।

मन्दिरका तत्कालीन पुजारी टिर्के चौधरीलाई भने सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिको नाममा ल्याउने कार्यमा मुख्य भूमिका खेलेको आरोप छ। आयोगले उनलाई रु. ३६ लाख ९० हजार बिगो कायम गरी कैद तथा जरिवानाको मागदाबी गरेको छ।
त्यस्तै, स्थानीय जग्गा कारोबारमा संलग्न पंकज घिमिरेमाथि पनि रु. ३६ लाख ९० हजार बिगो कायम गरी सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिको नाममा पुर्‍याउने कार्यमा मतियार बनेको आरोप लगाइएको छ।

आयोगले जग्गा आफ्नो नाममा दर्ता कायम गरी भोगचलन गर्दै आएका अर्का प्रतिवादीविरुद्ध भने सार्वजनिक सम्पत्ति जग्गा निजबाट जफत गरी पुनः मन्दिरको नाममा ल्याउन मागदाबी गरेको छ।

मन्दिरको जग्गा फिर्ता ल्याउन माग

आयोगले सार्वजनिक सम्पत्तिका रूपमा रहेको मन्दिरको जग्गा गैरकानुनी रूपमा व्यक्तिको नाममा दर्ता कायम गरिएको निष्कर्ष निकाल्दै उक्त जग्गा जफत गरी पुनः मन्दिरको नाममा कायम गर्न माग गरेको छ।

आयोगले प्रतिवादीहरूले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ का विभिन्न दफाअन्तर्गत कसुर गरेको ठहर गर्दै बिगो असुलउपर, कैद तथा जरिवाना र घुस रकम जफतसमेतको मागदाबी गरेको छ।
आयोगले आज बिहीबार विशेष अदालत, काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरेको हो।