नेपालका तीन जलवायु अनुकूलन परियोजना स्वीकृत, कोशी क्षेत्रमा ‘ग्रिन कोशी’ सञ्चालन हुने

धरान । कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयले जलवायु परिवर्तनका असर न्यूनीकरण र अनुकूलन क्षमता अभिवृद्धिका लागि प्रस्ताव गरेका तीनवटै परियोजना अनुकूलन कोषको ४७औँ बोर्ड बैठकबाट स्वीकृत भएका छन् ।

स्वीकृत परियोजनामध्ये कोशी क्षेत्रमा पारिस्थितिक प्रणालीको संरक्षण र जलवायु उत्थानशीलता बढाउने उद्देश्यसहितको ‘ग्रिन कोशी’ परियोजना पनि छ । यस परियोजनाका लागि ९९ लाख २७ हजार ७५० अमेरिकी डलर सहयोग प्रस्ताव गरिएको छ । विश्वव्यापी रूपमा जलवायु अनुकूलनका लागि वित्तीय स्रोतको माग बढिरहेको र अनुकूलन कोषको स्रोत सीमित रहेको अवस्थामा नेपालका तीनवटै परियोजना स्वीकृत हुनुलाई कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीले महत्त्वपूर्ण उपलब्धि बताएकी छन् ।

उनका अनुसार परियोजनाले पर्यावरण क्षेत्रमा परेको आर्थिक भार व्यवस्थापन गर्न सहयोग पुर्‍याउनुका साथै प्राकृतिक विपद्का जोखिम न्यूनीकरण र जलवायु परिवर्तनका कारण हुने क्षति कम गर्न योगदान गर्नेछ ।

प्रकृतिमा आधारित समाधानमार्फत कोशी क्षेत्रको पारिस्थितिक प्रणाली संरक्षण र जलवायु उत्थानशीलता अभिवृद्धि गर्ने लक्ष्य राखिएको ‘ग्रिन कोशी’ परियोजनाको कार्यान्वयन निकाय राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष (एनटीएनसी) हो । एनटीएनसीकी अध्यक्षसमेत रहेकी मन्त्री चौधरीले यस परियोजनासहित विभिन्न क्षेत्रबाट नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग प्राप्त गरिरहेको बताएकी छन् ।

त्यसैगरी, हिन्दुकुश हिमालय क्षेत्रमा बाढी तथा पहिरोको पूर्वसूचना प्रणाली सुदृढ गर्दै जलवायु अनुकूलन क्षमता बढाउने उद्देश्यको अर्को परियोजना पनि स्वीकृत भएको छ । ‘स्ट्रेन्थेनिङ एडप्टेसन एन्ड फ्लड एन्ड ल्यान्डस्लाइड अर्ली वार्निङ फर द हिन्दुकुश हिमालय’ नामको यस परियोजनाका लागि तीन करोड अमेरिकी डलर सहयोग प्रस्ताव गरिएको छ । यसको कार्यान्वयन निकाय अन्तर्राष्ट्रिय एकीकृत पर्वतीय विकास केन्द्र (इसिमोड) हो ।

तेस्रो परियोजना लुम्बिनी प्रदेशमा स्थानीय नेतृत्वमा आधारित प्रकृतिमैत्री जलवायु कार्यमार्फत उत्थानशील समुदाय निर्माणमा केन्द्रित छ । यस परियोजनाका लागि ४९ लाख ९८ हजार ७०७ अमेरिकी डलर सहयोग प्रस्ताव गरिएको छ । यसको कार्यान्वयन निकाय संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानव बस्ती कार्यक्रम (यूएन ह्याबिटाट) हो ।

तीनवटै परियोजनाले पारिस्थितिक प्रणालीको संरक्षण, बाढी तथा पहिरोको पूर्वसूचना प्रणाली सुदृढीकरण र स्थानीय समुदायको जलवायु उत्थानशीलता अभिवृद्धिमा योगदान पुर्‍याउने अपेक्षा गरिएको छ ।