नेभिगेशन
राजनिती

सदनमा हर्क साम्पाङ : भ्रष्टाचार अन्त्य र व्यवहारिक शिक्षामा जोड

धरान । सुनसरी क्षेत्र नम्बर १ बाट निर्वाचित श्रम संस्कृति पार्टीका केन्द्रीय अध्यक्ष हर्कराज राई (साम्पाङ) ले संसद भवनभित्रै देखिएको असमान अभ्यासको कडा आलोचना गरेका छन् । 

प्रतिनिधि सभाको पहिलो बैठकमा बोल्दै साम्पाङले धेरै सिट ल्याउने दलका सांसदहरूले बढी बोल्न पाउने र साना दलका प्रतिनिधिहरूलाई सीमित अवसर दिइने प्रचलन अन्त्य हुनुपर्ने बताए ।

उनले नयाँ सरकारले सुशासन स्थापना गर्न सबैभन्दा पहिले मन्त्री र सांसदहरूबाटै भ्रष्टाचार अन्त्यको पहल गर्नुपर्ने बताए । यसका लागि सबै जनप्रतिनिधिको सम्पत्ति छानबिन अनिवार्य गरिनुपर्ने उनको जोड थियो ।

साम्पाङले देश सञ्चालनमा कुनै पनि नीति हतारमा लागू नगरी प्रतिपक्ष र अन्य दलसँग समन्वय गरेर अघि बढ्नुपर्ने सुझाव दिए । उनले प्रत्येक पालिकामा कम्तीमा एक व्यक्तिलाई स्वरोजगार बनाउने नीति ल्याउनुपर्ने माग राख्दै देशका खनिज स्रोतहरूको उत्पादनमा उपयोग र बन्द उद्योग–कलकारखाना पुनः सञ्चालन गर्न सरकारलाई आग्रह गरे ।

शिक्षा क्षेत्रको सुधारतर्फ विशेष जोड दिँदै उनले विद्यार्थीहरूले हप्तामा तीन दिन मात्र सैद्धान्तिक पढाइ र बाँकी दिन व्यवहारिक, उत्पादनमूलक तथा आविष्कारमुखी सीप सिक्नुपर्ने नयाँ प्रणाली लागू गर्नुपर्ने बताए। अंकभन्दा सीप र दक्षतालाई प्राथमिकता दिने शिक्षानीति आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो ।

सांसद साम्पाङले शिक्षामा पुर्खाले गरेको उपलब्धिलाई व्यवहारिक रुपमा अगाडि बढाउन सके यसले पनि देशमा रोजगारी बढाउने र श्रमलाई सम्मान गर्नुपर्ने पुर्खाले गरेको संस्कारलाई पनि समन्वय गरेर अगाडि बढ्न सकिने नयाँ सरकारले हेक्का राख्न अनुरोध गरे । 

कृषिले उत्पादन बढाउनलाई श्रम अनिवार्य गर्नुपर्ने भएकाले अहिलेको प्रविधिले ल्याएको औजारसँगै हरेक व्यक्तिले श्रम गर्न सिक्ने र श्रमलाई सम्मान गर्न सिके देश बन्ने कृषि उत्पादन बढाउनलाई कृषिमा आवश्यक मल बिउ र विषादीहरूको समेत उपलब्ध गराउन सरकारले नीति बनाए मात्रै कृषिमा उब्जनी गर्न सकिने बताए ।

साम्पाङले शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीका क्षेत्रमा ठोस उपलब्धि हासिल गर्न सके मात्र देशमा वास्तविक विकास सम्भव हुने साम्पाङले बताए । नेपालमै उत्पादन, स्वरोजगारी र शिक्षामा सुधार ल्याउन सके मुलुक समृद्धिको दिशामा अघि बढ्ने साम्पाङले विश्वास व्यक्त गरे । 

प्रकाशित मिति:
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
थप राजनिती