सुकुम्बासी बस्तीमा सरकारी हस्तक्षेपविरुद्ध हर्क साम्पाङको भर्त्सना, 'राज्य आतंक' बन्द गर्न चेतावनी

धरान । सुनसरी क्षेत्र नं. १ का प्रतिनिधिसभा सदस्य तथा श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष हर्कराज राई (हर्क साम्पाङ) ले देशका विभिन्न स्थानमा रहेका सुकुम्बासी बस्तीहरू भत्काउने सरकारको पछिल्लो कदमप्रति कडा आपत्ति जनाउँदै भर्त्सना गरेका छन् ।

सांसद राईले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै गरिब जनताको बासस्थान विना विकल्प भत्काउनु नेपालको संविधानको बर्खिलाप भएको र यसले सरकारको निरंकुश चरित्र प्रदर्शन गरेको उल्लेख गरेका छन् । 
विज्ञप्तिमा साम्पाङले सरकारले सुकुम्बासी बस्ती भत्काएर संविधानको धारा ३७ को उपधारा १ (आवासको हक) र धारा १६ को उपधारा १ (सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक) को ठाडो उल्लंघन गरेको उल्लेख गरेका छन् । 

उनले राज्य आतंकको संज्ञा दिँदै जनताको घर भत्काउनु, लाठी, बुट र बन्दुक देखाएर तर्साउनु र जनतालाई बेघर बनाउनु 'राज्य आतंक' भएको ठहर गरेका छन् ।

साम्पाङले उचित क्षतिपूर्ति र व्यवस्थापनको माग गर्दै सुकुम्बासीहरूले दशकौँदेखि आफ्नो जीवनभरको कमाइ लगाएर घर बनाएको स्मरण गराउँदै उचित क्षतिपूर्ति र पुनर्वासको व्यवस्थापन नगरी बस्ती नहटाउन सरकारलाई सुझाव दिएका छन् ।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, 'जनतालाई बेघर बनाएर न सुशासन हुन्छ, न आर्थिक उन्नति र विकास हुन्छ । सुकुम्बासीलाई सडक मानव बनाउने नीति लिनु सर्वथा गलत हो ।'

सांसद साम्पाङले सरकारलाई यस्ता मानव अधिकार विरोधी गतिविधि तुरुन्त रोक्न चेतावनी दिएका छन् । विज्ञप्तिमा उनले  नागरिक सर्वोच्चताको नारा लगाउँदै सुकुम्बासीलाई आफ्नो साथ र ऐक्यबद्धता रहेको उल्लेख गरेका छन् ।