सुकुम्बासी बस्तीमा बल प्रयोग नगर्न र उचित व्यवस्थापन गर्न एमाले धरानको माग

धरान । राज्यले सुकुम्बासी बस्ती बलपूर्वक हटाइरहेको अवस्थामा १४ हजार ५ सय घरधुरी सुकुम्बासीको लगत सङ्कलन गरेको धरान उपमहानगरपालिकामा उचित व्यवस्थापनको माग उठेको छ ।

नेकपा एमाले धरानले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै विपन्न नगरिकमाथि अन्याय नहुने गरी उचित व्यवस्थापन गर्न राज्यसँग माग गरेको छ । 

विज्ञप्ति जारी गर्दै एमाले धरान उपमहानगर कमिटीले सुकुम्बासी बस्तीहरूमा सरकारले गरिरहेको बलपूर्वक हटाउने कार्यप्रति आफ्नो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । 

एमाले धरानका कार्यवाहक अध्यक्ष पारस काङमाङ राईद्वारा जारी प्रेस विज्ञप्तिमा सरकारको यस्तो कार्यले नेपालको संविधानले सुनिश्चित गरेका मौलिक अधिकार, मानव अधिकार र सामाजिक न्यायका सिद्धान्तहरूको गम्भीर उल्लङ्घन गरेको ठहर गरिएको छ ।

विज्ञप्तिमा जनाइए अनुसार देशव्यापी रूपमा सुकुम्बासी हटाउने कार्यको असर सुनसरी जिल्ला र धरान उपमहानगरपालिकामा समेत परेको छ, जसका कारण भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोवासीहरू त्रसित बनेका छन् । 

गरिब, विपन्न र भूमिहीन समुदायमाथि सरकारले अमानवीय र असंवेदनशील व्यवहार गरेको भन्दै एमालेले यसप्रति कडा आपत्ति प्रकट गरेको छ। सरकारले उचित समाधान खोज्नुको साटो जबरजस्ती बल प्रयोग गरेर सुकुम्बासी विस्थापित गर्नु निन्दनीय कार्य भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

एमाले धरानले सुकुम्बासी बस्ती हटाउनु अघि प्रभावित परिवारसँग पूर्व परामर्श गर्न, वैकल्पिक आवासको सुनिश्चितता गर्न, उचित क्षतिपूर्ति दिन र पुनस्र्थापनाको व्यवस्था गर्न सरकारसँग जोडदार माग गरेको छ । 

विशेष गरी बालबालिका, महिला, अपाङ्गता भएका व्यक्ति र ज्येष्ठ नागरिक जस्ता संवेदनशील वर्गको संरक्षणमा ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिइएको छ । स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारबीच आवश्यक समन्वय नहुँदा समस्या थप जटिल बनेको र बल प्रयोगबाट दिगो समाधान निस्कन नसक्ने एमालेको दाबी छ ।

विज्ञप्तिमा सामाजिक न्याय र जनअधिकारको पक्षमा उभिने प्रतिबद्धता जनाउँदै एमालेले संयुक्त राष्ट्रसंघको मानव अधिकार सम्बन्धी मापदण्ड र संविधानको व्याख्या विपरितका कार्य नगर्न सरकारलाई खबरदारी समेत गरेको छ । विपन्न नागरिकमाथि अन्याय नहुने गरी न्यायोचित र उचित व्यवस्थापनको प्रक्रिया तत्काल अघि बढाउन एमाले धरानले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।