यस्तो छ, संविधान संशोधन कार्यदललाई कानुनविदले दिएको सुझाव

 धरान । संविधान संशोधनका लागि बहसपत्र तयार गर्न गठित कार्यदलले आज पूर्वमहान्यायाधिवक्ताहरू र कानुनविद्हरूबाट सुझाव संकलन गरेको छ । 

प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाहको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा उनीहरूलाई आमन्त्रण गरी छलफलसहित सुझाव संकलन गरेको हो । छलफलमा पूर्वमहान्यायाधिवक्ताहरू डा. युवराज संग्रौला, सविता भण्डारी, रमनकुमार श्रेष्ठ, महादेव प्रसाद यादव, मुक्तिनारायण प्रधान, अग्निप्रसाद खरेलका साथै संविधानसभा सदस्य सुरेश आले मगर, प्रतिनिधिसभा सदस्य पर्शुराम तामाङ र पूर्व कानुन सचिव राजीव गौतम सहभागी थिए । 

उक्त अवसरमा शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणाली, संघीय संरचना, न्यायपालिकाको पुनर्संरचना, संवैधानिक निकायको संख्या र समावेशिता लगायतका विषयमा विस्तृत छलफल भएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ ।

 सचिवालयका अनुसार छलफलमा सहभागी विज्ञहरूले संविधान संशोधनको उद्देश्य स्पष्ट पार्नुपर्ने र यसको कार्यान्वयनमा सुधार आवश्यक रहेको कुरामा जोड दिए । उनीहरूले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखदेखि पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको आवश्यकता, स्थानीय तहलाई गैरदलीय बनाउनुपर्ने, र विदेशमा रहेका नेपालीहरूलाई मतदानको अधिकार दिनुपर्ने सुझाव दिएका छन् ।

त्यसैगरी, प्रदेश तथा मन्त्रालयहरूको संख्या पुनरावलोकन गर्नुपर्ने, न्यायपालिका र संवैधानिक निकायहरूको संरचनामा सुधार ल्याउनुपर्ने तथा नेतृत्वको नैतिकता, समावेशिता र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासका साथै विभिन्न समुदायका मुद्दा र संस्थागत प्रभावकारितामा समेत उहाँहरूले विशेष जोड दिए । 

कार्यदलका संयोजक शाहले संविधान जारी भएको एक दशकपछि यसको पुनरावलोकन गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएका छन् । 

राजनीतिक दलहरूबीच बढ्दो बहस र सुशासन एवं भ्रष्टाचार अन्त्यका लागि 'जेनजी' पुस्ताबाट भइरहेको मागको सन्दर्भमा सबै सरोकारवालाहरूबाट सुझाव संकलन गरी विस्तृत बहसपत्र तयार गरिने उनले बताए ।