सरकारको नीति तथा कार्यक्रम : राजनीतिक स्थिरता र सुशासनको सङ्कल्प

धरान । सङ्घीय संसद्को दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका छन् । 

राजनीतिक स्थिरता र सुशासनको सङ्कल्प

गएको प्रतिनिधि सभा निर्वाचनपछि प्राप्त स्पष्ट जनादेशलाई राजनीतिक स्थिरता र नीतिगत स्पष्टताको ऐतिहासिक अवसरका रूपमा लिइएको छ । सरकारले सुशासनलाई समृद्धिको आधारशिला मान्दै भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलता र सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सुधारलाई मुख्य प्राथमिकता दिएको छ । सबै वर्ग र समुदायको अपनत्व सुनिश्चित गर्न राजनीतिक दलहरूसँगको सहकार्यमा संविधान संशोधनका विषयमा बहस पत्र तयार गर्ने र शासकीय सुधारका १०० कार्यसूचीलाई पूर्ण कार्यान्वयन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।  

आर्थिक सुधार र समृद्धिको मार्गचित्र

नेपाललाई मध्यम आय भएको मुलुकमा स्तरोन्नति गर्न आगामी दशकमा औसत सात प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि दर हासिल गर्ने गरी "नयाँ चरणको आर्थिक सुधार शृङ्खला" सुरु गरिने घोषणा गरिएको छ । उत्पादन लागत घटाउने, व्यवसायमैत्री वातावरण बनाउने र स्वदेशी तथा विदेशी लगानी आकर्षित गर्न आर्थिक उत्प्रेरणाको पुनर्संरचना गरिनेछ । यस्तै, सबै आर्थिक कारोबारलाई डिजिटल प्लेटफर्ममा आबद्ध गरी नगदरहित र राजस्व चुहावटमुक्त पारदर्शी अर्थतन्त्र निर्माणमा जोड दिइनेछ । कर संरचनाको पुनरावलोकन गरी उद्यमी र मध्यम वर्गीय परिवारको बोझ घटाइने तथा राजस्व प्रणालीलाई उद्यममैत्री बनाइने नीति लिइएको छ ।  

सहकारी र वित्तीय क्षेत्रमा सुधार

समस्याग्रस्त सहकारीका बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न एकीकृत बचतकर्ता सुरक्षण कोष स्थापना गरिने र कर्जा असुलीलाई तीव्रता दिइनेछ । राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणको क्षमता सुदृढ गर्दै मिटरब्याज र आर्थिक अपराध नियन्त्रणमा कडाइ गरिनेछ । पुँजी बजारलाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुरूप विकास गरी गैरआवासीय नेपालीको सहभागिता विस्तार गर्ने र ऋण तथा बन्ड बजारमार्फत दीर्घकालीन पुँजी निर्माण गर्ने योजना रहेको छ ।  

ऊर्जा, सूचना प्रविधि र पूर्वाधार विकास

आगामी दशकमा १० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्यका साथ ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि एकद्वार प्रणाली लागू गरिनेछ । सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई "राष्ट्रिय रणनीतिक उद्योग" घोषणा गरी सफ्टवेयर र एआई सेवाको निर्यात प्रवर्धन गर्दै नेपाललाई टेक हबका रूपमा विकास गरिनेछ । हवाई पूर्वाधारतर्फ गौतम बुद्ध र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको पूर्ण सञ्चालनका लागि कूटनीतिक पहल गरिनेछ ।  

कृषि र पर्यटनको आधुनिकीकरण

कृषिलाई उद्यमशील बनाउन डिजिटल प्रविधि र यान्त्रिकीकरणमार्फत आधुनिकीकरण गरिनेछ । प्रमुख कृषि बालीको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकी सिधै किसानको खातामा भुक्तानी गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ । पर्यटन प्रवर्धनका लागि "विजिट नेपाल २०८५" को तयारी गर्ने र नेपाललाई आध्यात्मिक पर्यटनको केन्द्रका रूपमा स्थापित गर्न "देवभूमि नेपाल" अभियान सञ्चालन गरिनेछ । 

शिक्षा, स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षा

माध्यमिक तहसम्म निःशुल्क शिक्षा सुनिश्चित गर्दै १० हजार सामुदायिक विद्यालयमा उच्च गतिको इन्टरनेट र डिजिटल सिकाइ प्रणाली विस्तार गरिनेछ । वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित र मर्यादित बनाउन "सीप पासपोर्ट" को व्यवस्था र रेमिट्यान्सलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा लगाउन "रेमिट्यान्स-लगानी मिलाप कोष" सञ्चालन गरिनेछ । आगामी आर्थिक वर्षभित्रै सडक बालबालिकामुक्त नेपाल घोषणा गर्ने र महिला तथा सीमान्तकृत समुदायको सशक्तीकरणलाई उच्च प्राथमिकता दिने सरकारको नीति रहेको छ ।