कोशी प्रदेश सरकारको आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रम हेर्नुहोस्

धरान । कोशी प्रदेशका प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले प्रदेश सभाको बैठकमा आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका छन् । 'स्वच्छ, सुखी र समुन्नत प्रदेश' निर्माण गर्ने दीर्घकालीन सोचका साथ प्रस्तुत गरिएको यस नीति तथा कार्यक्रमले प्रदेशको दोस्रो आवधिक योजना, दिगो विकासका लक्ष्य र संघीयताको सुदृढीकरणलाई मुख्य आधार बनाएको छ ।  

प्रदेश सरकारले संघीयताको मर्मअनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको समन्वय र सहकार्यलाई सुदृढ गर्दै सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र गुणस्तरीय सेवा प्रवाहमा शून्य सहनशीलताको नीति अघि सारेको छ । यसका साथै, प्रशासकीय क्षमता विकास गर्न मन्त्रालयहरूको पुनर्संरचना, कर्मचारीको कार्यक्षमता अभिवृद्धि र प्रदेश निजामती सेवा तथा स्थानीय सरकारी सेवालाई थप वस्तुनिष्ठ र प्रविधिमैत्री बनाउने लक्ष्य राखिएको छ ।  

आर्थिक समृद्धि र सामाजिक रूपान्तरणका लागि सरकारले कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, भौतिक पूर्वाधार र पर्यटनलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ । चिया तथा कफीको निर्यात प्रवर्धन, कृषिमा आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरण, तथा ‘पढ्दै कमाउँदै’ जस्ता कार्यक्रममार्फत रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने सरकारको योजना छ ।

पूर्वाधार विकासतर्फ बहुवर्षीय आयोजनाहरूको समयमै सम्पन्न गर्ने, सडक सञ्जालको विस्तार, र सुरक्षित बसोबासका लागि ‘कोशी जनता आवास’ कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइने भएको छ । पर्यटन प्रवर्धनका लागि विक्रम संवत् २०८३ देखि २०८५ सम्मलाई ‘कोशी प्रदेश भ्रमण वर्ष’ को रूपमा मनाउने र विभिन्न धार्मिक तथा ऐतिहासिक स्थलहरूको विकास गर्ने घोषणा गरिएको छ ।

नागरिकको स्वास्थ्य र शिक्षामा सहज पहुँच पुर्‍याउन आधारभूत अस्पतालहरूको सुदृढीकरण, विद्यालय नर्सिङ सेवा, र प्राविधिक शिक्षामा जोड दिइएको छ । साथै, सीमान्तकृत समुदायको सशक्तीकरण, लैङ्गिक हिंसा नियन्त्रण, विपद् व्यवस्थापन र वातावरण संरक्षणका लागि विशेष अभियानहरू सञ्चालन गरिने नीति लिइएको छ । आन्तरिक राजस्वको दायरा विस्तार, वित्तीय सुशासन र सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता अपनाउँदै विकास साझेदारहरूसँगको सहकार्यमा प्रदेशको सर्वांगीण विकास गर्ने प्रतिबद्धता सरकारले व्यक्त गरेको छ ।  

पूर्ण पाठ हेर्नुहोस् 

माननीय प्रदेश प्रमुख श्री परशुराम खापुङ्गले कोशी प्रदेश सभाको बैठकलाई गर्नु भएको सम्बोधन
(आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रम)

माननीय सभामुख महोदय,
माननीय सदस्यहरू,
कोशी प्रदेश सभाको बैठकमा प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्न पाउँदा खुशी व्यक्त गर्दछु ।

नेपालको सामाजिक रूपान्तरण, लोकतन्त्र तथा नागरिक अधिकार प्राप्तिका लागि भएका सबै आन्दोलनमा जीवन उत्सर्ग गर्नुहुने सम्पूर्ण ज्ञात अज्ञात सहिदप्रति हार्दिक श्रद्धासुमन अर्पण गर्दछु। घाइते एवम् बेपत्ता योद्धाले पुऱ्याउनु भएको योगदानको स्मरण गर्दै अग्रजप्रति उच्च सम्मान व्यक्त गर्दछु।

"स्वच्छ, सुखी र समुन्नत प्रदेश" निर्माण गर्ने दीर्घकालीन सोचका साथ कोशी प्रदेशको दोस्रो आवधिक योजना कार्यान्वयनमा रहेको छ। नीतिगत, कानुनी तथा संस्थागत सुधार गरी प्रदेशले तय गरेका लक्ष्य हासिल गर्न तथा प्रदेशलाई सबल, सक्षम र नागरिकमैत्री बनाउन प्रदेश सरकार प्रयासरत छ। प्रदेश सरकारले हालसम्म प्राप्त गरेका उपलब्धिलाई संस्थागत गर्न, नागरिकमा आशा र भरोसा पैदा गर्न, आर्थिक-सामाजिक रूपान्तरण गर्न र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी सुशासन कायम गर्न तथा संविधानको मर्म एवम् भावना अनुरूप संघीय प्रणालीलाई संस्थागत गर्न प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध छ।

कोशी प्रदेशले बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसाँस्कृतिक तथा भौगोलिक विविधतायुक्त प्रदेशका रूपमा आफ्नो पहिचान स्थापित गरेको छ। जातीय, भाषिक, धार्मिक तथा लैङ्गिक लगायतका विभेदको अन्त्य गर्दै आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्यायमा आधारित समतामूलक समाज निर्माण गर्न कोशी प्रदेश सरकार क्रियाशील रहेको छ।

संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहबीचको सहकार्य, सहअस्तित्व र समन्वयलाई सुदृढ गरी दिगो, सन्तुलित र समावेशी विकासमार्फत संघीयताको सबलीकरण गर्दै समृद्धि हासिल गर्नु प्रदेश सरकारको मूल ध्येय रहेको छ।

संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनाका लागि भएका आन्दोलनको जगमा संविधान सभामार्फत निर्माण भएको संविधानप्रति प्रदेश सरकार पूर्ण प्रतिबद्ध रहेको छ। संविधानको मर्म, लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता र नागरिक अधिकारलाई अक्षुण्ण राख्दै प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै राजनीतिक दलसँगको समन्वय र सहकार्यलाई थप सुदृढ बनाइने छ।

आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रम नेपालको संविधानले निर्दिष्ट गरेका संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहका एकल एवम् साझा अधिकारको प्रभावकारी कार्यान्वयनतर्फ केन्द्रित रहेको छ। दीर्घकालीन महत्वका नीतिगत निर्णय, सोह्रौं आवधिक योजना, प्रदेशको चालु आवधिक योजना, दिगो विकास लक्ष्य, मध्यम आय भएका मुलुकमा स्तरोन्नतिपश्चात् दिगोपन सुनिश्चित गर्ने रणनीति, राजनीतिक दलले जनतासमक्ष व्यक्त गरेका प्रतिबद्धता तथा प्रदेश सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रमलाई आधार मानी नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा गरिएको छ।

यस नीति तथा कार्यक्रमले निम्न विषयलाई प्राथमिकतामा राखेको छ।

क. संविधानको मर्म र भावनाअनुरूप संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहका एकल र साझा अधिकारको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्दै प्रदेश संरचनाको संस्थागत सुदृढीकरण, सुशासन एवम् गुणस्तरीय सेवा प्रवाहमार्फत संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थालाई सबल बनाउने ।

ख. आन्तरिक राजस्वको दायरा विस्तार, वित्तीय सुशासन तथा विकासका लागि आवश्यक स्रोतको दिगो व्यवस्थापन सुनिश्चित गर्न नीतिगत तथा संस्थागत सुधार गर्ने।

ग. भौगोलिक सन्तुलन, जनसङ्ख्याको वितरण, लैङ्गिक समानता, गरिबी न्यूनीकरण, वातावरण संरक्षण तथा दिगो विकासका लक्ष्यलाई मध्यनजर गर्दै स्रोतको सन्तुलित र परिणाममुखी परिचालनमार्फत बढ्दो बसाइँसराइलाई न्यूनीकरण तथा दिगो बसोबास सुनिश्चित गर्न विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने।

घ. शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, भौतिक पूर्वाधार र सूचना प्रविधि लगायतका क्षेत्रको पूर्वाधार विकासलाई उच्च प्राथमिकता दिई समावेशी, दिगो र गुणस्तरीय संरचना निर्माणमा जोड दिने।

ङ. लगानीका सम्भावित क्षेत्रको पहिचान गरी सार्वजनिक निजी साझेदारी तथा निजी क्षेत्रको लगानीमार्फत परियोजना विकास र कार्यान्वयनका लागि आवश्यक नीतिगत, कानुनी तथा प्रक्रियागत सुधार गर्ने।

च. पर्यटन पूर्वाधारको संरक्षण, निर्माण तथा स्तरोन्नति गर्दै पर्यटकीय गन्तव्यको प्रवर्धनमार्फत पर्यटन गतिविधि विस्तार गरी स्थानीय अर्थतन्त्रलाई सुदृढ बनाउने ।

छ. प्रदेशभित्र उत्पादित कृषि तथा औद्योगिक वस्तुको बजार विस्तार, निर्यात प्रवर्धन तथा पर्यटन विकासका लागि आवश्यक समन्वय गरी आर्थिक समृद्धि हासिल गर्ने।

माननीय सभामुख महोदय,
माननीय सदस्यहरू,

१. सुशासन प्रवर्धन, प्रशासकीय क्षमता विकास तथा शासकीय सुधारलाई प्राथमिकतामा राखी सार्वजनिक सेवाको गुणस्तर अभिवृद्धि गरिने छ। भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि शून्य सहनशीलताको नीति अवलम्बन गरी भ्रष्टाचार विरूद्धको दोस्रो रणनीतिक योजना कार्यान्वयनका लागि संघ र स्थानीय तहसँग समन्वय र सहकार्य गरिने छ।

२. संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको अन्तर सम्बन्धलाई मजबुत बनाउन प्रदेश समन्वय परिषद् तथा प्रशासनिक समन्वय परिषद्‌लाई क्रियाशील बनाइने छ।

३. कार्यक्रम तथा बजेट, योजना र आयोजना कार्यान्वयन तथा अनुगमन गरी नतिजा खाकामा आवद्ध गर्न मुख्यमन्त्री ड्यासबोर्डलाई प्रभावकारी बनाइने छ।

४. मौलिक हक एवम् मानव अधिकार संरक्षण र संवर्धन गरी दलित तथा सीमान्तकृत समुदायको हक अधिकार सुनिश्चित गरिने छ।

५. प्रदेश सरकारको कार्यसम्पादनलाई छिटो छरितो र प्रभावकारी बनाउन प्रदेश मन्त्रालय तथा निकायको पुनर्संरचना एवम् एकीकरण गरिने छ। संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गरी कार्यचाप एवम् कार्यबोझ समेतको आधारमा संगठन संरचना र दरबन्दी पुनरावलोकन गरिने छ।

६. अन्तर प्रदेश समन्वय र सहकार्य अभिवृद्धि गर्न मुख्यमन्त्री सम्मेलन आयोजना गरिने छ। प्रदेश-प्रदेशबीचका कृषि तथा औद्योगिक उत्पादन र पर्यटन लगायतका साझा सरोकारका विषयमा सहकार्य गरिने छ ।

७ प्रदेशको प्राथमिकताका आधारमा कानून निर्माण कार्य योजना तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गरिने छ। प्रचलित प्रदेश कानूनलाई समयानुकुल संशोधन गरिने छ। प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहले तर्जुमा गरेका ऐन, नियमावली, निर्देशिका र कार्यविधिको अध्यावधिक विवरण विद्युतीय सूचना प्रणालीमा अभिलेखीकरण गरिने छ ।

८. कोशी प्रदेशका हिमाली र पहाडी क्षेत्रबाट बढ्दो बसाइँसराई न्यूनीकरण गर्न शिक्षा, स्वास्थ्य तथा खानेपानीको पहुँच विस्तार, रोजगारी र आय आर्जनका अवसर सिर्जना गरिने छ। संघीय एवम् स्थानीय तहसँगको समन्वयमा दिगो बसोबास सुनिश्चितताका लागि न्यूनतम पूर्वाधार सहितका साना सहर विकास गरिने छ।

९. प्रदेश मन्त्रालय तथा स्थानीय तहबाट विकासमा आधारित तथ्याङ्क सङ्कलन एवम् अध्यावधिक गरी सरोकारवालाको सहज पहुँच स्थापित गरिने छ। सूचना तथा तथ्याङ्कलाई विद्युतीय अभिलेख केन्द्रमा व्यवस्थित गरिने छ।

१०. मन्त्रालय एवम् निकायको क्षमता विकास योजना कार्यान्वयनलाई निरन्तरता दिइने छ। प्रदेश सरकारको दोस्रो आवधिक योजनाको मध्यावधि समीक्षा गरिने छ।

११. प्रदेश र स्थानीय तहमा आयोजना पहिचान, वर्गीकरण, छनोट र प्राथमिकीकरणलाई यथार्थपरक र वैज्ञानिक बनाउन आयोजना बैङ्क प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाइने छ। प्रदेश सरकारका आर्थिक तथा सामाजिक विकासका लक्ष्य प्राप्तिमा गरेको योगदानका आधारमा स्थानीय तहलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लिइने छ।

१२. प्रदेशमा लगानीका सम्भावनाको पहिचान गरी सार्वजनिक निजी साझेदारीमा सञ्चालन गरिने परियोजना विकास गर्न संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि गरिने छ। परियोजना तर्जुमामा देखिएका अवरोधको पहिचान गरी कार्यान्वयनमा शीघ्रता र प्रभावकारिता बढाइने छ । हिमाली र पहाडी जिल्ला समेतका महत्वपूर्ण परियोजना विकास गर्न सम्भाव्यता अध्ययन गरिने छ। स्वदेशी तथा विदेशी लगानी सहजीकरणका लागि विगतमा भएका लगानीका प्रतिबद्धताको समीक्षा एवम् नयाँ लगानीका क्षेत्र पहिचान गरी लगानी आकर्षण गरिने छ।

१३. चिया तथा कफीको अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड बमोजिम गुणस्तर कायम गरी निकासी प्रवर्धन गरिने छ। चिया परीक्षण प्रयोगशाला तथा अनुसन्धान केन्द्रलाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालनमा ल्याइनेछ। अन्तर्राष्ट्रियस्तरको चिया सम्मेलनको आयोजना गरिने छ।

१४. प्रदेश सरकारबाट प्रवाह हुने सेवालाई क्रमशः विद्युतीय सूचना प्रणालीमा आवद्ध गरी सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी एवम् विश्वसनीय बनाइने छ।

१५. प्रदेश निजामती सेवा तथा स्थानीय सरकारी सेवासम्बन्धी कानुनमा सुधार गरिने छ । प्रदेश तथा स्थानीय सेवाका कर्मचारीको सरुवा, बढुवा र जिम्मेवारी प्रदान गर्ने कार्यलाई वस्तुनिष्ठ एवम् अनुमानयोग्य बनाइने छ।

१६. प्रदेश निजामती सेवा एवम् स्थानीय सरकारी सेवाका कर्मचारीलाई सेवा प्रवेश, सेवाकालिन एवम् विषयगत दक्षता अभिवृद्धि तालिम प्रदान गरी पेशागत तथा व्यावसायिक क्षमता विकास गरिने छ।

प्रदेश अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठान लगायत प्रदेश सरकार अन्तर्गतका तालिम प्रदायक संस्थाको गुणस्तर सुधार एवम् एकीकरण गरिने छ। प्रदेश निजामती सेवामा सुरू नियुक्ति हुने अधिकृतस्तरका कर्मचारीलाई तीस कार्य दिनको सेवा प्रवेश तालिम प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाइने छ।

१७. प्रदेश लोक सेवा आयोगको संस्थागत सुदृढीकरण गर्दै पदपूर्ति प्रक्रियालाई छिटो, छरितो, पारदर्शी, गुणस्तरीय र प्रविधिमैत्री बनाइने छ। “ट्यालेन्ट हन्ट" अवधारणाअनुसार कोशी प्रदेशका युवा प्रतिभालाई प्रदेश निजामती सेवा र स्थानीय सरकारी सेवामा भित्र्याउन आवश्यक व्यवस्था मिलाइने छ।

१८. प्रदेशको संसदीय अभ्यासलाई सुदृढ बनाउन प्रदेश सभा तथा विषयगत समितिको क्षमता विकास गरी प्रविधिमैत्री बनाउँदै लगिने छ। प्रदेश सभाको बैठकलाई साङ्केतिक भाषाबाट प्रस्तुत गर्ने व्यवस्था मिलाइने छ।

माननीय सदस्य,

१९. शासन व्यवस्थालाई चुस्त दुरुस्त बनाउन प्रदेशको शान्ति सुरक्षा तथा अमनचयनलाई उच्च प्राथमिकतामा राखिने छ। जनताको जिउधनको सुरक्षाका लागि प्रदेशस्तरीय सुरक्षा निकायसँग सहकार्य गरिने छ। सुरक्षा निकायको भौतिक तथा संस्थागत क्षमतालाई सुदृढीकरण गरिने छ ।

२०. प्रविधिको प्रयोग गरी सवारी चालक अनुमति पत्रको प्रयोगात्मक परीक्षाको नतिजा स्वचालित बनाउन अटोमेटेड ड्राइभिङ टेस्ट ट्रयाक (ADTT) प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ। सवारी चालक अनुमति पत्र प्रदेशबाट छपाई तथा वितरण गर्न संघीय सरकारसँग समन्वय गरिने छ।

२१. पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने सवारी साधनलाई विद्युतीय सवारी साधनमा रूपान्तरण गर्न र हरित उर्जा प्रवर्धनको लागि आवश्यक कानुनी व्यवस्था गरिने छ।

२२. प्रदेशको विपद् जोखिम नक्साङ्कन, पूर्व सूचना प्रणालीका लागि विपद् पोर्टल र डिजिटल विपद् पार्श्वचित्र निर्माण गरी विपद् व्यवस्थापन कार्यलाई अनुमानयोग्य बनाइने छ ।

२३. स्थानीय तहको सहकार्यमा एकीकृत विपद् व्यवस्थापन गर्न आपतकालीन सेवा केन्द्रको पूर्वाधार निर्माण गरिने छ। अर्जुनधारा र रङ्गेली नगरपालिकामा रहेका आपतकालिन सेवा केन्द्र यसै वर्षबाट सञ्चालनमा ल्याइने छ ।

२४. विपद्धन्य घटनामा परेका पीडितको उद्दार, राहत तथा सहायतालाई प्रभावकारी बनाउने प्रणालीको विकास गरिने छ। विपद् तथा महामारीबाट सिर्जित असहज परिस्थितिको तत्काल सम्वोधनका लागि प्रदेश आकस्मिक कोषबाट खर्च गर्ने व्यवस्था मिलाइने छ ।

२५. लागुपदार्थ दुर्व्यसन तथा सामाजिक विकृति न्यूनीकरण तथा रोकथामका लागि सामाजिक उत्तरदायित्व सहितको नैतिकवान् र स्वयंसेवी नागरिक निर्माण गर्न युवा लक्षित "म अघि बढ्छु” अभियान सञ्चालन गरिने छ ।

२६. प्रदेश सञ्चार प्रतिष्ठानमार्फत सञ्चार माध्यम र पत्रकारिता क्षेत्रलाई सबल, सक्षम र जिम्मेवार बनाइने छ।

२७. प्रभावकारी भू-उपयोगका लागि भूमि ऐन तथा सोसँग सम्बन्धित कानुनी र संस्थागत संरचना तयार गरिने छ। नदी उकास लगायत सरकारी र सार्वजनिक जग्गाको यकिन नाप जाँच तथा अभिलेख अद्यावधिक गरी बहुउपयोगमा ल्याइने छ।

माननीय सदस्य,
२८. स्रोत सुनिश्चित भई कार्यान्वयनमा रहेका बहुवर्षीय पूर्वाधार आयोजना र पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने कार्यालय भवन पूर्व निर्धारित समयभित्र सम्पन्न गर्न कार्य योजना बनाई समयसीमा सहितको अनुगमन कार्यतालिका अनुसार ठेक्का व्यवस्थापन गरिने छ ।

२९. "प्रादेशिक सडक सञ्जाल गुरूयोजना" मा निर्दिष्ट प्रादेशिक लोकमार्ग, प्रादेशिक मार्ग एवम् स्थानीय तहका केन्द्र र व्यापारिक केन्द्र जोड्ने सडकलाई विशेष प्राथमिकतामा राखी विस्तार र स्तरोन्नति गरिने छ ।

३०. सडक तथा पुलको नियमित तथा आकस्मिक मर्मत सम्भारका लागि उपकरण सहितको प्राविधिक जनशक्ति तत्काल परिचालन हुने व्यवस्था मिलाइने छ।

३१. गुणस्तरीय पूर्वाधार निर्माण गर्न प्रत्येक जिल्लामा न्यूनतम परीक्षण उपकरणको व्यवस्था मिलाइने छ। निर्मित पूर्वाधार संरचनाको गुणस्तर परीक्षण गर्न मनमोहन प्राविधिक विश्वविद्यालयमा रहेको प्रयोगशालाको उपयोग गरिने छ ।

३२. परम्परागत प्रविधि, सिप र स्थानीय संस्कृति झल्कने गरी पूर्वाधार निर्माण गर्ने र सम्भव भएसम्म स्वदेशी सामाग्रीको प्रयोग गर्न प्रोत्साहन गरिने छ।

३३. जोखिमपूर्ण बस्तीलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्ने एवम् प्रदेशभित्र बसोबास गर्ने विपन्न तथा आवास विहीन परिवारलाई आवासको व्यवस्था गर्न कोशी जनता आवास कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइने छ।

३४. पूर्वाधार संरचना निर्माणमा भवन संहिताको परिपालना गरी भूकम्प प्रतिरोधी, अपाङ्गमैत्री, बालमैत्री र वातावरण अनुकुलित उत्थानशील संरचना बनाइने छ।

३५. दुई वा दुईभन्दा बढी स्थानीय तहको सहकार्यमा फोहोर व्यवस्थापनका लागि रणनीतिक साझेदारी सहितको पूर्वाधार निर्माण गर्न प्राविधिक तथा वित्तीय सहयोग गर्ने व्यवस्था मिलाइने छ।

३६. झोलुङ्गे पुल निर्माण, साना सडक पुल निर्माण तथा राष्ट्रिय भवन संहिता कार्यान्वयन गर्न स्थानीय तहको प्राविधिक जनशक्तिको क्षमता विकास गरिने छ ।

३७. प्रदेश सरकारद्वारा निर्मित पूर्वाधार संरचनाको पहिचान खुल्ने गरी सौन्दर्यकरण गर्ने, छुट्टै मानक रङ्ग, सङ्केत चिन्ह र सूचना पाटी राख्ने तथा नामाकरण समेत गरी प्रदेशको उपस्थितिलाई समुदायस्तरसम्म पुऱ्याइने छ।

३८. निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा जल यातायात सञ्चालन, जल पर्यटन प्रवर्धन तथा ऐतिहासिक, धार्मिक, साँस्कृतिक र पर्यटकीय केन्द्र जोड्ने गरी वैकल्पिक यातायात प्रणालीको विकास तथा सञ्चालन गरिने छ ।

३९. २०८२ भाद्र २३ र २४ गते भएको तोडफोड र आगजनीबाट क्षति भएका प्रदेश सभा, प्रदेश मन्त्रालय एवम् निकायका भवन लगायतका भौतिक संरचनाको पुनर्निर्माण तथा मर्मत सम्भार गरिने छ ।

४०. संघीय सरकारको समन्वयमा तमोर-चिसाङ डाइभर्सन परियोजना कार्यान्वयन एवम् बहुउद्देश्यीय तमोर-लेउती सुरूङमार्ग, केचना-सगरमाथा द्रुतमार्ग र चतरा-चौरीखर्क (लुक्ला) रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन गरिने छ ।

माननीय सदस्य,
४१. समुदायमा आधारित स्वच्छ तथा गुणस्तरीय खानेपानी आपूर्तिको लागि “एक घर एक धारा" कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइने छ। खानेपानी सेवा उपलब्ध नभएका स्थानमा स्थानीय तहसँगको साझेदारीमा लिफ्ट तथा डिप बोरिङमार्फत खानेपानी सेवा पुऱ्याइने छ। गुणस्तरीय खानेपानीको सुनिश्चितताका लागि पानी परीक्षण प्रयोगशाला स्थापना गरिने छ।

४२. स्थानीय तहमा समावेशी र जलवायु उत्थानशील खानेपानी, सरसफाई तथा स्वच्छता योजना (वास प्लान) लाई निरन्तरता दिइने छ।

४३. सिँचाइ क्षेत्रमा लिइएका लक्ष्य हासिल गर्न एकीकृत जलस्रोत कार्यक्रम अन्तर्गत प्रदेश मझौला तथा साना सिँचाइ कार्यक्रम सञ्चालन गरिने छ। किसानद्वारा सञ्चालित सिँचाइ प्रणालीको सुदृढीकरण गरिने छ ।

४४. सीमान्तकृत तथा न्यून आय भएका किसानलाई लक्षित गरी वैकल्पिक प्रविधिमा आधारित साना सोलार सिँचाइ प्रणाली सञ्चालन गरिने छ ।

४५. सिँचाइ सुविधा नपुगेका कृषि भूमिमा सतह तथा भूमिगत सिँचाइको प्रबन्ध गरिने छ। सुख्खा राहत स्यालो ट्युबवेल कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइने छ । सुख्खाग्रस्त क्षेत्रमा वर्षातको पानी संकलन, जलाशय सहितको मुहान सुधार, पुनर्भरण पोखरी निर्माण र संरक्षणको कार्यलाई निरन्तरता दिइने छ।

४६. चुरे तथा अन्य संवेदनशील क्षेत्रमा एकीकृत जलाधार व्यवस्थापनमार्फत जलवायु उत्थानशील कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिने छ। नदीबाट हुनसक्ने जनधनको क्षति न्यूनीकरण गर्न एकीकृत जलाधार व्यवस्थापनको अवधारणा अनुरूप नदी नियन्त्रण गरिने छ ।

४७. प्रदेशभित्रका राजमार्गसँग जोडिएका सहरमा स्थानीय तहसँगको सहलगानीमा सोलार सडकबत्ति जडान गरी उज्यालो सहर कार्यक्रमको थालनी गरिने छ। स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा विद्युत खपत बढी हुने सामुदायिक विद्यालय लक्षित "सामुदायिक विद्यालय रूफटप सोलार कार्यक्रम" सञ्चालन गरिने छ। सरकारी, निजी तथा वित्तीय क्षेत्रको सहकार्यमा रूफटप सोलार कार्यक्रम तथा युटिलिटी स्केल सोलार पिभी प्लान्ट (एक मेगावाट वा सोभन्दा माथि) को प्रवर्धन गरिने छ।

४८. स्थानीय तहसँगको साझेदारीमा कोशी प्रदेशका प्रमुख घाट (चतरा, मुक्तिघाट-इटहरी, सिंघिया घाट-विराटनगर र काँकरभिट्टा) मा उपयुक्त प्रविधिसहितको शवदाह गृह निर्माण गरिने छ।

४९. लिफ्टिङ खानेपानी तथा सिँचाइ आयोजनामा सौर्य प्रणाली जडान सहितको हाइब्रिड प्रणालीमार्फत सुदृढीकरण गरिने छ ।

५०. विद्युतमा सबै नागरिकको पहुँच पुऱ्याउन दुर्गम तथा संरक्षित क्षेत्रमा साना जलविद्युत निर्माण र प्रशारण लाईन विस्तार गर्न संघीय र स्थानीय सरकारसँग सहकार्य गरिने छ।

५१. सार्वजनिक, निजी र सरोकारवालाको लगानी साझेदारीमा पच्चीस मेगावाटसम्मका साना तथा मझौला जलविद्युत र सौर्य विद्युत परियोजना सञ्चालन गर्न नीतिगत तथा कानुनी व्यवस्था मिलाइने छ ।

माननीय सदस्य,
५२. स्वदेशी काठको उत्पादन, उपभोग, बजारीकरण, वन उद्यम प्रवर्धन गरी रोजगारी अभिवृद्धि गरिने छ। प्रदेशभित्रका पूर्वाधार निर्माणमा स्वदेशी काठको प्रयोगलाई प्राथमिकता दिइने छ।

५३. उच्च महत्वका जडीबुटी तथा गैह्रकाष्ठ वन पैदावारको उत्पादन प्रशोधन, बजारीकरण तथा निर्यात प्रवर्धनमा जोड दिइने छ। चुत्रो, ऐंसेलु र लालीगुराँस लगायतका वनजन्य फलफुल वा वन पैदावारको संकलन गरी सञ्चालन हुने प्रशोधन उद्योगलाई फलफूल वा जडीबुटी उपयोग सम्बन्धमा नीतिगत र कानुनी व्यवस्था मिलाइने छ।

५४. मानव वन्यजन्तु द्वन्द न्यूनीकरणका लागि रणनीतिक योजना तयार गरी कार्यान्वयन गरिने छ। हाब्रे (रेडपाण्डा) को संरक्षण एवम् प्रजनन केन्द्र विकास गरिने छ। वन्यजन्तु उद्दार केन्द्र, रामधुनी खुला चिडियाखाना र जैविक विविधता पार्कको स्थापनामार्फत वन्यजन्तुमा आधारित पर्यापर्यटन प्रवर्धन गरिने छ ।

५५. खाली, पर्ती तथा बाँझो जमिन, नदी उकास क्षेत्र, सडक किनारा तथा निजी जग्गामा स्थानीय तह र सरोकारवालाको सहभागितामा बाँस, तेजपत्ता, अल्लो, रबर, लाहा, अगरउड, अम्रिसो लगायतका विरूवाको सघन वृक्षारोपण गरिने छ। वन्यजन्तु वासस्थान सुधारको लागि वन क्षेत्रभित्र वन्यजन्तुमैत्री फलफूलको विरूवारोपणलाई प्राथमिकता दिइने छ।

५६. वन पैदावार तथा वन्यजन्तुको चोरी निकासी, चरिचरन, वन अतिक्रमण तथा वन डढेलो नियन्त्रण कार्यलाई निरन्तरता दिइने छ।

५७. प्रदेश भित्रको राष्ट्रिय वन, सामुदायिक वन तथा सिमसार क्षेत्रमा पर्यापर्यटन, हरित उद्यान स्थापना तथा सञ्चालन गरी स्थानीय रोजगारी तथा प्रदेशको आयमा वृद्धि गरिने छ। वन पैदावारमा आधारित उद्योग स्थापना तथा सञ्चालन प्रक्रियालाई थप सरलीकृत गरिने छ।

५८. प्राज्ञिक निकायको संलग्नतामा वन, वनस्पति, वन्यजन्तु, जैविक विविधता तथा वन्यजन्तुको आवातजावत मार्गको सम्बन्धमा अध्ययन अनुसन्धानबाट प्राप्त नतिजालाई कार्यान्वयनमा लगिने छ।

५९. पर्यटनलाई आर्थिक विकासको मेरूदण्डको रूपमा स्थापित गर्न कोशी प्रदेश एकीकृत पर्यटन विकास गुरुयोजना तर्जुमा गरिने छ । विक्रम सम्वत् २०८३ साल श्रावणदेखि २०८५ साल असारसम्मलाई "कोशी प्रदेश भ्रमण वर्ष मनाउन आन्तरिक, अन्तरप्रदेश तथा विदेशी पर्यटक लक्षित गतिविधि अभिवृद्धि गरिने छ।

६०. गैर आवासीय नेपालीलाई आफ्नो मातृभूमि तथा विदेशमा रहेका नेपाली मूलका समुदायलाई आफ्नो पितृभूमि नेपालको प्राकृतिक सौन्दर्य, मौलिक संस्कृति र भूगोलसँग परिचित गराई अपनत्व बढाउन "नेपाली मन, आत्मिय पन" अभियानलाई प्रोत्साहन गरिने छ।

६१. कोशी प्रदेशका सम्भाव्य "हिलस्टेशन" को पहिचान र विकास गरिने छ। निजी क्षेत्रको साझेदारीमा प्रकृतिमैत्री "आरोग्य रिट्रिट", "साधना ग्राम", "वेलनेस हब" तथा हिमाली क्षेत्रमा ध्यान केन्द्र निर्माणलाई प्रोत्साहन गरिने छ ।

६२. प्रदेशभित्रका प्रमुख पर्यटन गन्तव्य, निर्माणाधीन पदमार्ग एवम् होमस्टेमा स्थानीय उत्पादनको उपभोग वृद्धि गरी आयआर्जन तथा रोजगारी सिर्जना हुने व्यवस्था मिलाइने छ।

६३. साहसिक पर्यटनलाई दिगो र सुरक्षित बनाउन अन्तर्राष्ट्रियस्तरको सिप परीक्षण र प्रमाणीकरणको व्यवस्था गरिने छ। छ हजार मिटरभन्दा कम उचाईका हिमाल आरोहणको अनुमति र व्यवस्थापनको कार्य प्रदेश सरकार मातहत ल्याउन समन्वय गरिने छ।

६४. पर्यटकीय केन्द्रका रूपमा रहेका अर्जुनधारा, दुधकुण्ड, किच्चकवध, लारूम्वा, विराट दरबार क्षेत्र लगायत ऐतिहासिक, धार्मिक तथा साँस्कृतिक क्षेत्र तथा बर्जुताल, ध्वोजे डाँडा, मुन्धुम ट्रेललगायतका पदमार्ग, पताले, चिवा भञ्ज्याङ, तिम्बुङ पोखरी, बोराबाँध, कन्याम, श्रीअन्तु र सन्दकपुर लगायतका प्राकृतिक सम्पदाको संरक्षणलाई निरन्तरता दिइने छ।

६५. 'धार्मिक परिपथ' विकास गर्न चारधाम सर्किट (बराहक्षेत्र-पिण्डेश्वरी-दन्तकाली-विष्णुपादुका-रामधुनी), शिव सर्किट (जोगिदह-रौतमाई-बराहपोखरी-हलेसी महादेव), महाभारत सर्किटजस्ता धार्मिक, साँस्कृतिक र पर्यटकीय क्षेत्रको सम्भाव्यता अध्ययन गरिने छ। प्राचीन हरिद्वारको रूपमा परिचित चतरा-बराहक्षेत्रको विकास तथा विस्तार गरी व्यवस्थित कुम्भक्षेत्र निर्माण गरिने छ।

६६. विराटनगर विमानस्थललाई क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको रूपमा विकास गर्न संघीय सरकारसँग समन्वय गरिने छ। कोशी प्रदेशबाट गण्डकी प्रदेशको पोखरा र लुम्बिनी प्रदेशको भैरहवाबीच अन्तरप्रदेश हवाई उडान सुचारू गर्न संघीय सरकार र निजी क्षेत्रसँग समन्वय गरिने छ। कोशी प्रदेशभित्रको आन्तरिक उडान तथा पर्वतीय उडान सञ्चालनका लागि प्रोत्साहन गरिने छ।

माननीय सदस्य
६७. स्रोतको दिगो व्यवस्थापन गर्न आन्तरिक राजश्वको दायरा विस्तार गरिने छ। राजश्व चुहावट नियन्त्रणका लागि प्रशासनीक सुधार र प्रविधिको प्रयोग गरिने छ ।

६८. सार्वजनिक खर्चको मापदण्ड निर्धारण गरी चालु खर्चलाई मितव्ययी र पारदर्शी बनाइने छ। पूँजीगत खर्चलाई उपलब्धिमूलक बनाउन बजेट तर्जुमा तथा वार्षिक योजना प्रस्ताव तथा छनौटसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थामा सुधार गरी वित्तीय सुशासन कायम गरिने छ।

६९. मध्यमकालिन खर्च संरचनाको सुदृढीकरण गरी वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्न विद्युतीय प्रणाली प्रयोगमा ल्याइने छ।

७०. आयको प्रवृत्ति र वहुवर्षीय एवम् प्रतिबद्ध दायित्वको विश्लेषणका आधारमा मात्र वहुवर्षीय स्रोत सहमति प्रदान गरिने छ। स-साना आयोजनामा बजेट विनियोजन गर्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्दै वहुवर्षीय तथा रूपान्तरणकारी आयोजनालाई प्राथमिकता दिइने छ।

७१. बहुवर्षीय, क्रमागत तथा वार्षिक आयोजनाको कार्यान्वयन, अनुगमन तथा मूल्यांकनलाई जोड दिइने छ। रूग्ण तथा सम्पन्न हुन बाँकी रहेका आयोजनालाई प्राथमिकताका आधारमा स्रोत व्यवस्थापन गरिने छ। सञ्चालनमा रहेका आयोजना तथा कार्यक्रमको उपलब्धि समीक्षा गरी निरन्तरता दिने वा हटाउने सम्बन्धमा मापदण्ड तयार गरिने छ।

७२. वन क्षेत्र, खोला तथा नदी किनारबाट उत्खनन हुने ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा तथा दहत्तर बहत्तरको उत्खनन्, सङ्कलन, प्रशोधन, भण्डारण र विक्री वितरणलाई नियमन र व्यवस्थापन गर्न कानुनी व्यवस्था मिलाइने छ।

७३. घरेलु, साना तथा मझौला उद्यम व्यवसायको प्रवर्धनका लागि उद्यमशीलता विकास, बजार विस्तार, नवप्रवर्तन योजना र बैंकिङ कर्जामा आधारित कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाइने छ।

७४. प्रदेशको आर्थिक, सामाजिक तथा पूर्वाधार विकास र सुशासन प्रवर्धनका लागि विकास साझेदारसँग सहकार्य एवम् साझेदारी गरिने छ।

७५. आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली तथा आन्तरिक लेखापरीक्षणलाई प्रभावकारी बनाउँदै बेरूजु नहुने गरी कार्यसम्पादन गर्ने कार्य संस्कृतिको विकास गरिने छ।

७६. प्रदेशको सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापनको स्थिति यकिन गर्न सार्वजनिक खर्च तथा वित्तीय उत्तरदायित्व लेखाजोखा गरिने छ। लैङ्गिक उत्तरदायी बजेट तर्जुमा गरी कार्यन्वयन गरिने छ।

माननीय सदस्य
७७. शिक्षा क्षेत्रमा कार्यरत साझेदार संस्था तथा स्थानीय तहको सहकार्यमा हिमाली र पहाडी जिल्लाका सामुदायिक विद्यालयको भवन, छात्रवास, शौचालय, कम्प्युटर तथा विज्ञान प्रयोगशाला लगायतका पूर्वाधार निर्माण एवम् सिप तथा रोजगार सहितको शैक्षिक सुधारका कार्यक्रम सञ्चालन गरिने छ।

७८. विद्यार्थीको शिक्षण सिकाईमा सुधार ल्याउन प्रविधिमैत्री, बालमैत्री तथा वातावरणमैत्री कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइने छ। संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहको साझेदारीमा अनिवार्य तथा निःशुल्क आधारभुत शिक्षा सुनिश्चित गरिने छ।

७९. प्राविधिक धारका विद्यालय सञ्चालन गर्न प्राथमिकताका आधारमा विशेष कार्यक्रम एवम् अनुदान उपलब्ध गराइनेछ। प्राविधिक शिक्षामा विद्यार्थी तथा युवाको आकर्षण गर्न एवम् शिक्षालाई सिपमूलक र रोजगारमुलक बनाउन प्रयोगात्मक अभ्यासमा आधारित "पढ्दै कमाउँदै कार्यक्रम" लाई निरन्तरता दिइने छ। शिक्षा तथा सिपमुलक तालिमको माध्यमबाट सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा दक्ष जनशक्ति उत्पादन गरिने छ।

८०. सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकको क्षमता विकास गरी गुणस्तरीय शिक्षा सुनिश्चित गर्न शिक्षा तालिम केन्द्रको संस्थागत सुधार गरिने छ। उच्च शिक्षाको गुणस्तर अभिवृद्धि, आधुनिक प्रविधिमा आधारित शिक्षण-सिकाई क्रियाकलाप विकास गर्न डिजिटल पूर्वाधार विस्तार गरिने छ।

८१. श्रम बजारको आवश्यकता र माग बमोजिम दक्ष एवम् सिपयुक्त जनशक्ति तयार गर्न तथा असल श्रम संस्कृतिको विकासमार्फत स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्न युवालाई औद्योगिक प्रशिक्षार्थी तालिम, कार्यस्थल तालिम लगायतका सिप तथा रोजगारमूलक तालिम सञ्चालन गरिने छ ।

८२. वैदेशिक रोजगारमा जान चाहाने युवालाई लक्षित गरी सिपमूलक तालिम कार्यक्रम सञ्चालन गरिने छ। वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएका व्यक्तिको पूँजी, ज्ञान, सिप र क्षमताको उपयोग गर्ने व्यवस्था मिलाइने छ।

८३. किशोरीको सर्वाङ्गीण विकासका लागि "किशोरी सशक्तीकरण तथा आत्मरक्षा" अभियानलाई स्थानीय तहमा विस्तार गरिने छ। साक्षरता दर न्यून भएका सीमान्तकृत समुदायका छोरीको शिक्षामा पहुँच बढाउँदै आर्थिक, सामाजिक र शैक्षिक विकासका लागि "सक्षम छोरी" कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइने छ ।

८४. महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, आदिवासी जनजाति, लोपोन्मुख, सीमान्तकृत, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, दलित, संरक्षणविहीन, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक, एकल महिला, मधेशी, थारू, मुस्लिम लगायत पछाडि परेका समुदायको संरक्षण, पुनर्स्थापना र आर्थिक सशक्तीकरणका लागि कार्यकम सञ्चालन गरिने छ ।

८५. अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार र सम्मानका लागि "अपाङ्गता रोकथाम तथा पुनर्स्थापना कार्यक्रम" एवम् बहिरा तथा स्वर-बोलाईसम्बन्धी अपा‌ङ्गता भएका व्यक्तिको लागि साङ्केतिक भाषा र प्रविधिको विस्तार गरिने छ ।

८६. बौद्धिक अपाङ्गता एवम् अटिजम भएका बालबालिकाका लागि सरोकारवाला निकायसँगको सहकार्यमा आवश्यक सेवासहितको स्रोत कक्षा विस्तार गरिने छ।

८७. लैङ्गिक हिंसा र मानव बेचबिखनविरूद्ध "शून्य सहनशीलता" को नीति अवलम्बन गर्दै पीडितको उद्धार र पुनर्स्थापनाको व्यवस्था मिलाइनेछ। सडक बालबालिका र सहयोगापेक्षी सडक मानवमुक्त प्रदेशको अभियानलाई निरन्तरता दिइने छ।

८८. मनमोहन प्राविधिक विश्वविद्यालयको भौतिक तथा शैक्षिक गुणस्तर सुधार गरी वैज्ञानिक अध्ययन, अनुसन्धान तथा आविस्कार केन्द्रका रूपमा विकास गरिने छ। देशभित्र रहेका विश्वविद्यालय एवम् प्राज्ञिक संस्थासँगको सहकार्यमा अध्ययन र अनुसन्धान कार्य अघि बढाइने छ। धनकुटामा चिकित्साशास्त्र विधाको शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन प्रक्रिया अगाडि बढाइने छ ।

८९. प्रदेशस्तरीय खेलकुद प्रतियोगिता, राष्ट्रपति रनिङ शिल्ड र राष्ट्रियस्तरका खेलकुद प्रतियोगितालाई प्राथमिकतामा राखिनेछ। राष्ट्रियस्तरका खेलकुद प्रतियोगिता सञ्चालन गर्न सकिने प्रादेशिक खेल पूर्वाधार विकास गरिने छ। राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा पदक प्राप्त गर्ने प्रदेशका खेलाडीलाई प्रोत्साहन गरिने छ।

९०. खेलकुद क्षेत्रको विकासका लागि खेलकुद एकेडेमी स्थापना एवम् खेल मैदान लगायतका पूर्वाधार विकासमा सहकार्य गरिने छ। विराटनगर महानगरपालिका, बैजनाथपुरमा प्रदेश खेलकुद ग्रामको विकास गरिने छ। सो स्थानमा गिरिजाप्रसाद कोइराला क्रिकेट रङ्गशालालाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरको क्रिकेट रङ्गशालाको रूपमा निर्माण गर्न समन्वय गरिने छ।

९१. सूचना प्रविधिको प्रयोगमार्फत युवा तथा महिलालाई उद्यमशीलता तथा स्वरोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने व्यवस्था मिलाइने छ। युवामा अन्तर्निहित प्रतिभाको प्रस्फुटन, सिप र क्षमताको विकास गर्न युवा नीति निर्माण गरिने छ ।

९२. गुरुकुल, मदरसा र गुम्बाबाट सञ्चालित विद्यालयको शैक्षिक एवम् संरचना सुधार गरिने छ। प्रदेशभित्र स्थापना भएका सामुदायिक पुस्तकालय, संग्रहालय, नाट्यशालाको सुदृढीकरण, संरक्षण र संवर्धन कार्यलाई निरन्तरता दिइने छ ।

९३. बृहत्तर बराहक्षेत्र, पाथीभरा, हलेसी महादेवस्थान, बृहत् विराट विकास क्षेत्र लगायतका धार्मिक, साँस्कृतिक, पुरातात्विक र ऐतिहासिक स्थलको विकास, संरक्षण एवम् संवर्धन गरी धार्मिक पर्यटकीय क्षेत्रका रूपमा विकास गरिने छ।

९४. भाषा, लिपी, साहित्य, कला, ललितकला र सङ्गीत क्षेत्रका श्रष्टाको सम्मान तथा विभिन्न समुदायको मौलिक एवम् रैथाने ज्ञान, सिप, प्रविधि, संस्कृति, उत्पादन र परम्पराको अध्ययन, अनुसन्धान, संरक्षण, संवर्धन र प्रवर्धन गरिने छ।

९५. परम्परागत रूपमा रहेका धर्म, संस्कृति, जात्रा पर्व, मेलाको संरक्षण, संवर्धन र प्रवर्धन गरिने छ। आदिवासी जनजाति लगायत समुदायको साँस्कृतिक आस्थाका भूमिको अभिलेखीकरण, संरक्षण र संवर्धन गरिने छ ।

९६. भाषा आयोगबाट सिफारिस भएका मैथिली र लिम्बू भाषाका साथै सिफारिस भई आएका प्रदेश भित्रका भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउन आवश्यक व्यवस्था मिलाइने छ।

९७. कोशी प्रदेश सम्बद्ध राष्ट्रिय विभूति, राष्ट्राध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री हुनु भएका व्यक्तित्वको सम्मानस्वरूप परिवारसँगको सहकार्यमा जन्मस्थल वा निवासलाई संग्राहलयको रूपमा विकास गरिने छ। राष्ट्रिय विभूति महागुरू फाल्गुनन्द र किराँत धर्मगुरू आत्मनन्द लिङ्देनको जन्म तथा तपस्यास्थलको संरक्षण तथा संवर्धन गरिने छ ।

९८. चलचित्र निर्माण, चलचित्र छायाङ्कन स्थल, फिल्म स्टुडियो, सिनेमा हल सञ्चालन, प्रदर्शन अनुमति र नियमनसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था गरिने छ। कोशी प्रदेशमा छायाङ्कन र निर्माण हुने चलचित्रलाई प्रोत्साहन गरिने छ ।

माननीय सदस्य
९९. प्रदेश सरकार मातहतका अस्पताललाई न्यूनतम पचास शैय्यामा स्तरोन्नती गरी विशेषज्ञ सेवा विस्तार गरिने छ। प्रदेशका रणनीतिक स्थानमा रहेका अस्पताललाई नमूना अस्पतालको रूपमा विकास गरिने छ। शैलजा आचार्य कोशी प्रादेशिक अस्पताल तथा हृदय केन्द्रको लागि जग्गा प्राप्ति तथा पूर्वाधार विकास गरी आकस्मिक, हेमोडायलासिस र प्रसूति सेवा विस्तार गरिने छ।

१००. स्थानीय तहका आधारभूत अस्पतालबाट गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित गर्न प्राविधिक सहयोग एवम् विज्ञसहितको टोलीबाट सेवा सहजीकरण गरिने छ। विशेषज्ञ सेवाको पहुँचलाई प्रोत्साहन प्रणालीमा आवद्ध गरिने छ ।

१०१. प्रादेशिक स्वास्थ्य आपतकालीन कार्य सञ्चालन केन्द्रको संस्थागत क्षमता विकास गरी स्वास्थ्य आपतकालीन एवम् महामारी व्यवस्थापन, अस्पताल पूर्व सेवा र एम्बुलेन्स सेवालाई सुदृढ बनाउँदै प्रादेशिक प्रेषण केन्द्रलाई विस्तार गरिने छ।

१०२. "मेरो स्वास्थ्य मेरो जिम्मेवारी" अभियानलाई निरन्तरता दिँदै नसर्ने रोगको रोकथामका लागि सचेतना, स्क्रिनिङ, जोखिम मूल्याङ्कन, उपचार र निगरानी पद्धतिलाई समुदायस्तरसम्म विस्तार गरिने छ। विद्यालयदेखि समुदायसम्म जनस्वास्थ्य सेवा प्रवर्धनका लागि विद्यालय नर्सिङ्ग सेवा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइने छ ।

१०३. मानसिक रोग, लागुपदार्थ दुर्व्यसनी तथा आत्महत्या रोकथाम एवम् उपचारका लागि निजी तथा सरकारी स्वास्थ्य संस्थासँगको समन्वय र साझेदारीमा टेलिमेडिसिन सहितको सेवा प्रदान गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाइने छ।

१०४. दिगो विकास लक्ष्यमा निर्दिष्ट सरूवा रोग नियन्त्रणसम्बन्धी उपलब्धि हासिल गर्न सचेतना, रोग पहिचान र व्यवस्थापनलाई सुदृढ गरिने छ। क्षयरोग नियन्त्रणका लागि कृत्रिम बौद्धिकतामा आधारित एआई एक्स-रे सेवाको विस्तार तथा उपचार सुनिश्चित गरिने छ।

१०५. स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा उच्च मातृ तथा नवशिशु मृत्युदर कम गर्न रणनीतिक स्थानमा रहेका बर्थिङ सेन्टरको वस्तुनिष्ठ व्यवस्थापन एवम् एकीकरण गरी प्रभावकारी सेवा प्रवाह गरिने छ।

१०६. प्रजनन स्वास्थ्य रूग्णता प्रारम्भिक परीक्षण र उपचार सेवाको पहुँच विस्तार गरिने छ। समुदायमा स्वास्थ्य सचेतना प्रवर्धन गर्न महिला सामुदायिक स्वास्थ्य स्वयंसेविकाको भूमिकालाई प्रभावकारी बनाइने छ ।

१०७. नवशिशुको सघन उपचार सेवाका लागि अस्पतालमा एस.एन.सि.यु. तथा एन.आइ.सि.यु. सेवा सुदृढ तथा विस्तार गरिने छ। बालबालिकाको समग्र स्वास्थ्य, खोप र पोषण सम्बन्धी सेवालाई सुदृढ गरिने छ ।

१०८. ज्येष्ठ नागरिकको शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्य व्यवस्थापन गरी सहज जीवनयापनका लागि "स्वस्थ बुढ्‌यौली प्रवर्धन कार्यक्रम" सञ्चालन गरिने छ।

१०९. प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशालालाई रोग निगरानी, महामारी पुष्टि, गुणस्तर परीक्षण तथा जनस्वास्थ्य अनुसन्धानमा सहयोग गर्ने प्रेषण प्रयोगशालाको रूपमा विकास गरी अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुरूप क्षमता विस्तार गरिने छ। आधारभुत अस्पतालमा रहेका प्रयोगशालाको क्षमता विकास गरिने छ। सरकारी एवम् निजी प्रयोगशालाको नियमन गरी गुणस्तर कायम गरिने छ।

११०. मानव, वातावरण र पशु स्वास्थ्यलाई एकै कोणबाट सम्बोधन गर्न "वान हेल्थ एप्रोच" को अवधारणालाई कार्यान्वयन गरिने छ। प्रति जैविक प्रतिरोध नियन्त्रणका लागि एन्टिबायोटिकको विवेकपूर्ण प्रयोग गर्न सचेतना अभिवृद्धि गरिने छ।

१११. आयुर्वेद, होमियोप्याथी तथा अन्य वैकल्पिक चिकित्सा पद्धतिलाई थप सुदृढ र विस्तार गरिने छ। आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र एवम् प्रदेश आयुर्वेद अस्पतालको गुणस्तर सुधार गरिने छ। आयुर्वेदमा प्रयोग हुने स्थानीय औषधिजन्य जडीबुटी उत्पादन एवम् प्रवर्धन गरिने छ। विदुषी योगमाया हिमालयन आयुर्वेद विश्वविद्यालयसँगको सहकार्यमा प्रादेशिक आयुर्वेद अस्पतालको क्षमता विकास गरी शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आवश्यक तयारी गरिने छ।

११२. नसर्ने रोग न्यूनीकरणका लागि "जीवन चक्र अवधारणा" मार्फत् नागरिक आरोग्य कार्यक्रम, स्वस्थ गर्भावस्था, ज्येष्ठ नागरिक स्वास्थ्य प्रवर्धन, स्तनपायी आमा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइने छ। बहुक्षेत्रिय पोषण कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन प्रदेश सरकार र स्थानीय तहबीच समन्वय तथा सहकार्य गरिने छ ।

माननीय सदस्य
११३. उद्योग, कृषि र सहकारी क्षेत्रको विकास र नियमन कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन नीतिगत, कानुनी तथा संरचनागत सुधार गरिने छ।

११४. गुणस्तरीय बिउ विजनको प्रयोग बढाई खाद्यान्नको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गरी खाद्य र पोषण सुरक्षा सुनिश्चितता गरिने छ। बिउ विजन, मल, विषादीको प्रयोग र दाना पदार्थको गुणस्तर नियमन कार्यलाई प्रभावकारी बनाइने छ।

११५. माटोको गुणस्तर सुधारका लागि परीक्षण सेवा विस्तार गरी स्थानीयस्तरमा प्राङ्गारिक मलको उत्पादन, प्रयोग, सिप र प्रविधि हस्तान्तरणको माध्यमबाट जैविक र विषादिमुक्त खेतीलाई प्रोत्साहन गरिने छ।

११६. बालीनाली तथा पशुपन्छी क्षेत्रमा उच्च उत्पादन दिने नविन प्रविधि र जलवायु परिवर्तन अनुकुलन प्रविधि हस्तान्तरण कार्यलाई सघन रूपमा सञ्चालन गरिने छ । उन्नत प्रविधियुक्त व्यावसायिक कृषि र कृषि यान्त्रिकरण प्रवर्धनका लागि कृषि कर्जामा ब्याज अनुदान कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइने छ।

११७. स्थानीय सम्भाव्यताका आधारमा रैथानेबाली लगायतका कृषि तथा पशुपन्छीजन्य उपजको प्रशोधन, भण्डारण र बजार प्रवर्धन गर्ने कार्यमा स्थानीय तहसँग सहकार्य गरिने छ। खाद्य सुरक्षा सुनिश्चितताका लागि अन्नवाली मकै, गहुँ, कोदो, जौ, फापरलगायत र तराई तथा भित्री मधेशका जिल्लामा धान उत्पादनलाई प्रोत्साहन गरिने छ।

११८. कृषिजन्य वस्तुको बजार माग र आपुर्तिको पूर्वानुमानका आधारमा प्याज, लसुन, आलु, टमाटरजस्ता स्थानीय कृषि उपजको उत्पादनलाई प्रोत्साहन गरिने छ।

११९. चिया, कफी, अलैंची, अदुवा, दुध तथा दुधजन्य पदार्थ, छुर्पी, हरियो तरकारी, फलफूल, रूद्राक्ष, वोधिचित्त लगायतका कृषिजन्य पदार्थको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्दै आन्तरिक बजार विस्तार तथा निर्यात प्रवर्धनमा प्रोत्साहन गरिने छ। केशर खेती लगायत जडीबुटीजन्य कृषि उत्पादनलाई प्रोत्साहन गरिने छ ।

१२०. पशुपन्छीमा लाग्ने महामारी रोग नियन्त्रण गर्न खोप र जैविक सुरक्षाका विधिलाई निरन्तरता दिइने छ। महामारी नियन्त्रण गर्न द्रुत प्रतिकार्य टोली परिचालन गरिने छ। पशुलाई खोरेत रोगबाट मुक्त बनाउने अभियानलाई प्रदेशव्यापी रूपमा विस्तार गरिने छ।

१२१. उन्नत नश्लका पशु विकास गर्न पशु नश्लसुधार कार्यक्रम सञ्चालन गरिने छ । उच्च उत्पादन क्षमता भएका पशुनश्ल उत्पादन गर्ने निजी व्यावसायिक फर्मलाई स्रोत केन्द्रको रूपमा विकास गरिने छ ।

१२२. माछा उत्पादन र उपभोगमा आत्मनिर्भरता कायम गर्न झापा, मोरङ र सुनसरीमा व्यावसायिक पोखरीमा आधारित उत्पादन, पहाडी क्षेत्रमा ट्राउट माछा प्रवर्धन र नदी तथा जलाशयमा केज फिस फार्मिङ्गलाई प्रोत्साहन गरिने छ।

१२३. कृषि तथा पशुपालनमा आवद्ध साना किसान एवम् व्यावसायिक फर्ममा नियमित प्राविधिक विशेषज्ञ सेवा विस्तार गरिने छ। कृषि, पशुपन्छी र मत्स्य क्षेत्रमा अनुभवी तथा व्यावसायिक कृषकमार्फत साना किसानलाई प्राविधिक सल्लाह र क्षमता अभिवृद्धि गर्न अगुवा कृषकको पहिचान गरी सम्मान गरिने छ ।

१२४. कोशी प्रदेशमा विश्वविद्यालय, शिक्षालय साथै विज्ञान तथा प्रविधि क्षेत्रमा अनुसन्धानरत संस्थाको साझेदारीमा कृषिको आधुनिकीकरण, यान्त्रीकरण र व्यावसायिकरण गर्ने कार्यलाई प्राथमिकता दिइने छ। विश्वविद्यालय र अनुसन्धान केन्द्रसँगको सहकार्यमा नवप्रवर्तनमा आधारित उद्यम स्थापना, अनुसन्धान र विकासलाई प्रोत्साहन गरिने छ।

१२५. निकासीजन्य कृषि उत्पादन र वन पैदावारको गुणस्तर परीक्षण प्रयोगशाला स्थापनाका लागि आवश्यक समन्वय गरिने छ।

१२६. स्थानीय कच्चा पदार्थमा आधारित वस्तु र सेवाको उत्पादन, प्रवर्धन, प्रयोग र बजार विस्तारमा जोड दिइने छ। प्रदेशभित्रका सार्वजनिक निकायमा स्थानीय उत्पादन उपयोग गर्न प्रोत्साहन गरिने छ।

१२७. उपभोक्ताको हक अधिकारको संरक्षण र स्वच्छ प्रतिस्पर्धात्मक वातावरणको निर्माण गर्न उपभोक्ता सचेतना, बजार अनुगमन, गुणस्तर परीक्षण लगायतका कार्यलाई जोड दिइने छ। वस्तु तथा सेवाको उचित मूल्य एवम् सहज उपलब्धता, गुणस्तर कायम तथा कालोबजारी, कृत्रिम अभाव र महङ्गी नियन्त्रण गरी आपूर्ति व्यवस्थालाई सहज बनाइने छ।

१२८. प्रभावकारी नियमनको माध्यमबाट सहकारीमा हुने अनियमितता, बचत अपचलन र ठगी नियन्त्रण गरिने छ। सहकारी क्षेत्रमा संलग्न मानव संसाधनको क्षमता विकास गरिने छ । सहकारी क्षेत्रको स्रोत, साधन र पूँजीलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा परिचालन गर्न प्रोत्साहन गरिने छ।

माननीय सभामुख महोदय,
माननीय सदस्यहरु,
अन्त्यमा, राजनीतिक दल, प्रदेश सभाका माननीय सदस्य, राष्ट्रसेवक कर्मचारी, प्राध्यापक, शिक्षक, स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी, कानून व्यवसायी, पेशाकर्मी, मजदुर, किसान, उद्योगी, व्यवसायी, बैङ्क वित्तीय तथा सहकारी संस्था, विकास साझेदार, नागरिक समाज, सञ्चारकर्मी लगायत प्रदेशवासी सम्पूर्ण दिदीबहिनी तथा दाजुभाई एवम् नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमामा योगदान गर्नुहुने सम्पूर्णमा धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु ।

धन्यवाद ।
विक्रम सम्वत् २०८३ साल जेष्ठ ७ गते बिहीबार।