सरकारको बजेटमा 'नदी किनारामा हरियाली प्रवर्धन', बाँस रोपणबाट हुनसक्छ 'आर्थिक उपार्जन'

धरान । सङ्घीय संसदको संयुक्त बैठकमा अर्थमन्त्री  डा. स्वर्णिम वाग्लेले शुक्रबार आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि बजेट प्रस्तुत गरे । 

डा. वाग्लेले शहरी विकास अन्तर्गत बजेट विनियोजन गर्दै नदी किनारामा हरियाली प्रवर्धनका लागि ४ अर्ब १९ करोड विनियोजन गरेको बताए । यसमा देशका प्रमुख सहरहरूमा एकीकृत फोहोरमैला व्यवस्थापन र ढलमूक्त नदी अभियानसहितका योजना संलग्न छन् ।

प्रधानमन्त्री वालेन्द्र साहले उदयपुर भ्रमणका क्रममा साथै इटहरीमा आयोजित चुनावी सभामा उदयपुरको 'कोस्टल एरिया' (सप्तकोशी किनार) लाई इन्डोनेसियाको बाली र मालदिभ्सका पर्यटन क्षेत्रजस्तै विकास गर्ने बताएका थिए । तर प्रधानमन्त्री साहको घोषणा नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा भने सम्बोधन हुन सकेन । यद्यपि नदी किनारामा हरियाली प्रवर्धनको विषय समेटियो । यस्तै बजेटमा सिंचाइ पूर्वाधार विकासअन्तर्गत नदी नियन्त्रणतर्फ ७० किलोमिटर तटबन्ध निर्माण र २१० हेक्टर जग्गा उकास गर्ने विषय समेटिएको छ ।

यस्तै बजेटमा महाकाली, कर्णाली, नारायणी, कोशीलगायतका ठूला तथा मझौला नदीहरूको व्यवस्थानका लागि बजेट विनियोजन भएको उल्लेख छ । 

बजेटमा कोशीटप्पुदेखि कञ्चनजङ्गासम्मको क्षेत्रलाई समेटी जैविक विविधता संरक्षण र स्वच्छ ऊर्जा विकास केन्द्रित कोशी कोरिडोरको योजना अगाडि बढाउनेसमेत उल्लेख छ । 

नदी कटान र वातावरणीय जोखिमलाई दीगो रूपमा हल गर्न वातावरण तथा पर्यटन विकास केन्द्र (सिटेड) को पहल र विभिन्न सरोकारवाला निकायहरूको सहकार्यमा सञ्चालन गर्ने गरी स्थानीय स्तरमै दीगो विकासको मोडेल प्रस्तुत गरिएको छ । 

'हरियो किनार, सुरक्षित नदी' भन्ने नाराका साथ अघि बढाउन खोजिएको यो प्रयासले नेपालको जलस्रोत व्यवस्थापनमा एक उदाहरणीय र वातावरणमैत्री आयाम थप्ने विश्वास लिइएको सिटेडका अध्यक्ष आनन्द श्रेष्ठले बताए । 

उनले कोशी नदी किनारलाई  लक्षित गरी अघि बढाएको योजनाले सप्तकोशी नदी किनारमा बाँस रोप्ने, बाँसजन्य उत्पादनबाट आर्थिक उपार्जन गर्नेलगायतका योजना अघि सारेका छन् । 'नदी संरक्षणदेखि हरित अर्थतन्त्रसम्म बाँसजन्य उत्पादन र आर्थिक उपार्जनका सम्भावना देखेका छौं ।' परिकल्पनाकार श्रेष्ठले भने । 

उनले अवधारणापत्र प्रस्तुत गर्दै नदी किनारमा बाँस रोप्नु 'नदी कटान र बाढीको जोखिम न्यूनीकरण गर्न प्रकृतिमा आधारित एक नवीन र दीगो समाधानको बाटो हो' भनेका छन् । 

बर्सेनि खेतीयोग्य जमिन र बस्तीमा पुर्‍याउँदै आएको क्षतिलाई रोक्न तीनै तहका सरकारले 'ब्याम्बू फर रिभर प्रोटेक्सन' अर्थात् 'बाँसबाट नदी संरक्षण' अभियान सञ्चालन गर्न सक्ने उनको भनाइ छ । 

कंक्रिटका अस्थायी र महँगा संरचनाभन्दा वातावरणमैत्री बाँस रोपणलाई प्राथमिकता दिँदै अघि बढाइएको यस अभियानले कोशी नदी किनारमा नदीजन्य विपद्बाट जोगाउने र हरियो अर्थतन्त्रको जग बसाल्ने विश्वास गरिएको श्रेष्ठको भनाइ छ ।

'यो अभियान केवल तटबन्धमा मात्र सीमित छैन, यसले स्थानीय समुदायको सशक्तीकरणलाई पनि उत्तिकै जोड दिएको छ । बाँस रोपणका माध्यमबाट नदी किनारमा एक बलियो सुरक्षा 'बफर जोन' निर्माण गरिनेछ । यसले नदीको धारलाई स्थिर बनाउने मात्र नभई, भविष्यमा बाँसजन्य उद्यममार्फत स्थानीय महिला, दलित, आदिवासी र पिछडिएका समुदायलाई रोजगारी र आम्दानीका अवसरसमेत सिर्जना गर्नेछ ।' श्रेष्ठ भन्छन् ।

नदी संरक्षणमा बाँसको वैज्ञानिक उपयोगलाई मुख्य आधार मानिएको यस अभियानअन्तर्गत आगामी दिनमा प्राविधिक अनुगमन, समुदायमा आधारित संरक्षण समिति गठन र बाँसजन्य सीपमूलक तालिमहरू सञ्चालन गरिने उनले बताए । 

नदी किनाराका खाली तथा कटानग्रस्त जमिनलाई हरियालीमा परिणत गर्ने र स्थानीय अर्थतन्त्रलाई टेवा पुर्‍याउने उद्देश्यसहित अगाडि सारिएको यो प्रस्ताव स्थानीय तहको विकास योजनामा समावेश गरी कार्यान्वयनमा लैजान उनले आग्रह गरेका छन् । अवधारणामा आधारित रहेर नदी किनाराका स्थानीय तह, प्रदेश सरकार र सङ्घीय सरकारलाई प्रस्ताव गरेको श्रेष्ठको भनाइ छ ।

यस्तो छ अवधारणा 

सामुदायिक स्वामित्व 

'बाँसबाट नदी संरक्षण' अभियानले आर्थिक मितव्ययिता र सामुदायिक स्वामित्वको अनुपम उदाहरण प्रस्तुत गरेको छ । परम्परागत महँगा तटबन्धभन्दा कम लागतमा धेरै प्रतिफल दिने यस प्रविधिमा स्थानीय तहको बजेट र सामुदायिक सहभागितालाई मुख्य आधार बनाइएको छ ।

समुदायमा आधारित सहभागिता

यो अभियानको आत्मा नै स्थानीय समुदायको सक्रिय सहभागिता हो । बाँस रोपिएका क्षेत्रहरूको संरक्षण र व्यवस्थापनका लागि स्थानीय महिला, दलित, आदिवासी जनजाति र विपन्न वर्गलाई समेटेर 'बाँस उपभोक्ता तथा संरक्षण समिति' गठन गरिनेछ ।

यस समितिले बाँसको रेखदेख गर्नेदेखि लिएर भविष्यमा उत्पादन हुने बाँसजन्य सामग्रीहरूको व्यवस्थापन र त्यसबाट प्राप्त हुने आर्थिक लाभको वितरणमा समेत नेतृत्व गर्नेछ । समुदायलाई बाँसजन्य सीप, आवश्यक औजार र अभियानको पहिचान झल्किने पोसाकसमेत उपलब्ध गराइने हुँदा यो कार्य केवल संरक्षण मात्र नभई स्थानीय स्तरमा रोजगारी सिर्जना गर्ने र हरित अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने माध्यम बन्नेछ ।

प्रकृतिमैत्री र कम लागतको यो 'बाँस सुरक्षा प्रविधि' ले एकातिर नदीको धारलाई सुरक्षित राख्नेछ भने अर्कोतिर स्थानीय समुदायलाई आत्मनिर्भर बनाउँदै आर्थिक समृद्धिको बाटोमा डोर्‍याउनेछ । यो परियोजनाले वातावरणीय सन्तुलन र दीगो विकासको एउटा बलियो मानक स्थापित गर्नेछ ।

नदी संरक्षणदेखि हरित अर्थतन्त्रसम्म: बाँसजन्य उत्पादन र आर्थिक उपार्जनका सम्भावना

'ब्याम्बू फर रिभर प्रोटेक्सन' अभियानले वातावरणीय सुरक्षालाई मात्र नभई स्थानीय स्तरमा 'हरित अर्थतन्त्र' को आधारशिला तयार गर्ने लक्ष्य राखेको छ । बाँसलाई केवल प्राकृतिक तटबन्धका रूपमा मात्र नभई आर्थिक समृद्धिको स्रोतका रूपमा लिँदै यसले स्थानीय समुदायका लागि आम्दानीका नयाँ ढोकाहरू खोल्नेछ ।

बाँसजन्य उत्पादनका बहुआयामिक अवसर

नदी किनारमा हुर्कने बाँस भविष्यमा घरेलु तथा औद्योगिक कच्चा पदार्थको बलियो स्रोत बन्नेछ । यसबाट निर्माण गरिने विभिन्न सामग्रीहरूले बजारमा उच्च माग सिर्जना गर्न सक्छन् ।

फर्निचर तथा घरायसी सामाग्री : आधुनिक शैलीका बाँसका कुर्सी, टेबल, सोफा र विभिन्न सजावटी सामग्रीहरू । निर्माण सामग्री : घर निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने बलिया संरचनात्मक सामग्रीहरू । हस्तकला : स्थानीय सीपमा आधारित विभिन्न कोसेली र कलात्मक वस्तुहरू । औद्योगिक उत्पादन: कागज उत्पादन, बाँसको कोइला (चारकोल) र अन्य बहुउपयोगी औद्योगिक वस्तुहरू ।

आर्थिक उपार्जनको सुनिश्चितता

यस अभियानले स्थानीय समुदायलाई सक्रिय बनाउँदै निम्न माध्यमबाट आर्थिक लाभ प्रदान गर्नेछ :

उत्पादन व्यवस्थापन: 'बाँस उपभोक्ता तथा संरक्षण समिति' मार्फत बाँसको उत्पादन, कटानी र बजारीकरणको व्यवस्थापन गरिनेछ । यसले बिचौलियाको अन्त्य गरी प्रत्यक्ष लाभ समुदायलाई पुर्‍याउनेछ ।

सीप र उद्यमशीलता : समुदायलाई लक्षित गरी प्रदान गरिने तालिमले स्थानीयवासीलाई उद्यमी बनाउनेछ । बाँसजन्य सामग्री निर्माणको सीपले महिला, दलित र विपन्न वर्गलाई आफ्नै घरमा बसी स्वरोजगार बन्ने अवसर प्रदान गर्नेछ ।

सहकार्य र बजार पहुँच: 'ग्रीन गोल्ड सोलुसन', 'हिमालयन ब्याम्बू' र 'ओजस एग्रो' जस्ता विज्ञ समूह र निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यले उत्पादित सामग्रीहरूको बजारीकरण र मूल्य शृङ्खला सुनिश्चित गर्नेछ ।

नदी किनारको खाली र कम प्रयोग भएको भूमिलाई बाँसका माध्यमबाट 'गोल्ड माइन' (सुन खानी) मा परिणत गर्दै यो अभियानले वातावरण जोगाउने र आयआर्जन गर्ने एक सफल 'इको-बिजनेस' मोडेल प्रस्तुत गरेको छ । बाँसको द्रुत वृद्धि र कम लागतको उत्पादन प्रणालीले गर्दा यो आर्थिक रूपमा पनि अत्यन्तै सान्दर्भिक र दीगो विकल्प बन्न पुगेको छ ।

बजेट र लागत व्यवस्थापन

प्रति किलोमिटर नदी किनार संरक्षणका लागि करिब ११ लाख रुपैयाँको अनुमानित लागत निर्धारण गरिएको छ । यस बजेटमा सर्वे तथा योजना निर्माण, बाँसका बिरुवा खरिद, रोपण र मजदुरी, दुई वर्षसम्मको संरक्षण तथा तालिम एवं अनुगमनका लागि आवश्यक खर्च समेटिएको छ । 

यो लागत नदीको लम्बाइ अनुसार परिमार्जन गर्न सकिने लचकतासहितको आर्थिक खाका हो । वित्तीय स्रोतको सुनिश्चितताका लागि स्थानीय तहको वार्षिक बजेटका अतिरिक्त प्रदेश र संघीय सरकारका सशर्त अनुदान, वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन कार्यक्रम तथा विभिन्न दातृ निकाय र साझेदारीको सहकार्यलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ ।