कोशीको पानी मेचीतर्फ मोडिँदै, नेपालका लागि किन चासोको विषय ?

धरान । नेपालको हिमाली तथा पहाडी भूभाग हुँदै भारत प्रवेश गर्ने सप्तकोशी नदीको पानीलाई भारतले बिहारभित्रै मेची नदीतर्फ मोडेर २ लाख १० हजार ५ सय १६ हेक्टर थप कृषि भूमि सिँचाइ गर्ने परियोजना अघि बढाएको छ । 

कोशीको पानी उपयोग गर्ने यो योजना भारतभित्रको परियोजना भए पनि कोशी नदीसँग जोडिएको नेपाल–भारत सम्बन्ध, सन् १९५४ को कोसी सम्झौता र त्यसको संशोधित व्यवस्थाका कारण नेपालका लागि समेत सरोकारको विषय बनेको छ ।

मनसुनमा कोशीमा आउने अतिरिक्त पानीलाई उपयोग गर्ने उद्देश्यले भारतले 'कोसी–मेची इन्ट्रा–स्टेट लिंक परियोजना' अघि बढाएको हो । परियोजनाअन्तर्गत हनुमाननगर ब्यारेजबाट सुरु हुने पूर्वी कोशी मुख्य नहरलाई विस्तार गर्दै मेची नदीसम्म पुर्‍याइनेछ । भारतको जलशक्ति मन्त्रालयका अनुसार नहरको कुल लम्बाइ ११७ दशमलव ५० किलोमिटर हुनेछ ।

परियोजनामा पूर्वी कोशी मुख्य नहरको ४१ दशमलव ३० किलोमिटर विद्यमान खण्ड पुनःसंरचना गरिनेछ । त्यसपछि ७६ दशमलव २० किलोमिटर नयाँ नहर निर्माण गरेर मेची नदीसम्म पुर्‍याइने योजना छ । मेची महानन्दाको सहायक नदी हो ।

भारत सरकारका अनुसार परियोजनाले मनसुनका बेला कोशीको करिब २ हजार ५० मिलियन घनमिटर अतिरिक्त पानी महानन्दा नदीको जलाधारमा पुर्‍याउनेछ । त्यसबाट अररिया, पूर्णिया, किशनगञ्ज र कटिहार जिल्लामा थप २ लाख १० हजार ५ सय १६ हेक्टर क्षेत्रफलमा वार्षिक सिँचाइ सुविधा पुग्ने लक्ष्य राखिएको छ ।

कोशीको अतिरिक्त पानी खेतमा

भारतको जलशक्ति मन्त्रालयले परियोजनाको उद्देश्य कोशीमा मनसुनका बेला उपलब्ध हुने अतिरिक्त पानीलाई पानीको अभाव रहेको महानन्दा जलाधार क्षेत्रमा पुर्‍याउनु रहेको जनाएको छ ।
यसका लागि अहिले प्रयोगमा रहेको पूर्वी कोशी मुख्य नहरलाई पुनःसंरचना गरिँदै छ । नहरको क्षमता र संरचनामा सुधार गरेर त्यसलाई मेची नदीसम्म विस्तार गर्ने योजना छ ।

भारत सरकारले परियोजनाबाट नयाँ क्षेत्रमा सिँचाइ सुविधा पुर्‍याउनुका साथै पूर्वी कोशी मुख्य नहरबाट सिँचाइ हुने पुरानो कमान्ड क्षेत्रमा रहेको पानीको कमीसमेत सम्बोधन गर्ने जनाएको छ । पुरानो नहरबाट सिँचाइ हुने १ लाख ५७ हजार हेक्टर क्षेत्रको पानी आपूर्तिमा रहेको कमी पुनःस्थापित गर्ने लक्ष्य परियोजनामा राखिएको छ ।

परियोजनाले बिहारका अररिया, पूर्णिया, किशनगञ्ज र कटिहार जिल्लालाई प्रत्यक्ष लाभ पुर्‍याउनेछ । यी जिल्ला महानन्दा जलाधार क्षेत्रमा पर्छन् । वर्षायाममा पर्याप्त पानी हुने भए पनि खेतीका लागि आवश्यक समयमा नियमित सिँचाइको समस्या रहने क्षेत्रमा कोशीको पानी पुर्‍याउने भारतको योजना हो ।

भारतीय योजना, नेपालको सरोकार 

परियोजनाको नाममा ‘इन्ट्रा–स्टेट’ अर्थात् राज्यभित्रको नदी जोड परियोजना भए पनि यसको पानीको स्रोत कोशी नदी हो । कोशी नदी नेपालबाट भारततर्फ बग्छ र हनुमाननगर ब्यारेज भारत–नेपाल सीमासँग जोडिएको क्षेत्रमा छ । यही कारण परियोजनाको सन्दर्भमा नेपालको सरोकार कोशी सम्झौतासँग जोडिन्छ ।

नेपाल र भारतबीच सन् १९५४ अप्रिल २५ मा कोसी सम्झौता भएको थियो । सम्झौताले हनुमाननगरभन्दा माथि कोशी नदीमा ब्यारेज, नहर तथा बाढी नियन्त्रणका संरचना निर्माण गर्ने व्यवस्था गरेको थियो । सम्झौताको उद्देश्य बाढी नियन्त्रण, सिँचाइ, जलविद्युत् उत्पादन तथा नेपालतर्फको भूक्षय नियन्त्रणसमेत थियो ।

त्यस सम्झौतालाई सन् १९६६ मा संशोधन गरिएको थियो । संशोधित सम्झौतामा कोशी नदी र त्यसका सहायक नदीको पानी नेपालले सिँचाइ तथा अन्य प्रयोजनका लागि उपयोग गर्न पाउने अधिकारसमेत उल्लेख छ । साथै कोशी परियोजनासँग सम्बन्धित साझा विषयमा दुई देशबीच समन्वय र सहकार्यका लागि संयुक्त संयन्त्रको व्यवस्था गरिएको छ ।

यस पृष्ठभूमिमा कोशीको पानीलाई मेचीतर्फ स्थानान्तरण गर्ने परियोजना नेपालको जलस्रोत सरोकारसँग जोडिन्छ ।

तर, भारत सरकारको अभिलेखले अहिले अघि बढिरहेको परियोजना भारतको बिहारभित्रै सञ्चालन हुने र हनुमाननगर ब्यारेजबाट पानी लिएर मेची नदीसम्म पुर्‍याउने योजना रहेको स्पष्ट गर्छ । भारतको जलशक्ति मन्त्रालयले यस परियोजनाका लागि नेपालसँग छुट्टै सम्झौता आवश्यक नरहेको आधारसमेत आफ्नो विवरणमा उल्लेख गरेको छ ।

पुरानो परियोजनाबाट नयाँ स्वरूपसम्म

कोशी–मेची नदी जोड्ने अवधारणा नयाँ भने होइन ।
भारतको राष्ट्रिय जल विकास एजेन्सीले सन् १९९७ मा कोसी–मेची अन्तरनदी जोड परियोजनाको पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन गरेको थियो । त्यसबेलाको प्रस्ताव नेपालको भूभागसँग जोडिएकाले अन्तर्राष्ट्रिय विषय उत्पन्न भएको भारत सरकारको अभिलेखमा उल्लेख छ । त्यसपछि उक्त स्वरूपको सम्भाव्यता अध्ययन अघि बढ्न सकेन ।

पछि बिहार सरकारको आग्रहमा हनुमाननगर ब्यारेजबाट सुरु भएर बिहारभित्रै रहने गरी नयाँ स्वरूपमा कोसी–मेची इन्ट्रा–स्टेट लिंक परियोजनाको अध्ययन अघि बढाइएको हो । भारत सरकारका अनुसार अहिलेको प्रस्तावमा नेपालसँग नयाँ सम्झौता आवश्यक नपर्ने आधार यही हो ।

राष्ट्रिय जल विकास एजेन्सीले सन् २००९ मा परियोजनाको पूर्वसम्भाव्यता प्रतिवेदन तयार गरेको थियो । त्यसपछि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार पारिएको र पटक–पटक संशोधन गरिएको थियो । सन् २०२२ मा बिहार सरकार र राष्ट्रिय जल विकास एजेन्सीबीच कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कार्यगत विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गर्ने समझदारी भएको थियो ।

६ हजार १४३ करोडको काम

भारतको मन्त्रिपरिषद्ले सन् २०२५ मार्चमा परियोजनालाई प्रधानमन्त्री कृषि सिँचाइ योजना–त्वरित सिँचाइ लाभ कार्यक्रमअन्तर्गत समावेश गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसबेला परियोजनाको अनुमानित लागत ६ हजार २८२ दशमलव ३२ करोड भारतीय रुपैयाँ निर्धारण गरिएको थियो । केन्द्र सरकारले ३ हजार ६५२ दशमलव ५६ करोड रुपैयाँ सहायता दिने निर्णय गरेको थियो ।

२०२६ जुलाईमा भारतको जलशक्ति मन्त्रालयले परियोजनाको बाँकी कामका लागि ६ हजार १४३ दशमलव २२ करोड भारतीय रुपैयाँ लागत रहेको र केन्द्रबाट ३ हजार ६५२ दशमलव ५६ करोड रुपैयाँ सहायता रहेको जनाएको छ ।

पूर्वी कोशी मुख्य नहरको शून्यदेखि ४१ दशमलव ३० किलोमिटरसम्मको पुनःसंरचना कार्य २ हजार ६३९ दशमलव ८० करोड भारतीय रुपैयाँको ठेक्कामा अघि बढाइएको छ । मन्त्रालयका अनुसार जुलाई २०२६ सम्म परियोजनाको भौतिक प्रगति ८ दशमलव ५ प्रतिशत पुगेको थियो । परियोजना सन् २०२९ मार्चसम्म सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।

बाढी नियन्त्रण पनि परियोजनाको पक्ष

भारत सरकारले कोसी–मेची लिंकलाई सिँचाइ परियोजनाका रूपमा अघि सारे पनि यसले बाढी व्यवस्थापनमा समेत योगदान पुर्‍याउने उल्लेख गरेको छ ।

परियोजनाको प्रस्तावमा मनसुनका बेला कोशीको अतिरिक्त पानीमध्ये करिब २ हजार ५० मिलियन घनमिटर पानी महानन्दा जलाधारमा स्थानान्तरण गर्ने उल्लेख छ । त्यसका कारण कोशीको अतिरिक्त पानी व्यवस्थापनमा सहयोग पुग्ने भारत सरकारको दाबी छ ।

तर, परियोजनाको आधिकारिक उद्देश्य सिँचाइमा केन्द्रित छ । भारत सरकारको विवरणमा नयाँ सिँचाइ क्षेत्र विस्तारसँगै विद्यमान पूर्वी कोशी मुख्य नहरको पानी आपूर्तिमा रहेको कमी हटाउने विषयलाई प्रमुख लाभका रूपमा राखिएको छ ।

कोशीमा भारत–नेपाल संवाद जारी

कोशीसँग सम्बन्धित ठूलो पूर्वाधार परियोजनामा भारत र नेपालबीच संवादको विषय नयाँ होइन ।

भारतको जलशक्ति मन्त्रालयले २०२६ जुलाईमा सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार भारत सरकारले कोशी नदीमा बाँध निर्माणसम्बन्धी विषयमा नेपाल सरकारसँग नियमित संवाद गरिरहेको छ । यसलाई दुवै देशको पारस्परिक हित र बाढी नियन्त्रणसँग जोडिएको विषयका रूपमा भारतले प्रस्तुत गरेको छ ।

सन् २००३ मा भारत र नेपालबीच संयुक्त परियोजना कार्यालय स्थापना गरिएको थियो । उक्त कार्यालयलाई सप्तकोशी बहुउद्देश्यीय परियोजना तथा सुनकोसी–कमला स्थानान्तरण बहुउद्देश्यीय परियोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ ।

भारत सरकारका अनुसार सप्तकोसी बहुउद्देश्यीय परियोजनासम्बन्धी स्थलाकृतिक, जलविज्ञान, भौगर्भिक, भूकम्पीय तथा हिमताल विस्फोटजन्य बाढीसम्बन्धी अध्ययन पूरा भइसकेका छन् । सुनकोसी–कमला परियोजनाका लागि पनि यस्तै अध्ययन अघि बढाइएको छ ।

यसरी कोसी–मेची लिंक परियोजना बिहारमा सिँचाइ विस्तारका लागि अघि बढिरहेको अवस्थामा कोशीसँग सम्बन्धित नेपाल–भारत जलस्रोत सहकार्यका अन्य परियोजनासमेत समानान्तर रूपमा अघि बढिरहेका छन् ।

पानीको उपयोग र अधिकारको प्रश्न

कोशी सम्झौताले नेपाललाई कोशी र सुनकोशी तथा कोशी बेसिनका अन्य सहायक नदीको पानी सिँचाइ तथा अन्य प्रयोजनका लागि उपयोग गर्ने अधिकार दिएको छ । संशोधित सम्झौताले कोशी परियोजनासँग सम्बन्धित विषयमा दुई देशबीच समन्वय र सहकार्यको व्यवस्था गरेको छ ।
यही व्यवस्थाका कारण कोशीको पानी उपयोगसम्बन्धी कुनै पनि ठूलो संरचनालाई नेपाल–भारत जलस्रोत सम्बन्धको व्यापक पृष्ठभूमिबाट अलग गरेर हेर्न सकिँदैन ।

भारतले अहिले अघि बढाएको कोसी–मेची परियोजना भने हनुमाननगर ब्यारेजबाट कोशीको पानी लिएर बिहारभित्रै मेची नदीसम्म पुर्‍याउने संरचनाका रूपमा परिभाषित गरिएको छ । भारत सरकारका अनुसार यसको सम्पूर्ण नहर प्रणाली बिहारभित्र रहनेछ र यसको मुख्य उद्देश्य महानन्दा जलाधारको सिँचाइ विस्तार हो ।

कोशीको पानी, हनुमाननगर ब्यारेज, सन् १९५४ को सम्झौता र त्यसपछिका नेपाल–भारत जलस्रोत सहकार्यका संरचनाबीचको सम्बन्धका कारण परियोजना बिहारको सिँचाइ योजनामा मात्र सीमित नरही नेपालका लागि समेत जलस्रोतसम्बन्धी चासोको विषय बनेको छ ।