साउन २१ मा बजेट ल्याउने धरान कार्यपालिकाको निर्णय

धरान । लगातार तेस्रो वर्ष बजेट विवादमा फसेको धरान उपमहानगरपालिकाले अन्ततः आगामी साउन २१ गते आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेट नगरसभामा प्रस्तुत गर्ने निर्णय गरेको छ । सोमबार बसेको कार्यपालिका बैठकले बजेट ल्याउने मिति तय गरेसँगै लामो समयदेखि अन्योलमा परेको बजेट प्रक्रिया अघि बढ्ने संकेत देखिएको छ ।

तर बजेट कानुनले तोकेको समयसीमाभन्दा एक महिनाभन्दा बढी ढिलो आउन लागेकाले यसको राजनीतिक र प्रशासनिक जिम्मेवारीबारे प्रश्न भने कायमै छ ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ र अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ अनुसार स्थानीय तहले प्रत्येक वर्ष असार १० गतेभित्र आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम तथा बजेट नगरसभामा पेश गरी असार मसान्तभित्र पारित गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था छ। तर धरानले यो वर्ष पनि उक्त समयसीमा पालना गर्न सकेन। नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भइसक्दा पनि उपमहानगर बजेटविहीन अवस्थामै रहेको छ।

कार्यपालिकामा उठ्यो नेतृत्वमाथि प्रश्न

आइतबार बसेको कार्यपालिका बैठकमा बजेट ढिलाइ नै मुख्य एजेन्डा बन्यो। कार्यपालिका सदस्यहरूले कार्यवाहक नगर प्रमुख अइन्द्रविक्रम बेघासँग बजेट समयमै नआएको कारण स्पष्ट पार्न माग गरे।

धरान–१९ का वडाध्यक्ष पूर्णबहादुर लिम्बूले कार्यवाहक नगर प्रमुखलाई सम्बोधन गर्दै भने, "हाम्रो चित्त बुझाउनुहोस्। कार्यकालको अन्तिममा कार्यवाहकमाथि प्रश्न उठाउनुपर्ने अवस्था आयो। एकल स्वार्थका लागि अघि नबढ्नुहोस्।"
कार्यपालिका सदस्य विकास भाटीले पनि बजेट समयमा किन नआएको, यसको जिम्मेवारी कसले लिने, विकास निर्माणका काम कहिलेदेखि सुरु हुने, योजनामा कस्तो असर पर्ने तथा बजेट कहिले पारित भएर कार्यान्वयनमा जाने भन्ने प्रश्न उठाए।
बैठकमा सहभागी अन्य सदस्यहरूले पनि बजेट ढिलाइले विकास आयोजना, सेवा प्रवाह, ठेक्का प्रक्रिया र पूँजीगत खर्चमा प्रत्यक्ष असर पर्ने भएकाले नेतृत्वले स्पष्ट जवाफ दिनुपर्ने धारणा राखेका थिए।

आइतबार निर्णय हुन सकेन, सोमबार मिति तोकियो

स्रोत अनुमान तथा बजेट सीमा निर्धारण समितिको बैठक बसेपछि आइतबार कार्यपालिकाले बजेटसम्बन्धी निर्णय गर्ने तयारी गरेको थियो। तर समितिमा भएको छलफलअनुसार सहमति जुट्न नसकेपछि बैठक निष्कर्षमा पुग्न सकेन।
त्यसको भोलिपल्ट सोमबार बसेको कार्यपालिका बैठकले भने साउन २१ गते नीति तथा कार्यक्रम र बजेट प्रस्तुत गर्ने निर्णय गर्दै रोकिएको प्रक्रिया अघि बढाउने सहमति गरेको हो।

प्रस्तुत गरियो आगामी वर्षको बजेट प्रक्षेपण

आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि आय र व्ययको प्रारम्भिक प्रक्षेपण पनि प्रस्तुत गरिएको छ। प्रस्तुत विवरणअनुसार संघीय सरकारबाट करिब ८६ करोड १९ लाख रुपैयाँ प्राप्त हुने अनुमान गरिएको छ। यसमध्ये समानीकरण, सशर्त, विशेष तथा समपूरक अनुदान समावेश छन्।
प्रदेश सरकारबाट करिब ९ करोड १६ लाख ४८ हजार रुपैयाँ प्राप्त हुने प्रक्षेपण गरिएको छ।

राजश्व बाँडफाडबाट ३२ करोड ८८ लाख ९१ हजार रुपैयाँ प्राप्त गर्ने प्रक्षेपण गरेको छ । घरबहाल कर, सम्पत्ति कर, सवारी साधन कर, विज्ञापन कर, पार्किङ शुल्क, नक्सापास दस्तुर, व्यवसाय दर्ता तथा नवीकरण, न्यायिक दस्तुर, प्रशासनिक सेवा शुल्कलगायतका शीर्षकबाट आय संकलन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । 

कुन क्षेत्रमा कति बजेट ?

कार्यपालिकामा प्रस्तुत क्षेत्रगत बजेट सीमाअनुसार वन, वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन क्षेत्रमा ३ करोड ६५ लाख ७५ हजार रुपैयाँ छुट्याउने प्रस्ताव छ । यसअन्तर्गत वातावरण संरक्षण, सरसफाइ, विपद् व्यवस्थापन, विपद् कोष, नर्सरी सञ्चालन तथा साविक गाविस क्षेत्रमा खानेपानी व्यवस्थापनका कार्यक्रम समेटिएका छन्।

आर्थिक विकास क्षेत्रमा करिब ५ करोड ८० लाख रुपैयाँ प्रस्ताव गरिएको छ । यसमा कृषि, पशुपन्छी, पर्यटन प्रवर्द्धन, उद्योग, सहकारी, स्वरोजगार कार्यक्रम, सहकारी समस्या समाधान कोष, भाषा, संस्कृति, साहित्य तथा अन्तर्राष्ट्रिय साहित्यिक महोत्सवका कार्यक्रम समावेश छन्।

सामाजिक विकास शीर्षकमा ९ करोड ६१ लाख रुपैयाँ प्रस्ताव गरिएको छ ।  यसअन्तर्गत शिक्षा, स्वास्थ्य, नगर अस्पताल, औषधि खरिद, युवा तथा खेलकुद, मेयर ओलम्पिक्स, महिला तथा बालबालिका, अपाङ्गता, विपन्न परिवार, भानुजयन्ती, सांस्कृतिक कार्यक्रम, धार्मिक संस्था तथा कानुनी सहायता कार्यक्रम राखिएका छन्।

सुशासन तथा संस्थागत विकास शीर्षकमा २ करोड ३० लाख रुपैयाँ प्रस्ताव गरिएको छ । यसमा कर्मचारी क्षमता विकास, राजस्व सुधार, सूचना प्रविधि, बजार व्यवस्थापन, सञ्चार, नेपाल पत्रकार महासंघसँग सहकार्य, डीपीआर तयारी तथा सेवाकालीन तालिमका कार्यक्रम समेटिएका छन्।

प्रस्तुत बजेट सीमाले वातावरण संरक्षण, सामाजिक विकास, स्वास्थ्य, शिक्षा, युवा तथा खेलकुद र कृषि क्षेत्रमा लगानी बढाउने संकेत गरेको छ।

तीन वर्षदेखि दोहोरिँदै आएको समस्या

धरान उपमहानगरपालिकामा बजेट विवाद नयाँ होइन। आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा जनप्रतिनिधिबीचको विवादका कारण नगरसभा समयमै बस्न नसक्दा धरान "बजेट होलिडे" मा पुगेको थियो। आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा पनि बजेट असार १० मा आउन सकेन। मेयर, उपमेयर, कार्यपालिका र वडाध्यक्षहरूबीच योजना बाँडफाँट तथा बजेट प्राथमिकतामा सहमति नजुट्दा बजेट लामो समय रोकिएको थियो। यस वर्ष पनि उही अवस्था दोहोरिएपछि धरानमा बजेट ढिलाइ अपवाद नभई नियमित प्रवृत्तिको रूपमा देखिन थालेको छ।

कार्यान्वयनको चुनौती 

साउन २१ गते बजेट प्रस्तुत गर्ने निर्णयसँगै राजनीतिक अन्योल केही हट्ने अपेक्षा गरिएको भए पनि अबको मुख्य चुनौती समयमै बजेट पारित गरी कार्यान्वयनमा लैजानु हुनेछ ।

बजेट ढिलाइका कारण चालु आर्थिक वर्षका विकास आयोजना, ठेक्का प्रक्रिया, पूँजीगत खर्च, सेवा प्रवाह र संघ तथा प्रदेशबाट आउने सशर्त कार्यक्रमसमेत प्रभावित हुने जोखिम बढेको छ। 

लगातार तीन वर्षदेखि दोहोरिएको बजेट विवादले धरान उपमहानगरपालिकामा नेतृत्वबीचको समन्वय, वित्तीय अनुशासन र निर्णय प्रक्रियामाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ। अब साउन २१ गतेको नगरसभाले ती प्रश्नको जवाफ दिन सक्ने कि फेरि नयाँ विवाद जन्मिने भन्ने चासो बढेको छ।

सोमबार बसेको कार्यपालिका बैठकले आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को लागि धरान उपमहानगरपालिकाको बजेट कुल २ अर्ब ७६ करोड १९ लाख २७ हजार रुपैयाँसहित नीति तथा कार्यक्रम पारित गरेको छ । साउन २१ गतेको नगरसभामा प्रस्तुत हुने छ ।