धरानमा बजेट बन्धक, जनप्रतिनिधिको विज्ञप्तिबाजी : वडाध्यक्ष एकातिर, कार्यवहाक मेयर अर्कातिर

धरान । धरान उपमहानगरपालिकामा बजेट सम्बन्धी विवाद भएको छ । सङ्कटग्रस्त सहकारीका लागि कार्यवहाक नगर प्रमुख अइन्द्रविक्रम बेघाले विनियोजित गर्न चाहेको ५ करोड रुपैयाँ आर्थिक विकास समितिले ब्रेक डाउन गरेपछि उत्पन्न विवाद नगर सभाका लागि बाधक बनेको छ । 

धरान-१५ का वडाध्यक्ष नरेश इवारमका अनुसार धरान उपमहानगरपालिकाले सहकारी ऐन बनाएको छैन, नियम र कार्यविधि पनि छैन । ऐन, कानून र कार्यविधि नबनाई सङ्कटग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन गर्ने नाममा ५ करोड छुट्याउँदा कार्यान्वयन हुन नसक्न जोखिम देखेपछि आर्थिक विकास समितिले ब्रेक डाउन गर्‍यो । 

ब्रेक डाउन विवाद उत्पन्न भएपछि सहजीकरणका लागि धरान-१८ का वडाध्यक्ष नरेन्द्रकुमार राई (प्रवीण) र धरान-१५ का वडाध्यक्ष नरेश इवारम कावा प्रमुख बेघाको कार्यकक्षमा पुगे । वडाध्यक्ष राईका अनुसार सहजीकरणका लागि कावा प्रमुख बेघाले नै दुई वडाध्यक्षलाई आमन्त्रण गरेका थिए । ब्रेक डाउनमा कुरा नमिले पछि वडाध्यक्षहरू एकातिर, कावा प्रमुख बेघा अर्कातिर भए । छलफलका क्रममा वडाध्यक्षहरूले मनपरि बोलेपछि नगरसभा भाडिएको कावा प्रमुख बेघाले यसअघि नै विज्ञप्ति निकालेका छन् । तर शनिबार वडाध्यक्षहरूले कावा प्रमुख बेघाको आरोपलाई अस्वीकार गर्दै खण्डन गरेका छन् ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन-२०७४ को परिच्छेद-३ गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको काम कर्तव्य र अधिकार उल्लेख छ । ऐनमा निर्दिष्ट दफा ११ को उपदफा २ को ख ले सहकारी संस्था सम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ । स्थानीय तहलाई प्राप्त अधिकारका विषयमा उल्लेख छ । 

सहकारी ऐन,२०७४ मा सङ्कटग्रस्त सहकारीका सम्बन्धमा व्यवस्थापन समिति गठन गर्ने उल्लेख छ । समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाको दफा १०६ बमोजिमको सम्पत्ति तथा दायित्व व्यवस्थापन गर्ने प्रयोजनका लागि आवश्यक सेवा लिन व्यवस्थापन समितिले विज्ञ टोली गठन गर्न सक्ने उल्लेख छ । बजेट विनियोजन भए पनि सहकारीमा रकम डुबाएका जनता वा सङ्कटमा रहेका सहकारीलाई सोझै नगद हस्तान्तरण गरिँदैन । सहकारी ऐन नै नबनेको उपमहानगरमा सङ्कटग्रस्त सहकारीका लागि ५ करोड विनियोजन गरिनु नियम सङ्गत नहुने देखिन्छ । 

बजेट विवादले धरानको नगरसभा अन्योलमा, वडाध्यक्ष भन्छन् : ‘मतभेदलाई व्यक्तिगत विवाद नबनाऔँ’

बजेटसम्बन्धी विवाद थप चर्किँदा नगरसभा प्रभावित हुने अवस्था बनेको छ । कार्यवाहक नगर प्रमुख बेघाले आर्थिक विकासका लागि विनियोजन गर्न खोजेको बजेटको विषयमा आर्थिक विकास समितिभित्र भएको विवादलाई लिएर वडाध्यक्षहरूले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै नेतृत्व र जनप्रतिनिधिबीचको मतभेदलाई व्यक्तिगत विवादका रूपमा नलिन आग्रह गरेका छन् ।

वडाध्यक्षहरूले शनिबार जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा धरान उपमहानगरपालिकाको पछिल्लो अवस्थाप्रति आफूहरू गम्भीर रहेको जनाउँदै समयमै बजेट नीति तथा कार्यक्रमका लागि बजेट विनियोजन गर्न नसक्नु नेतृत्वको कमजोरी भएको स्वीकार गरेका छन्। बजेट ल्याउने असार १० गतेको समयसीमासमेत पार भइसकेको अवस्थामा त्यसको जिम्मेवारी नेतृत्वले लिनुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ।

विज्ञप्तिमा आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट कार्यान्वयन तथा विनियोजित बजेटको विषयमा आर्थिक विकास समितिको बैठकमा भएको घटनाप्रति कार्यवाहक नगर प्रमुख बेघाले नेतृत्वको हैसियतबाट आफू मातहतका वडाध्यक्ष तथा कार्यपालिका सदस्यलाई छलफलबाट निकाल्नुको सट्टा वक्तव्य जारी गरी विभिन्न सञ्चारमाध्यममार्फत प्रचारबाजी गरेको भन्दै आपत्ति जनाइएको छ।

वडाध्यक्षहरूका अनुसार आर्थिक विकास समितिको बैठकमा समितिअन्तर्गत विनियोजित बजेटका विभिन्न शीर्षकको ब्रेकडाउन तथा आवश्यकताअनुसार बजेट सञ्चालन गर्ने विषयमा छलफल भइरहेको थियो। समितिले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र रहेर धरानको प्राथमिकता र समग्र आर्थिक विकासलाई केन्द्रमा राखी बजेट व्यवस्थापनको प्रस्ताव अघि सारेको उनीहरूको दाबी छ।

धरानलाई भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्ने नगरका रूपमा मात्र नभई पर्यटन, व्यापार, संस्कृति तथा स्थानीय अर्थतन्त्रलाई मजबुत बनाउने कार्यक्रमलाई समेत प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ।

‘धरानलाई आत्मनिर्भर बनाउने कार्यक्रमलाई बजेट किन नदिने?’
वडाध्यक्षहरूले धरानलाई आर्थिक रूपमा आत्मनिर्भर बनाउने, पर्यटन प्रवद्र्धन गर्ने, स्थानीय व्यवसायलाई चलायमान बनाउने र नगरको आन्तरिक आम्दानी वृद्धि गर्ने कार्यक्रमलाई पर्याप्त बजेट दिन किन कन्जुस्याइँ गर्ने भन्दै प्रश्न गरेका छन्।

‘विकास भनेको केवल सडक र भौतिक संरचना निर्माण गर्नु मात्र होइन’ भन्ने धारणा राख्दै उनीहरूले नगरको आयस्रोत वृद्धि, रोजगारी सिर्जना, पर्यटन तथा व्यापार प्रवद्र्धन र नागरिकको आर्थिक जीवनस्तर उकास्ने कार्यक्रम पनि विकासका महत्वपूर्ण आधार भएको उल्लेख गरेका छन्।

प्रेस विज्ञप्तिमा आर्थिक विकास समितिको बैठकमा धरानको पर्यटन क्षेत्रको प्रवद्र्धन तथा आर्थिक गतिविधि विस्तारका लागि विनियोजित १५ लाख रुपैयाँ पर्याप्त नहुने भन्दै आवश्यकताअनुसार बजेट थप गरी प्रभावकारी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न प्रस्ताव गरिएको उल्लेख छ। उक्त प्रस्तावसमेत स्वीकार नगरी बजेट ब्रेकडाउनको विषयमा कार्यवाहक नगर प्रमुखको एकोहोरो अडान कायम रहेपछि विवादको अवस्था सिर्जना भएको वडाध्यक्षहरूको भनाइ छ।

सहकारी पीडितको विषयमा ‘राजनीति नगर्न’ आग्रह
वडाध्यक्षहरूले धरानका सहकारी पीडितको समस्या संवेदनशील र गम्भीर रहेको उल्लेख गर्दै यस विषयमा आफूहरू कुनै प्रकारको राजनीति गर्न नचाहने स्पष्ट पारेका छन्।

सहकारी पीडितको समस्या कानुनसम्मत, पारदर्शी र न्यायोचित ढङ्गले समाधान हुनुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ। पीडित नागरिकको बचत फिर्ता, न्याय तथा समस्याको दीर्घकालीन समाधानका लागि सम्बन्धित सबै पक्षबीच समन्वय र संस्थागत पहल आवश्यक रहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

तर, संवेदनशील विषयलाई राजनीतिक विवादसँग जोडेर नगरवासीमा भ्रम सिर्जना गर्ने वा वास्तविक विषयबाट ध्यान अन्यत्र मोड्ने प्रयास स्वीकार्य नहुने उनीहरूले बताएका छन्।

कार्यवाहक नगर प्रमुखले एकल निर्णयबाट खर्च गर्न पाउने बजेटको विवरण

वडाध्यक्षहरूले कार्यवाहक नगर प्रमुखले विषयगत समितिमा छलफल नगरी एकल ढङ्गबाट खर्च गर्न पाउने गरी विनियोजन गरिएको बजेटको विवरणसमेत सार्वजनिक गरेका छन्।

प्रेस विज्ञप्तिअनुसार कार्यवाहक नगर प्रमुखको कोषमा १ करोड ५० लाख रुपैयाँ, नगर गौरवमा ११ करोड रुपैयाँ, नगर भिजनमा ३ करोड रुपैयाँ, सडक मर्मत कोषमा ४ करोड रुपैयाँ, विपद् व्यवस्थापनमा २ करोड रुपैयाँ र आर्थिक विकास समितिमा ५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।

वडाध्यक्ष तथा कार्यपालिका सदस्यहरूले यीमध्ये कतिपय महत्वपूर्ण शीर्षकमा पर्याप्त छलफल नगरी बजेटलाई केन्द्रित गरिएको विषयमा सुरुदेखि नै प्रश्न उठाउँदै आएको बताएका छन्। यद्यपि, नीति तथा कार्यक्रम र बजेट पारित गर्ने विषयमा आफूहरूले सहमति दिँदै आएको पनि उनीहरूको भनाइ छ।

पहिले घटना र निर्णयको तथ्य बुझ्न वडाध्यक्षहरूको आग्रह 

वडाध्यक्षहरूले कुनै पनि विषयमा निष्कर्ष निकाल्नुअघि वास्तविक घटनाक्रम, निर्णय प्रक्रिया र तथ्य बुझ्न आग्रह गरेका छन्।

जनप्रतिनिधिहरूबीच मतभिन्नता हुनु स्वाभाविक भए पनि त्यसलाई व्यक्तिगत विवादमा परिणत गर्नुको सट्टा संस्थागत छलफल, लोकतान्त्रिक विधि, पारदर्शिता र सहमतिबाट समाधान खोज्नुपर्ने उनीहरूको धारणा छ।

‘हामी कसैसँग व्यक्तिगत द्वन्द्व वा टकराव गर्न चाहँदैनौँ’ भन्दै विज्ञप्तिमा धरानको विकास, नगरवासीको हित र नगरको आर्थिक समृद्धि नै आफूहरूको साझा उद्देश्य रहेको स्पष्ट पारिएको छ।

वडाध्यक्षहरूको यस्तो धारणा सार्वजनिक भएसँगै आर्थिक विकास समितिमा ५ करोड रुपैयाँको बजेट कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने विषयबाट सुरु भएको विवाद अब नगरसभा सञ्चालनकै विषयमा जोडिएको देखिएको छ । पर्यटनको क्षेत्रमा १ करोडदेखि २ करोड रुपैयाँ ब्रेक डाउन गर्नुपर्ने वडाध्यक्षहरूको माग र कार्यवहाक प्रमुखको अडानका बीच नगरसभा अन्योलमा देखिएको छ । विवाद समाधान नभए बजेट पारित गर्ने प्रक्रिया थप अन्योलमा पर्ने अवस्था देखिएको छ ।