कोशीमा सत्ता फेरबदलको कसरत : मन्त्रालय भागबन्डामा नेकपा - एमाले आमनेसामने

विराटनगर । कोशी प्रदेशमा नेपाली कांग्रेसलाई सरकारबाट बाहिर निकालेर नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)लाई सत्तामा भित्र्याउने तयारी भइरहेका बेला नयाँ गठबन्धनका दुई प्रमुख घटक नेकपा (एमाले) र नेकपाबीच मन्त्रालय भागबन्डाको विषय पेचिलो बनेको छ । सत्ता समीकरण मिलाउन जुटेका दुई दल अहिले मन्त्रालयको संख्या र जिम्मेवारी बाँडफाँडमै आमनेसामने भएका छन् ।

सरकार पुनर्गठनको अन्तिम तयारी भइरहेका बेला एमाले र नेकपाबीच मन्त्रालयको संख्यादेखि महत्वपूर्ण मन्त्रालयको जिम्मेवारीसम्ममा फरक–फरक दाबी प्रस्तुत भएका छन्। यही विषयमा सहमति जुटाउन दुवै दलबीच आज सोमबार पुनः औपचारिक बैठक हुँदैछ।

शुक्रबार मुख्यमन्त्री निवासमा भएको प्रारम्भिक छलफलमा नेकपाले हाल सरकारमा रहेको नेपाली कांग्रेसले पाउँदै आएको हैसियतअनुसार नै आफ्नो सहभागिता सुनिश्चित हुनुपर्ने अडान राखेको थियो। एमाले भने प्रदेशसभामा रहेको सांसद संख्यालाई आधार बनाएर मन्त्रालय बाँडफाँड गर्नुपर्ने पक्षमा छ।

कांग्रेसको ठाउँमा नेकपा, तर मन्त्रालयमै गाँठो

कोशी प्रदेश सरकारमा हाल नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट भौतिक पूर्वाधार, पर्यटन, कृषि र स्वास्थ्य गरी चार मन्त्रालय छन्। कांग्रेस सरकारबाट बाहिरिने निश्चित भएपछि ती मन्त्रालयमध्ये अधिकांश नेकपाले पाउनुपर्ने दाबी अघि सारेको छ।

नेकपा संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बोले कांग्रेसकै हैसियतमा आफ्नो पार्टी सरकारमा सहभागी हुनुपर्ने बताएका छन्।

‘मन्त्रालय भागबन्डाबारे औपचारिक छलफल त आज सोमबार बस्ने बैठकले टुङ्ग्याउला, तर हाम्रो प्रारम्भिक दाबी भनेको कांग्रेसले अहिले लिएकै मन्त्रालयको संख्या र पोर्टफोलियो हुनुपर्छ,’ आङ्बोले भने, ‘कांग्रेसकै हैसियतमा सरकारमा जाने हाम्रो अडान छ, अन्यथा सरकारमा जाने विषयमा पुनर्विचार हुन सक्छ।’

आङ्बोका अनुसार मन्त्रालय बाँडफाँडमा सहमति जुटेपछि मन्त्रीहरूको नाम टुङ्गो लगाउन केही दिन लाग्न सक्छ।

एमालेको हिसाब : सांसद धेरै, मन्त्रालय पनि धेरै

एमालेले भने मन्त्रालय बाँडफाँडमा प्रदेशसभाको शक्ति समीकरणलाई आधार बनाउनुपर्ने अडान राखेको छ।
९२ सदस्यीय कोशी प्रदेशसभामा एमालेका ४० र नेकपाका १७ सांसद छन्। यही संख्यालाई आधार बनाएर एमालेले सत्ता साझेदारीको अनुपात निर्धारण गर्नुपर्ने बताएको छ।

एमाले सचिव एवं कोशी प्रदेश इन्चार्ज शेरधन राईले मन्त्रालयको संख्या नबढाई मौजुदा संरचनामै ६–४ वा ६–३ को अनुपातमा मन्त्रालय बाँडफाँड गर्न सकिने बताएका छन्।
यसले नेकपाले मागेको चार मन्त्रालय र एमालेले प्रस्ताव गरेको शक्ति अनुपातबीचको दूरी अझै कायम रहेको देखाउँछ। मन्त्रालयको संख्या मात्र होइन, भौतिक पूर्वाधार, स्वास्थ्य, कृषि र पर्यटनजस्ता महत्वपूर्ण मन्त्रालय कसको भागमा पर्ने भन्ने विषयले पनि अन्तिम सहमतिको स्वरूप निर्धारण गर्नेछ।

मन्त्रालयको संख्या घटाउने कि बढाउने ?

नयाँ सत्ता समीकरणमा अर्को महत्वपूर्ण प्रश्न मन्त्रालयको संख्या हो। एमालेले मौजुदा मन्त्रालय संरचनाभित्रै भागबन्डा गर्नुपर्ने बताइरहेको छ। यसले सरकारको आकार नबढाउने संकेत गर्छ।
तर नेकपाले कांग्रेसले सम्हालेका चार मन्त्रालयकै हैसियतमा सरकारमा सहभागी हुने अडान राखेपछि दुवै पक्षबीचको गणित थप जटिल बनेको छ।

मन्त्रालय संख्या, पोर्टफोलियो र सांसद संख्याको अनुपातबीच सन्तुलन मिलाउन नसके सरकार पुनर्गठन प्रक्रिया लम्बिन सक्ने नेताहरू बताउँछन्।

नेकपाभित्र मन्त्रीका आकांक्षीको व्यवस्थापन चुनौती
सरकारमा सहभागी हुने तयारीसँगै नेकपाभित्र मन्त्रीका आकांक्षीको व्यवस्थापन पनि नेतृत्वका लागि चुनौती बनेको छ। पार्टीका १७ सांसदमध्ये १५ जनाले मन्त्री बन्न चाहेको स्रोतको दाबी छ।

मन्त्री बन्ने आकांक्षी धेरै भए पनि मन्त्रालयको संख्या सीमित भएकाले पार्टी नेतृत्वमाथि सबैलाई व्यवस्थापन गर्ने दबाब बढेको छ। त्यसमा पनि महत्वपूर्ण मन्त्रालयको जिम्मेवारी कसले पाउने भन्ने विषयले आन्तरिक प्रतिस्पर्धा थप चर्काएको छ।

नेकपाभित्र नेतृत्व कसले गर्ने भन्ने विषयमा पूर्वसभामुख बाबुराम गौतम, पूर्वमन्त्रीहरू जीवन आचार्य र दुर्गाप्रसाद चापागाईं तथा मोरङका गणेश उप्रेतीबीच प्रतिस्पर्धा रहेको छ।

साझा न्यूनतम कार्यक्रम पनि अन्तिम चरणमा

एमाले र नेकपाबीच मन्त्रालय भागबन्डासँगै सरकार सञ्चालनका लागि साझा न्यूनतम कार्यक्रमलाई समेत अन्तिम रूप दिने तयारी छ।

एमाले सचिव राईका अनुसार सोमबारको बैठकमा मन्त्रालय बाँडफाँडसँगै साझा न्यूनतम कार्यक्रमको मस्यौदामाथि छलफल हुनेछ। राजनीतिक सहमति जुटेमा त्यसपछि मन्त्रीहरूको नाम टुङ्गो लगाउने प्रक्रिया अघि बढ्नेछ।

यसरी कोशीमा सरकार पुनर्गठनको राजनीतिक सहमति नजिक पुगे पनि मन्त्रालयको अंकगणितले सत्ता साझेदारीको अन्तिम स्वरूप निर्धारण गर्ने देखिएको छ। एमाले आफ्नो संसदीय शक्तिअनुसारको हिस्सेदारी खोजिरहेको छ भने नेकपा कांग्रेसकै हैसियतमा सरकारमा जान चाहन्छ। यही दुई दाबीबीचको दूरी घटाउन आजको बैठक निर्णायक बन्न सक्ने देखिन्छ।