एक साताभित्र कोशी सरकार विस्तार गर्ने एमाले–नेकपा सहमति, अर्को साता विश्वासको मत

विराटनगर । कोशी प्रदेश सरकार विस्तारको गाँठो फुकाउन सत्तारूढ नेकपा एमाले र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)बीच सहमति जुटेको छ । 

दुवै दलले यसै साताभित्र मन्त्रिमण्डल विस्तार गरी सरकारलाई पूर्णता दिने र त्यसपछि मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिने सहमति गरेका छन् ।

मन्त्रालयको संख्या र जिम्मेवारी बाँडफाँडमा देखिएको विवाद समाधान गर्न मंगलबार मुख्यमन्त्री निवास विराटनगरमा भएको तेस्रो चरणको छलफलमा दुवै दलले यस्तो समझदारी गरेका हुन् । मन्त्रालयको संख्या र जिम्मेवारीबारे बुधबार हुने बैठकबाट अन्तिम टुंगो लगाउने तयारी छ ।

एमाले सांसद रेवतीरमण भण्डारीका अनुसार छलफलमा यसै साताभित्र मन्त्रिमण्डल विस्तार गर्ने, अर्को साताभित्र मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिने र न्यूनतम साझा कार्यक्रम तय गर्ने सहमति भएको छ ।

‘आजको छलफलले यो हप्ताभित्र सकेसम्म मन्त्रिमण्डल टुंग्याउने, अर्को हप्तामा विश्वासको मत लिने र न्यूनतम साझा कार्यक्रम तय गर्ने निर्णय भएको छ,’ भण्डारीले भने ।

मन्त्रालय बाँडफाँडमा भने एमाले र नेकपाले लचकता अपनाउने समझदारी गरेका छन् । यसअघि नेपाली कांग्रेसले सम्हालेका मन्त्रालय कुन दलले लिने भन्ने विषयमा दुवै पक्षले आ–आफ्नो दाबीमा कठोर नहुने सहमति गरेका हुन् ।

‘कांग्रेसले लिएका मन्त्रालय अब कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्नेमा छलफल भइरहेको छ । सैद्धान्तिक कुरा धेरै टुंगिएको छ, तर फाइनल हुन बाँकी छ,’ भण्डारीले भने, ‘कांग्रेसले हाल लिएका मन्त्रालय एमालेतिर आउन पनि सक्छन्, हामीले राखेको नेकपाले लिन पनि सक्छ । त्यसमा लचिलो हुने, रिजिड नहुने भन्नेमा सैद्धान्तिक सहमति भएको छ ।’

नेकपा संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बोले पनि मंगलबारको छलफल सकारात्मक भए पनि मन्त्रालयको संख्या र जिम्मेवारीबारे अन्तिम निर्णय हुन बाँकी रहेको बताए ।

‘छलफल सकियो, अझै टुंगिएको छैन । सामान्य छलफल भयो । भोलिसम्ममा टुंग्याउने भन्ने सल्लाह भएको छ,’ आङ्बोले भने, ‘संख्या र मन्त्रालय टुंगिएसँगै सबै कुरा स्पष्ट हुन्छ । मुख्य कुरा त्यही बाँकी छ ।’

सरकार सञ्चालनलाई प्रभावकारी बनाउन एमाले र नेकपाले न्यूनतम साझा नीति तथा कार्यक्रमसमेत बनाउने तयारी गरेका छन् । यसका लागि आङ्बोको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय कार्यदल गठन गर्ने सहमति यसअघि नै भइसकेको छ ।

दुई दलबीच प्रदेशको बजेट पुनरावलोकन गर्ने, रोकिएका ऐन तथा कानुनलाई आपसी सहमतिमा अघि बढाउने र सरकारको कामलाई प्रभावकारी बनाउने विषयमा पनि समझदारी भएको छ । प्रदेशको नामकरणपछि देखिएको असन्तुष्टि सम्बोधन गर्न अन्य दल तथा शीर्ष नेताहरूसँग छलफल गर्ने सहमति पनि भएको छ ।

यसअघि सोमबार भएको छलफलमा मन्त्रालय बाँडफाँडमा सहमति जुट्न सकेको थिएन । नेकपाले चार मन्त्रालयमा दाबी गरेको थियो भने एमालेले तीनवटा मन्त्रालय मात्र दिन सकिने अडान राखेको थियो । मंगलबारको छलफलपछि भने दुवै दल मन्त्रालयको संख्या र जिम्मेवारी बाँडफाँडमा लचक हुने निष्कर्षमा पुगेका हुन् ।