भोटेकोशीको सन्त्राससँगै सप्तकोशीमा मिसिने ४२ हिमतालको त्रास

सुनसरी । आइतबार बिहानदेखि सप्तकोशी नदी किनारमा निरन्तर पानी पर्‍यो । बर्खामा बहुलाएर आउने सप्तकोशी नदीको जल सतह बढ्दै थियो । धार्मिक तीर्थस्थल वराहक्षेत्रका स्थानीयले फेसबुकमा निरन्तर पानी परिरहेको र सप्तकोशी नदीको जल सतह बढ्दै गएको प्रत्यक्ष प्रसारण गरिरहेका थिए । तीर्थस्थल निरन्तर कटान गरिरहेका कारण उनीहरु तनावमा थिए नै, निरन्तर वर्षातले स्थानीयलाई झनै तनाव दियो । 

यो बर्खामा गत जुलाई २० तारिखमा सप्तकोशी नदीको जलसतह २ लाख ५५ हजार ४ सय २५ क्युसेक पुगेको थियो । सम्भवत: यो वर्षकै अत्यधिक वहाव थियो । अगस्ट ६ तारिखमा पनि जल सतह २ लाख ४८ हजार ८ सय ६५ क्युसेक मापन गरिएको थियो । कोशी ब्यारेजको तथ्याङ्कअनुसार आइतबार राति जल सतह २ लाख १९ हजार ५ सय ५ क्युसेक पुगेर स्थिर रह्यो । आइतबार जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुनसरीले बिहानै एउटा सूचना जारी गरेको थियो- सूचनामा वराहक्षेत्र नगरपालिका र कोशी गाउँपालिकाका स्थानीयवासीलाई नदी किनारमा नजान उर्दी गरिएको थियो । त्यतिमात्र होइन वराहक्षेत्रस्थित इलाका प्रहरी कार्यालय चक्रघट्टीले पनि नागरिकलाई सप्तकोशी नदीको जल सतह बढ्न सक्ने भएकाले सचेत रहन अपिल गरेको थियो । प्रहरी प्रशासनको अपिल, निरन्तरको वर्षा र दूधकोशी नदीमा बाढी आएको खबरले  वराहक्षेत्रवासी चिन्तित थिए । 
 
सप्तकोशी नदीको तल्लो तटीय क्षेत्रका स्थानीयहरु माथिल्लो क्षेत्रका वासिन्दासँग निरन्तर सूचना मागिरहेका थिए । सञ्चारकर्मी पप्पु यादव सप्तकोशीको माथिल्लो क्षेत्रमा नदीको जलसतहबारे निरन्तर जानकारी लिइरहेका थिए । सप्तकोशीमा पानीको बहाव बढ्नासाथ सुनसरी र सप्तरीका बासिन्दाको ध्यान प्रायः कोशी ब्यारेजतिर मोडिन्छ । ब्यारेजमा कति पानी आइपुग्यो, कति ढोका खोलिए र तल्लो तटीय क्षेत्रमा बाढी पस्ने सम्भावना कति छ भन्ने चासो बढ्छ । सप्तकोशीसँग जोडिएको सबैभन्दा ठूलो चिन्ता कोशी ब्यारेजदेखि  हिमालयको उच्च भूभागमा फैलिएको छ ।

सगरमाथा क्षेत्रका हिमनदी, रोल्वालिङको उच्च हिमाली भूभाग, कञ्चनजङ्घाको दुर्गम क्षेत्र र नेपालको उत्तरी सीमापारि तिब्बततर्फ फैलिएको हिमाली भूभागसम्म सप्तकोशीको भविष्य जोडिएको छ । र जोखिमको सुरुआत पनि यहीँबाट सुरु हुन्छ । तल, सप्तकोशीसम्म र कोशी ब्यारेजसम्म बगेर आउने पानीको कथा हिमालयबाटै सुरु हुन्छ । हिमनदी पग्लने, हिमताल विस्तार हुने, चट्टान कमजोर भएर खस्ने र पहिरोले नदी थुन्नेजस्ता घटनाले माथिल्लो हिमाली भूभागको स्वरूप बदलिन्छ । अनि त्यसको प्रभाव तल्लो क्षेत्र हुँदै बग्ने नदीहरुसम्म पुग्छ । जोखिम बढ्छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय एकीकृत पर्वतीय विकास केन्द्र (इसिमोड) को अध्ययनले कोशी जलाधारलाई हिमतालजन्य जोखिमका दृष्टिले नेपालका प्रमुख नदी प्रणालीमध्ये अत्यन्त संवेदनशील देखाएको छ । सन् २०२० मा गरिएको विस्तृत अध्ययनले कोशी जलाधारमा ४२ वटा सम्भावित खतरनाक हिमताल पहिचान गरेको थियो । 

नेपाललाई असर गर्न सक्ने जोखिमपूर्ण हिमताल र तिनले जनजीविका, पूर्वाधार तथा अर्थतन्त्रमा पार्न सक्ने प्रभावबारे अध्ययन गरेका वातावरणीय अर्थशास्त्री अर्जुन ढकाल पनि कोशी जलाधारको जोखिमलाई विशेष गम्भीरताका साथ हेर्नुपर्ने बताउँछन् ।

उनका अनुसार नेपालका तीन प्रमुख नदी प्रणाली-कोशी, गण्डकी र कर्णाली-मध्ये सबैभन्दा बढी जोखिमपूर्ण हिमताल कोशीको हिमाली क्षेत्रमा छन् ।

"हाम्रा तीनवटा रिभर करिडोरहरू-कोशी, गण्डकी र कर्णाली-यी तीनवटामध्ये सबैभन्दा बढी जोखिमपूर्ण हिमतालहरू कोशीको हिमाली क्षेत्रमा छन्," ढकाल भन्छन्, "त्यसमा पनि ४२ वटा त्यही क्षेत्रमा पर्छन्, जुन युएनडीपी र इसिमोडले गरेको अध्ययनले पत्ता लगाएको थियो । त्यसको अहिले पछिल्लो अवस्था के छ, हामीलाई थाहा छैन । त्यो धेरै परिवर्तन भएको हुन सक्छ ।"

ढकालका अनुसार कोशीको माथिल्लो जलाधारमा रहेका जोखिमपूर्ण हिमतालमध्ये केही नेपालभित्र र ठूलो सङ्ख्यामा सीमापारि तिब्बती क्षेत्रमा छन् ।

"ठूला नदीहरू तमोर, अरुण र दुधकोशीको माथि नेपालीतर्फ १८ वटा र तिब्बततर्फ २४ वटा हिमताल जोखिमपूर्ण अवस्थामा छन्," उनी भन्छन् ।

नेपाल, चीनको तिब्बत र भारतसमेत समेटेर कोशी, गण्डकी र कर्णाली जलाधारमा पहिचान गरिएका सम्भावित खतरनाक हिमतालमध्ये ठूलो हिस्सा कोशी जलाधारमै पर्नु आफैंमा गम्भीर संकेत हो ।

सीमापारिबाट सुरु हुने जोखिम

कोशी जलाधारका सबै जोखिमपूर्ण हिमताल नेपालको सीमाभित्र छैनन् । सप्तकोशीमा मिसिने प्रमुख नदी अरुणको माथिल्लो जलाधार तिब्बतमा फैलिएको छ । तामाकोशी र सुनकोशी प्रणालीसँग जोडिएका केही संवेदनशील हिमाली क्षेत्र पनि सीमापारिसम्म फैलिएका छन् ।

नेपालले आफ्नो भूभागभित्र नदी र हिमतालको निगरानी गरे पनि माथिल्लो क्षेत्रमा हुने सबै घटनाको सूचना समयमै प्राप्त हुने अवस्था छैन । यही कारण सप्तकोशीको जोखिमलाई नेपालको सीमाभित्रको समस्या मात्र मानेर हेर्न सकिँदैन ।

ढकालका अनुसार जोखिमपूर्ण हिमताल प्राकृतिक प्रक्रिया, अत्यधिक हिमपग्लन, भारी वर्षा वा अन्य कारणले कुनै पनि बेला सक्रिय जोखिममा परिणत हुन सक्छन् ।

"ती जोखिमपूर्ण हिमतालहरू कुनै पनि बेला, कुनै पनि कारणले फुट्न सक्ने जोखिम बोकेका छन्," उनी भन्छन्, "त्यसले तमोर, दुधकोशी वा अरुणको क्षेत्रमा धनकुटासम्मका आसपासका बस्ती, पुल, सडक र पूर्वाधारलाई असर गर्न सक्ने हाम्रो मोटामोटी आँकलन थियो ।"

हिमालयमा हुने घटना सधैं नेपालको सीमाभित्रबाट मात्र सुरु हुँदैन । तर त्यसको प्रभाव भने नेपाली नदी, बस्ती र पूर्वाधारसम्म आइपुग्न सक्छ । यही कारण ढकाल सीमापारिको सूचना आदानप्रदानलाई विपद् जोखिम व्यवस्थापनको अनिवार्य पक्ष मान्छन् ।

"चीनसँग कूटनीतिक तवरबाट कमसेकम पूर्वसूचना पाउने मेकानिजम बनाउनुपर्छ," उनी भन्छन्, "भोटेकोशी, सुनकोशी, अरुणजस्ता ठाउँमा धेरै पूर्वाधार, बसोबास, हाइड्रोपावर र सडक छन् । त्यस्ता ठाउँमा अनिवार्य रूपमा चीनसँग सहकार्य गर्नुपर्नेछ ।"

हिमतालभन्दा बाहिरको खतरा

नेपालमा हिमतालको जोखिमबारे चर्चा हुँदा धेरैको सम्झनामा इम्जा र च्छो रोल्पा आउँछन् । यी दुवै हिमतालको जोखिम न्यूनीकरणका लागि राज्य र विकास साझेदारले लामो समयदेखि काम गर्दै आएका छन् ।

च्छो रोल्पाको पानीको सतह घटाइएको छ । इम्जा तालमा पनि जोखिम न्यूनीकरणका विभिन्न काम भएका छन् । तर पानीको सतह घटाइएपछि जोखिम पूर्ण रूपमा समाप्त भयो भन्ने अवस्था भने छैन ।

हिमतालको जोखिम बुझ्न तालमा कति पानी छ भन्ने तथ्य मात्र पर्याप्त हुँदैन । ताललाई थुनेको प्राकृतिक बाँध कस्तो अवस्थामा छ, वरपरका चट्टान कति स्थिर छन्, हिमनदी कति तीव्र गतिमा पछाडि हटिरहेको छ र तालमाथिबाट हिम वा चट्टान खस्ने सम्भावना कति छ भन्ने विषय पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ ।

ढकाल आफैंले यसअघि उच्च हिमाली क्षेत्रमा रहेका जोखिमपूर्ण हिमताल फुटेमा त्यसले जनजीविका, पूर्वाधार र अर्थतन्त्रमा पार्न सक्ने प्रभावबारे अध्ययन गरेका थिए ।

उनका अनुसार केही हिमतालको जोखिम न्यूनीकरणका लागि पानीको सतह घटाउने अभ्यास नेपालमा भइसकेको छ ।

"इम्जा र च्छो रोल्पामा काम गर्दा हामी सुरक्षित भयौँ," उनी भन्छन्, "तर त्यतिले मात्र पुग्दैन । हामीसँग जोखिमपूर्ण हिमतालहरू धेरै छन् र तिनीहरूको अवस्था परिवर्तन भइरहेको छ । त्यसैले नियमित अध्ययन र अनुगमन हुनुपर्छ ।"

यहीँबाट सप्तकोशीसँग जोडिएको अर्को गम्भीर प्रश्न सुरु हुन्छ-पहिले नै पहिचान गरिएका हिमताल मात्र जोखिम हुन् कि हिमालयमा बदलिँदो भूगोलले नयाँ जोखिम पनि सिर्जना गरिरहेको छ ?

'थामे' को चेतावनी

सोलुखुम्बुको थामेमा सन् २०२४ मा आएको बाढीले हिमतालजन्य विपत्तिबारे स्थापित बुझाइलाई नै चुनौती दिएको थियो ।

थामे क्षेत्रमा भएको घटना सामान्य रूपमा हिमतालको बाँध फुटेर आएको बाढी मात्र थिएन । माथिल्लो क्षेत्रमा ठूलो चट्टानी पहिरो खस्दा हिमतालमा शक्तिशाली छाल उठेको थियो । त्यसले तालको बाँधमा क्षति पुर्‍याएपछि ठूलो परिमाणमा पानी तलतिर बगेको थियो । भूगर्भीय र हिमनदीजन्य घटना एकपछि अर्को जोडिँदा बाढीको शक्ति बढ्दै गएको देखियो ।

थामेको घटनाले भविष्यको जोखिम ठूलो हिमतालमा मात्र सीमित छ कि हिमतालमाथि रहेको अस्थिर चट्टानमा पनि छ भन्ने गम्भीर प्रश्न उठाएको थियो । पहिले हिमतालको आकार हेरेर जोखिमको अनुमान गर्ने गरिन्थ्यो । अहिले भने हिमताल वरपरको सम्पूर्ण भूभागलाई जोखिमको दृष्टिले हेर्नुपर्ने अवस्था बनेको छ । तालमाथिको हिमनदी, पहिरो आउन सक्ने चट्टान, नदीको साँघुरो गल्छी र तल रहेका बस्ती तथा पूर्वाधारलाई एउटै जोखिम शृङ्खलाका रूपमा बुझ्नुपर्ने आवश्यकता बढेको छ ।

हिमताल नहुँदा पनि बन्न सक्छ अस्थायी ताल

हिमालयमा देखिएको पछिल्लो संकटले अर्को नयाँ खतरा पनि सतहमा ल्याएको छ । कुनै हिमताल दशकौँसम्म विस्तार भएर मात्रै विपत्तिको कारण बन्नुपर्छ भन्ने छैन । हिम वा चट्टानको ठूलो पहिरोले नदी थुन्यो भने केही समयमै नयाँ अस्थायी ताल बन्न सक्छ ।

तर यस्तो ताल कति समय टिक्छ भन्ने निश्चित हुँदैन । नदी थुनिएपछि पानी निरन्तर जम्मा हुँदै जाँदा पहिरोले बनेको अस्थायी बाँध कमजोर हुन सक्छ । कुनै समयमा त्यो बाँध फुटेमा जम्मा भएको पानीसँगै माटो र ढुङ्गा ठूलो वेगमा तलतिर बग्न सक्छ । 

अगस्ट २०२६ मा नेपाल-चीन सीमाक्षेत्रमा भएको विनाशकारी हिमनदीजन्य विपत्तिले यस्तै जोखिमलाई फेरि सतहमा ल्याएको थियो । हिमनदीको भाग तथा हिम-चट्टानी पदार्थ भत्किएर नदी प्रणालीमा खसेपछि ठूलो मात्रामा पानी र लेदो तलतिर बगेको थियो । त्यसपछि माथिल्लो क्षेत्रमा नदी थुनिएर पानी जम्मा हुने र पुनः बाढी आउन सक्ने सम्भावनाले उद्धार कार्यसमेत प्रभावित भएको थियो ।
यस घटनाले हिमालयमा नयाँ प्रकारको जोखिम देखाएको विज्ञहरु बताउँछन् ।

पहिले ठूलो हिमतालको निगरानीलाई प्राथमिकता दिइन्थ्यो । अब नदी पहिरोले थुनिन सक्ने सम्भावित क्षेत्रको पनि उत्तिकै निगरानी गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको उनीहरुको मत छ । हिमताल स्थायी रूपमा देखिने संरचना भएकाले त्यसको वर्षौंसम्म उपग्रह र स्थलगत अध्ययनमार्फत निगरानी गर्न सकिन्छ । तर पहिरोले बनेको अस्थायी तालको जोखिम फरक हुन्छ ।

आज पहिरो खस्न सक्छ, आजै नदी थुनिन सक्छ र केही घण्टामै पानी जम्मा हुन थाल्न सक्छ । जोखिम तीव्र रूपमा बढेमा तल रहेका मानिसलाई सूचना दिने समयसमेत नपुग्न सक्छ । यही कारण कोशी जलाधारमा पहिचान गरिएका हिमतालको सूची मात्र हेरेर जोखिम व्यवस्थापन गर्न सकिने अवस्था छैन ।

हिमनदी विज्ञ डा. मोहन चन्दका अनुसार कोशी जलाधार क्षेत्र (भोटेकोशी लगायतका बेसिन) मा रहेका हिमतालहरू र तिनको जोखिमको प्रसङ्ग उल्लेख गर्दै उनले हाम्रो उच्च हिमाली क्षेत्रको जलाधार (बेसिन) मा मात्रै झन्डै ४,००० को संख्यामा गणना गर्न मिल्ने हिमतालहरू रहेको बताउँछन् । यीमध्ये अधिकांश तालहरू नेपाल र चीन (तिब्बत) को राजनीतिक सीमाभित्र पर्दछन् ।

डा. चन्दका अनुसार इसिमोडको प्रतिवेदन अनुसार कोशी जलाधार क्षेत्रका ४७ वटा हिमतालहरूलाई अत्यन्तै खतरनाक वा जोखिमयुक्त श्रेणीमा राखिएको छ ।  यद्यपि, डा. चन्दका अनुसार हिमतालहरूको अवस्था र यो वर्गीकरण स्थिर रहँदैन; यो प्रत्येक वर्ष परिवर्तन भइरहन्छ ।  विशेष गरी हिम नदीको सतहमा बन्ने साना पोखरी वा तालहरू (सुप्राग्लिसियल लेक) वर्षैपिच्छे तीव्र रूपमा परिवर्तन भइरहन्छन्, जुन कुनै वर्ष अचानक बनेर सोही वर्ष फुट्न र क्षति पुर्‍याउन सक्छन् ।

कोशी जलाधार क्षेत्रमा एउटा सानो ताल फुट्दा पनि त्यसको पानीको गति र शक्तिका कारण त्यसभन्दा तल रहेका अन्य हिमतालहरूलाई समेत फुटाउन सक्ने चन्दको भनाइ छ ।  "यसरी एउटा तालले अर्को ताल फुटाउँदै जाँदा कल्पना नै गर्न नसकिने ठूलो र भयावह विपत्ति आउने जोखिम रहन्छ ।" उनका अनुसार नेपाल सरकारले युएनडीपी (युएनडीपी) र जल तथा मौसम विज्ञान विभागसँग मिलेर कोशी जलाधार क्षेत्रका केही ठूला र अत्यन्तै जोखिमपूर्ण हिमतालहरूको पानीको सतह घटाउने काम सफलतापूर्वक गरिसकेको छ । 

डा. चन्दका अनुसार च्छो रोल्पा तालको जोखिम कम गर्न सन् २०२० मा यसको पानीको सतह घटाइएको थियो । सन् २०१६ मा इम्जा तालको पानीको सतह घटाइएको थियो र त्यहाँ बाढीको पूर्वसूचना प्रणाली अर्ली वार्निङ सिस्टम समेत जडान गरिएको थियो ।

आगामी ४ देखि ५ वर्षभित्र यस्तै प्रकृतिका अन्य ४ वटा जोखिमपूर्ण हिमतालहरूको पानीको सतह १ देखि ३ मिटरसम्म घटाएर सम्भावित जोखिम कम गर्ने सरकारको योजना रहेको चन्द उल्लेख गर्छन् । "कोशी जलाधार क्षेत्रमा बाढीको जोखिम नेपालभित्र रहेका तालहरूबाट मात्र सीमित छैन ।  चीन (तिब्बत) को भूभागमा रहेका ताल वा हिमनदीहरूका कारण पनि नेपालमा ठूलो जोखिम छ, जसरी यस वर्ष पनि र गत वर्ष पनि भोटेकोशीमा आएको बाढी तिब्बत क्षेत्रबाटै उत्पत्ति भएको थियो ।"

सप्तकोशीको सहायक नदी अरुणको चिन्ता

सप्तकोशीमा मिसिने नदीमध्ये अरुणको भौगोलिक अवस्थाले नेपाललाई विशेष चुनौती दिएको छ । अरुणको माथिल्लो जलाधार तिब्बतमा फैलिएको छ । त्यहाँका हिमनदी, हिमताल र हिमाली भूभागमा हुने परिवर्तनले अरुणको बहावलाई प्रत्यक्ष असर गर्न सक्छ । 

तर नेपालका लागि मुख्य समस्या जोखिम कहाँ छ भन्ने मात्र होइन, जोखिमसम्बन्धी सूचना कहिले प्राप्त हुन्छ भन्ने पनि हो । नेपालभित्र नदीको बहाव मापन गर्न सकिन्छ । संवेदनशील क्षेत्रमा पूर्वसूचना प्रणाली स्थापना गर्न सकिन्छ । हिमतालको उपग्रहमार्फत निगरानी पनि सम्भव छ । तर सीमापारि भएको घटनाको विस्तृत सूचना समयमै प्राप्त नहुँदा तल्लो क्षेत्रमा तयारी गर्न कठिन हुने पछिल्लो घटनाले देखाएको छ ।

वातावारणीय अर्थशास्त्री अर्जुन ढकालका अनुसार चीनसँगको सूचना साझेदारी नियमित र व्यवस्थित हुनुपर्छ । "चीनमा पनि अनुगमन भइरहेको छ," उनी भन्छन्, "त्यसको सूचना नियमित रूपमा सेटलाइट इमेज हेरेर, छ-छ महिनामा वा आवश्यकताअनुसार अद्यावधिक गरेर हामीसँग सेयर गर्ने मेकानिजम बनाउनुपर्छ ।"

अरुणसँगै भोटेकोशी, सुनकोशी र तामाकोशीका सीमापारि जलाधारमा हुने अस्वाभाविक घटनाको जानकारी नेपालले कति छिटो प्राप्त गर्छ भन्ने प्रश्न पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ ।

ढकालका अनुसार समयमै सूचना प्राप्त भएमा कम्तीमा मानवीय क्षति घटाउन सकिन्छ । "कमसेकम चार घण्टा अगाडि बाढी गएको वा केही फुटेको सूचना पाए मान्छेको जीवन सुरक्षित गर्न सकिन्छ," उनी भन्छन्, "ढोका बन्द गर्ने हो भने ड्यामलाई पनि केही हदसम्म जोगाउन सकिन्छ, सवारीसाधन र मान्छेको जिउज्यान पनि जोगाउन सकिन्छ ।"

नदीमा पानी मात्रै आउँदैन

हिमताल वा हिमनदीजन्य बाढीलाई सामान्य वर्षाको बाढीसँग तुलना गर्न मिल्दैन । वर्षाको पानी बढ्दा नदीको सतह माथि जान्छ । तर हिमनदी वा हिमाली पहिरोजन्य बाढीमा पानीसँगै ठूलो मात्रामा माटो, ढुङ्गा, हिम र अन्य सामग्री पनि बगेर आउन सक्छ ।

यसले नदीको प्राकृतिक स्वरूप नै परिवर्तन गर्न सक्छ । खोला पुरिन सक्छ, नदीको धार बदलिन सक्छ र पुल तथा सडक एकैपटक बग्न सक्छन् । जलविद्युत् आयोजनाका बाँध, इन्टेक, सुरुङ प्रवेशद्वार, पहुँच सडक र अन्य संरचनामा समेत ठूलो क्षति पुग्न सक्छ ।

हिमाली क्षेत्रमा पूर्वाधार विस्तार भइरहेका बेला यो जोखिम झन् महत्त्वपूर्ण बनेको छ । वातावरणीय अर्थशास्त्री ढकालले जलविद्युत् आयोजनाको जोखिम अध्ययनका क्रममा पूर्वाधार डिजाइनमा हिमनदीजन्य जोखिमलाई पर्याप्त रूपमा नसमेटिएको अनुभव सुनाउँछन् ।

"मैले केही हाइड्रोपावरका साथीहरूलाई डिजाइनमा ग्लेसियरलाई ध्यान दिनुभएको छ भनेर सोध्दा लगभग एउटा वा दुईटाबाहेक अरू कसैलाई त्यो चासो नै थिएन," उनी भन्छन् ।

उनका अनुसार धेरैजसो डिजाइनमा सामान्य बाढी र पहिरोको जोखिमलाई त हेरिएको थियो, तर ठूलो हिमनदी वा हिमाली संरचना भत्किएर आउन सक्ने असामान्य बाढीको सम्भावनालाई पर्याप्त रूपमा समेटिएको थिएन ।

"हामीले बाढी हेर्‍यौँ, अरू पहिरोहरूको अनुमान गर्‍यौँ, तर यत्रो ग्लेसियर फुटेर आउँछ भन्ने कुरा डिजाइनमा कहिल्यै सोचेनौँ भन्ने उहाँहरूको भनाइ थियो," ढकाल भन्छन् । उनका अनुसार जोखिमलाई बेवास्ता गरेर कम लागतमा संरचना बनाउने अभ्यासले दीर्घकालमा ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्ने अवस्था सिर्जना गर्न सक्छ ।

"हाइड्रोपावरहरूलाई सकेसम्म लो कस्टमा बनाउने हाम्रो एप्रोच छ," उनी भन्छन्, "तर हामी जोखिमपूर्ण ठाउँमा छौँ भनिसकेपछि संरचनालाई कसरी सुरक्षित बनाउने भनेर डिजाइनकै चरणमा सोच्नुपर्छ ।"

जलविद्युत् करिडोरमा बढ्दो जोखिम

नेपालका प्रमुख नदी करिडोरहरूमा जलविद्युत् आयोजनाको तीव्र विस्तार भइरहेको छ । ऊर्जा बजार, प्रसारण लाइन र सडकको पहुँचका कारण केही नदी प्रणालीमा आयोजना केन्द्रित हुने प्रवृत्ति पनि बढेको छ ।

ढकालले त्रिशूली करिडोरमा गरिएको आफ्नो अध्ययनको अनुभव सुनाउँदै एउटै नदी प्रणालीमा धेरै आयोजना केन्द्रित हुँदा ठूलो विपत्तिले शृङ्खलाबद्ध आर्थिक क्षति पुर्‍याउन सक्ने चेतावनी दिएका छन् ।

"त्रिशूली करिडोरमा माथिदेखि तलसम्म झन्डै ३४-३५ वटा हाइड्रोपावर विभिन्न चरणमा रहेका थिए," उनी भन्छन् ।

उनका अनुसार नदी करिडोरमा जलविद्युत् आयोजना मात्र होइन, सडक, पुल, प्रसारण लाइन र बस्ती पनि जोडिँदै जान्छन् । त्यसैले माथिल्लो क्षेत्रमा आएको एउटा असामान्य बाढीले एउटै संरचनामा मात्र क्षति सीमित राख्दैन ।

"जुन ३०० मेगावाटको हाइड्रोपावर उत्पादनमा क्षति भयो, त्यसले हाम्रो बैंकमा कति असर गर्छ, सेयर बजारमा के असर पार्छ र अर्थतन्त्रमा कस्तो प्रभाव पर्छ भन्ने पनि सोच्नुपर्छ," उनी भन्छन् ।

जलविद्युत् आयोजनाको क्षति केवल मेगावाट घट्नु मात्र होइन । त्यससँग जोडिएको बैंक ऋण, लगानीकर्ता, बिमा, सेयर बजार, स्थानीय अर्थतन्त्र र राष्ट्रिय विद्युत् आपूर्तिमा समेत असर पर्न सक्छ ।

यही कारण ढकाल ऊर्जा पूर्वाधारको भौगोलिक वितरणबारे पनि पुनर्विचार गर्नुपर्ने बताउँछन् । "एउटै ठाउँमा सबैलाई लाइसेन्स दिने र एउटै करिडोरमा लगानी केन्द्रित गर्नुभन्दा सुरक्षित ठाउँमा लगानीलाई वितरण गर्न सकियो भने त्यसले जोखिम कम गर्छ," उनी भन्छन् । उनको भनाइअनुसार ऊर्जा योजना पनि बहुस्रोत र बहुस्थानमा आधारित हुनुपर्छ ।

"हाइड्रोमा मात्र होइन, सोलारलगायत अरू विकल्प पनि खोज्नुपर्छ," उनी भन्छन्, "एउटै खोला र एउटै स्रोतमा धेरै निर्भर हुँदा यस्ता विपद्मा ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्छ ।"

ठूलो खतरा : हिमनदीको अस्थिरता

हिमालयको जोखिमलाई अब एउटै कारणले व्याख्या गर्न कठिन हुँदै गएको छ ।

तापक्रम बढ्छ, हिमनदी पग्लन्छ र पछाडि हट्छ । पहिले हिउँले ढाकेको चट्टान खुला हुन्छ र त्यसको स्थिरता कमजोर हुन सक्छ । भारी वर्षा हुन्छ, पहिरो खस्छ, ताल वा नदी प्रभावित हुन्छ र एउटा घटना अर्को घटनाको कारण बन्न सक्छ । हिमालयका पछिल्ला घटनाले यस्तै शृङ्खलाबद्ध जोखिमप्रति विशेष चिन्ता बढाएका छन् ।

नेपाल-चीन सीमाक्षेत्रमा भएको पछिल्लो विपत्तिमा पनि हिमनदीको अस्थिरता, हिम-चट्टानी पहिरो र नदीमा जम्मा भएको पानीले जोखिमलाई जटिल बनाएको देखिएको छ । सप्तकोशीका लागि भविष्यमा सबैभन्दा गम्भीर अवस्था मनसुनका बेला नदीमा उच्च बहाव भइरहेका समयमा हिमाली क्षेत्रमा यस्तै आकस्मिक घटना हुनु हुन सक्छ ।

नदीमा पहिले नै धेरै पानी भएको अवस्थामा माथिल्लो क्षेत्रमा ठूलो पहिरो खस्यो, नदी थुनियो र त्यसपछि अस्थायी बाँध फुट्यो भने तल आउने बाढी सामान्य वर्षाको बाढीभन्दा निकै फरक र विनाशकारी हुन सक्छ । यही सम्भावनाले सप्तकोशीको जोखिमलाई सामान्य बाढीको बहसभन्दा बाहिर निकालेर बदलिँदो हिमालयी भूगोलसँग जोड्ने गरेको छ ।

तथ्य पुरानो, जोखिम नयाँ 

सन् २०२० मा तयार गरिएको सम्भावित खतरनाक हिमतालको सूची महत्त्वपूर्ण वैज्ञानिक आधार हो । तर त्यो सूची तयार भएदेखि हिमालय स्थिर छैन ।

हिमनदी पग्लिरहेका छन् । नयाँ ताल बनिरहेका छन् । पुराना तालको आकार फेरिँदैछ । चट्टानको अवस्था बदलिँदैछ । त्यसैले पाँच वा दस वर्षअघि तयार गरिएको सूची र तथ्याङ्कले आजको सम्पूर्ण जोखिम देखाउन नसक्ने अवस्था छ ।

वातावरणीय अर्थशास्त्री ढकाल पनि हिमतालको अवस्थालाई नियमित रूपमा अद्यावधिक गर्नुपर्नेमा जोड दिन्छन् ।

"हामीसँग जोखिमपूर्ण हिमतालहरू छन् र ती बढ्दै छन्," उनी भन्छन्, "हामीलाई थाहा छैन कुन कहाँ कसरी परिवर्तन हुँदै छन् । त्यसैले नियमित अध्ययन र हिमतालहरूको अनुगमन हुनुपर्छ-नेपालभित्र पनि र तिब्बतसम्म भएका, जहाँबाट हामीलाई जोखिम छ ।"

उनका अनुसार नेपालभित्र रहेका जोखिमपूर्ण हिमतालको पानीको सतह घटाउने तथा अन्य जोखिम न्यूनीकरणका कामलाई व्यवस्थित रूपमा विस्तार गर्न सकिन्छ ।

"नेपालभित्र भएका तालहरूको जोखिम कम गर्न विभिन्न स्रोत खोजेर काम गर्नुपर्नेछ," उनी भन्छन्, "कोशीको माथिल्लो भेगमा रहेका जोखिमपूर्ण तालहरूमा पनि क्रमशः काम गर्नुपर्छ ।"

सुरक्षित पूर्वाधारका लागि नयाँ योजना आवश्यक

सप्तकोशीको पानी ब्यारेजमा आइपुगेपछि मात्रै खतरा थाहा पाउने प्रणालीले भविष्यको हिमाली जोखिमसँग जुध्न सक्दैन । निगरानीको दृष्टि खतरा सुरु हुने ठाउँसम्म पुग्नुपर्छ ।

कोशीका हिमाली जलाधारमा रहेका पुराना र नयाँ हिमतालको नियमित अनुगमन आवश्यक छ । त्यससँगै हिमपहिरो र चट्टानी पहिरो आउन सक्ने क्षेत्रको वैज्ञानिक नक्साङ्कन पनि गर्नुपर्ने हुन्छ । जोखिम पहिचान गरेर मात्र पुग्दैन । पूर्वाधारको डिजाइन पनि बदलिँदो जोखिमअनुसार परिवर्तन हुनुपर्ने ढकालको तर्क छ ।

"सुरुमै डिजाइन गर्दाखेरि पाँच-दस प्रतिशत थप लागत पर्ला, तर त्यसले समग्रमा ठूलो जोखिमबाट जोगाउन सक्छ," उनी भन्छन् । उनका अनुसार जलवायु परिवर्तनको प्रभावलाई इन्जिनियरिङ डिजाइनमै समेट्नुपर्छ । "हाम्रो इन्जिनियरिङ डिजाइनमै क्लाइमेटको इम्प्याक्टलाई समेट्नुपर्छ," उनी भन्छन्, "यो हाइड्रोमा मात्रै होइन, सडक र पुलजस्ता अन्य पूर्वाधारमा पनि लागू हुनुपर्छ ।"

सप्तकोशीको तल्लो तटीय क्षेत्रमा बसोबास गर्ने मानिसका लागि पनि यो विषय उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ । हिमालयमा जोखिम देखिएपछि कसले सूचना दिने, कति समयमा सूचना तल्लो बस्तीमा पुग्ने र मानिसले के गर्ने भन्ने स्पष्ट व्यवस्था नहुँदा वैज्ञानिक चेतावनी पनि कागजमै सीमित हुन सक्छ ।

पूर्वसूचना प्रणालीको प्रभावकारिता मानवीय क्षति न्यूनीकरणसँग प्रत्यक्ष जोडिएको ढकाल बताउँछन् । "अघिल्लो वर्ष रसुवामा पूर्वसूचना प्रणाली उपलब्ध भएका केही हाइड्रोपावरहरूले मानवीय क्षति हुन दिएनन्," उनी भन्छन्, "भौतिक क्षति भए पनि मान्छेको ज्यान जोगाउन सकियो ।" त्यसैले पूर्वसूचना प्रणाली, सीमापारिको सूचना आदानप्रदान र जोखिमपूर्ण हिमतालको नियमित अनुगमनलाई एकअर्कासँग जोडेर अगाडि बढाउनुपर्ने आवश्यकता छ ।

सप्तकोशी बचाउ अभियान कहाँबाट सुरु गर्ने ?

सप्तकोशीको भविष्यबारे अहिले उठाउनुपर्ने प्रश्न कुन हिमताल फुट्न सक्छ भन्नेमा मात्र होइन । कुन हिमनदी अस्थिर हुँदैछ, कुन चट्टानी भिर खस्न सक्छ, कुन नदी पहिरोले थुनिन सक्छ र कुन नयाँ ताल छोटो समयमा बनिरहेको छ भन्ने प्रश्न पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण बनेका छन् ।

अरुण र अन्य सीमापारि नदी प्रणालीका लागि नेपाल र चीनबीच नियमित तथा वास्तविक समयको सूचना आदानप्रदान झन् महत्त्वपूर्ण देखिएको छ । माथिल्लो क्षेत्रमा घटना भएको सूचना तल आइपुग्दा नदीमा पानी बढिसकेको अवस्था नआओस् भन्ने तयारी आवश्यक छ । सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण प्रश्न भने माथिल्लो क्षेत्रमा घटना हुँदा तल्लो क्षेत्रमा बस्ने मानिसले समयमै त्यसको सूचना पाउँछन् कि पाउँदैनन् भन्ने हो । यही प्रश्नको उत्तरसँग सप्तकोशीको भविष्यको सुरक्षा जोडिएको विज्ञ बताउँछन् ।

कोशी जलाधारमा पहिचान भएका ४२ सम्भावित खतरनाक हिमताल गम्भीर चेतावनी हुन् । तर पछिल्ला हिमाली घटनाले खतरा ती ४२ वटा तालमा मात्र सीमित छैन भन्ने देखाइसकेका छन् । थामेले देखाएको शृङ्खलाबद्ध विपत्ति र नेपाल-चीन सीमाक्षेत्रको पछिल्लो हिमनदीजन्य संकटले हिमालयमा जोखिम नयाँ स्वरूपमा देखा पर्न सक्ने संकेत दिएका छन् । 

सप्तकोशीको शिरमा अहिले ठूलो परिवर्तन भइरहेको छ । हिमनदी फेरिँदैछन्, हिमतालको स्वरूप बदलिँदैछ, चट्टानी भूगोल परिवर्तन भइरहेको छ र त्यससँगै नदीको जोखिम पनि नयाँ ढाँचामा विकसित हुँदैछ । त्यसैले अब सप्तकोशीको सुरक्षा कोशी ब्यारेजका ढोका मात्र हेरेर सुनिश्चित गर्न सकिँदैन । सप्तकोशीको अध्ययन यसको शिरबाटै हुनुपर्छ । 

किनकि भोलि तल्लो तराईमा खतरा बनेर आइपुग्ने पानीको कथा कुनै दुर्गम हिमनदीको फेदमा, चट्टानले घेरिएको सानो तालमा वा पहिरोले थुनिन लागेको कुनै हिमाली खोलामा सुरु भइरहेको हुन सक्छ ।

र, त्यही जोखिमलाई समयमै बुझेर सुरक्षित पूर्वाधार बनाउने, जोखिमपूर्ण हिमतालको अनुगमन गर्ने र सीमापारिबाट आउने खतराको सूचना समयमै प्राप्त गर्ने तयारी नगरे सप्तकोशीको शिरमा सुरु भएको एउटा घटना भोलि तलको बस्ती, सडक, पुल र जलविद्युत् आयोजनाका लागि ठूलो विपत्ति बन्न सक्छ ।

"धेरै वर्षअघिदेखि.. हामीले होस् सम्हालेदेखि कोशी नदीको बितण्डा हेर्दै आइरहेका छौं, कोशीसँगै सिंगौरी खेल्दै आइरहेका छौं, तर यो वर्ष अत्यधिक नै आत्तिएका छौं," वराहक्षेत्र मन्दिर गुठी व्यवस्थापन समितिका अध्यक्षसमेत रहेका वराहक्षेत्र मन्दिर परिसर निवासी भक्तबहादुर श्रेष्ठले भने, "गत वर्ष मन्दिरका धेरै भौतिक संरचना बाढीले पुर्‍यो, यो वर्ष कटानको त्रास थियो, अब बर्खा कहिले सकिएला प्रतिक्षामा छौं ।"