राज्यका नीति निर्माण तहमा लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यकको प्रतिनिधित्व माग

विराटनगर । लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायले राज्यका नीति निर्माणदेखि कार्यान्वयन तहसम्म अर्थपूर्ण प्रतिनिधित्वको माग गरेका छन् । 

राजनीतिक दल र राज्यका सबै निकायमा समान अवसर तथा सहभागिता सुनिश्चित नगरेसम्म समावेशी लोकतन्त्र बलियो हुन नसक्ने उनीहरूको भनाइ छ ।

लिड नेपालको आयोजना तथा युरोपियन युनियनको सहयोगमा विराटनगरमा बुधबारदेखि सुरु भएको ‘नेपाली राजनीतिमा लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक नेतृत्व विकास तथा प्रतिनिधित्व’ विषयक कार्यशालामा सहभागीले राज्यका हरेक तहमा समुदायको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिएका हुन् ।

कार्यशालाको उद्घाटन कोशी प्रदेशकी पूर्वाधार विकास राज्यमन्त्री सपना परियारले गरेकी थिइन् । उनले समावेशी राज्य निर्माणका लागि लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायलाई समान अवसरसहित राज्यका सबै निकायमा सहभागी गराउनुपर्ने बताइन् ।

राज्यमन्त्री परियारले नीति निर्माणदेखि कार्यान्वयन तहसम्म सबै समुदायको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित भए मात्रै समावेशी लोकतन्त्र बलियो हुने धारणा राखिन् । लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायलाई अवसरबाट वञ्चित गरेर समावेशी राज्यको परिकल्पना पूरा हुन नसक्ने उनको भनाइ थियो ।

कार्यक्रममा लिड नेपालकी कार्यकारी निर्देशक नुमा लिम्बु (चञ्चला) ले राजनीतिक दलसहित राज्यका हरेक निकायमा लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नुपर्ने बताइन् ।

‘देशभर नीति निर्माण गर्ने तहमा पनि यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायको प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ । त्यसो भए मात्रै हाम्रो समुदायको जनभावनाको कदर हुन्छ,’ उनले भनिन्, ‘यस क्षेत्रका व्यक्तिलाई पनि समान हैसियतका साथ राजनीतिमा र राज्यका हरेक निकायमा समावेश गरिनुपर्छ ।’

उनले राजनीतिक दलभित्रैबाट लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायको नेतृत्व विकास र प्रतिनिधित्वका लागि अनुकूल वातावरण बनाउनुपर्नेमा जोड दिइन् ।

कार्यशालाको सहजीकरण नीलहिरा समाजका संस्थापक अध्यक्ष तथा पूर्वसांसद सुनिलबाबु पन्तले गरिरहेका छन् । बिहीबारसम्म सञ्चालन हुने कार्यशालामा लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायका प्रतिनिधिका साथै सरकारी निकायका प्रतिनिधिको सहभागिता रहेको छ ।