धार्मिक पर्यटनदेखि डाटा सेन्टरसम्म लगानी बढाउने तयारीमा कोशी सरकार

धरान । कोशी प्रदेश सरकारले धार्मिक पर्यटन, डाटा सेन्टर, कृषि पूर्वाधार र औद्योगिक क्षेत्रमा लगानी आकर्षित गर्न नीतिगत तथा कानुनी सहजीकरण गर्ने भएको छ ।

प्रदेश योजना आयोगको आयोजनामा लगानी प्रवर्द्धन, निर्यात विस्तार तथा प्रदेशको आर्थिक विकासका सम्भावना र अवसरबारे लगानीकर्ता तथा प्राविधिक टोलीसँग भएको छलफलमा मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले लगानीका लागि आवश्यक पूर्वाधार र जग्गा व्यवस्थापनलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको बताए ।

उनले ३० देखि ५० वर्षसम्मका लागि जग्गा लिजमा उपलब्ध गराउने गरी नीतिगत सहजीकरण गर्न प्रदेश सरकार तयार रहेको बताए । प्रदेशमा लगानी भित्र्याउन जग्गा र पूर्वाधार व्यवस्थापन मुख्य चुनौती रहेको उनको भनाइ थियो ।

मुख्यमन्त्री कार्कीले रामधुनी, चतरा र बराहक्षेत्रलाई जोडेर धार्मिक सर्किट निर्माण गर्ने तथा बनारस शैलीको धार्मिक सहर विकास गर्ने अवधारणामा अध्ययन भइरहेको जानकारी दिए । माङ्सेबुङ, पाथीभरा र हिन्दू,  बौद्ध तथा किरात धर्मको संगमस्थल हलेसीलाई समेटेर बृहत् धार्मिक पर्यटन विकास गर्ने योजना पनि अघि सारिएको उनले बताए ।

भारतबाट आउने पर्यटकलाई लक्षित गरी झापा र विराटनगरमा स्तरीय होटल तथा विवाह मण्डप निर्माणका लागि निजी क्षेत्रलाई लगानी गर्न आह्वान गरिएको छ ।

चिसो हावापानी आवश्यक पर्ने भएकाले हिले र गोपाल पोखरीबीचको क्षेत्रमा डाटा सेन्टर स्थापनाका लागि सम्भावित जग्गा पहिचान गर्न आग्रह गरिएको छ । धनकुटाको पहाडी क्षेत्रमा विदेशी विद्यार्थीलाई लक्षित गरी संस्कृत तथा उच्च शिक्षा अध्ययन महाविद्यालय स्थापना गर्न आवश्यक सडक तथा पूर्वाधार निर्माणमा सहजीकरण गर्ने मुख्यमन्त्री कार्कीले बताए ।
त्यस्तै, इलामको सन्दकपुर र जौबारीसँगै खोटाङ तथा सोलुखुम्बुमा रेड पाण्डा अवलोकनमा आधारित पर्यटनको सम्भावना रहेको उनले बताए ।

कृषि तथा उद्योगतर्फ सुनसरी, मोरङ र झापाका नदी उकास जग्गा तथा उदयपुरका विभिन्न क्षेत्रलाई कृषि र औद्योगिक प्रयोजनमा उपयोग गर्न सकिने मुख्यमन्त्री कार्कीको भनाइ छ । सिमलटारमा आधारित इथानोल परियोजना अघि बढाउने निर्णय भइसकेको र प्रदेशमा कफी प्रशोधनको समेत ठूलो सम्भावना रहेको उनले बताए ।

इलाममा आगामी फागुन–चैतमा चिया सम्मेलन आयोजना गर्ने तयारी भइरहेको जानकारी पनि कार्यक्रममा दिइएको थियो ।
लगानीका सम्भावना पहिचान गर्नुका साथै कानुनी र जग्गासम्बन्धी समस्या समाधान गर्न प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष र सचिवसहित पाँच सदस्यीय टोली गठन गरिएको छ । उक्त टोलीमा निजी क्षेत्रका दुई प्राविधिक विज्ञसमेत सहभागी गराइनेछ । टोलीले एक महिनाभित्र सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने र दुईदेखि तीन महिनाभित्र आवश्यक नीतिगत निर्णय टुङ्ग्याउने लक्ष्य राखिएको छ ।

यसअघि प्रदेश सरकारले आयोजना गरेको लगानी सम्मेलनबाट कृषि, पर्यटन र सरसफाइ क्षेत्रका करिब ६ अर्ब रुपैयाँ बराबरका चार आयोजना कार्यान्वयन प्रक्रियामा अघि बढिसकेको कार्यक्रममा जानकारी दिइयो ।