कोशी प्रदेशमा मैथिली र लिम्बूसहित १३ भाषालाई सरकारी कामकाजको मान्यता

विराटनगर । कोशी प्रदेशसभाले मैथिली, लिम्बूसहित १३ भाषालाई प्रदेशमा सरकारी कामकाजको भाषाका रूपमा प्रयोग गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ ।

कोशी प्रदेशमा सरकारी कामकाजको भाषासम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक सर्वसम्मतिले पारित भएको छ । शुक्रबार पारित विधेयकसँगै प्रदेशमा बोलिने विभिन्न मातृभाषालाई सरकारी कामकाजमा प्रयोग गर्ने कानुनी बाटो खुलेको छ ।

विधेयकले प्रदेशभित्र बोलिने भाषाहरूलाई तिनका मौलिक लिपिमा कामकाजमा ल्याउने व्यवस्था गरेको छ ।  नेपाली भाषाका अतिरिक्त मैथिली मिथिलाक्षर र देवनागरी, लिम्बु (सिरिजङ्गा), थारू (देवनागरी), तामाङ (तामयिग), मगर (अक्खा), बान्तवा (किरात), उर्दू (अरबी), राजवंशी (देवनागरी), राई (किरात), नेवार (रञ्जना र देवनागरी)  चाम्लिङ (किरात), शेर्पा (सम्भोटा) र सन्थाली (ओलचिकी) भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषाको रूपमा प्रयोग गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको हो । 

वि.सं. २०८२ साउन २५ गते प्रदेशसभामा दर्ता भएको सरकारी कामकाजको भाषा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक लामो संसदीय प्रक्रिया र दफावार छलफलपछि पारित भएको हो । विधेयकमाथि विभिन्न दलका ४२ सांसदले २५ वटा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए । संसदीय समितिमा छलफलपछि तयार पारिएको प्रतिवेदनका आधारमा विधेयकलाई अन्तिम रूप दिइएको हो ।