विराटनगरमा अन्तरप्रदेश मुख्यमन्त्री सम्मेलन सुरु, माउस क्लिक गरेर संयुक्त उद्घाटन

विराटनगर । संघीयता कार्यान्वयन, अधिकार बाँडफाँट र प्रदेशहरूबीचको सहकार्य प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले विराटनगरमा अन्तरप्रदेश मुख्यमन्त्री सम्मेलन–२०८३ सुरु भएको छ ।

कोशी प्रदेश सरकारको आयोजनामा सोमबार सुरु भएको दुईदिने सम्मेलनको उद्घाटन सहभागी मुख्यमन्त्रीहरूले कम्प्युटरको माउस क्लिक गरेर संयुक्त रूपमा गरेका हुन् । सम्मेलनमा सुदूरपश्चिम प्रदेशबाहेक छ प्रदेशका मुख्यमन्त्री, प्रमुख सचिव, मुख्य न्यायाधिवक्ता र प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष सहभागी छन् ।

उद्घाटन सत्रपछि कोशी प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष तारानाथ निरौलाले अवधारणापत्र प्रस्तुत गर्दै प्रदेशका साझा सवाल, अधिकार हस्तान्तरणमा देखिएका अवरोध र आगामी सहकार्यका प्राथमिकता औँल्याए ।

निरौलाले संविधानप्रदत्त अधिकारको पूर्ण प्रयोग र वित्तीय संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सातै प्रदेशले संघीय सरकारसमक्ष साझा धारणा प्रस्तुत गर्नुपर्ने बताए । संघीयता कार्यान्वयनका क्रममा कानुन निर्माण, संरचनागत व्यवस्था र बजेट प्रणालीमा प्रगति भए पनि प्रदेश निजामती सेवा, प्रहरी समायोजन तथा राजस्व र स्रोत बाँडफाँटजस्ता विषय अझै टुंगिन नसकेको उनको भनाइ थियो ।

तीनै तहका सरकारबीच कार्यक्षेत्र स्पष्ट पार्न र बाँकी अधिकार हस्तान्तरण गराउन प्रदेशहरू एकजुट हुनुपर्नेमा उनले जोड दिए । प्रदेशहरूबीच आर्थिक तथा प्रादेशिक सम्बन्ध सुदृढ बनाउन निरौलाले पाँच क्षेत्रमा अन्तरप्रदेश सहकार्यको प्रस्ताव गरेका छन् । कृषि उत्पादन, प्रशोधन, भण्डारण, ढुवानी र बजारीकरणमा सहकार्य गरी अन्तरप्रदेशीय कृषि मूल्य शृंखला विकास गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ ।

त्यस्तै, हिमाल, पहाड र तराईलाई जोड्ने बहुप्रादेशिक पर्यटन सर्किट तथा धार्मिक पर्यटन सञ्जाल विस्तार गर्नुपर्ने अवधारणापत्रमा उल्लेख छ । प्रदेशहरूलाई जोड्ने सडक, आर्थिक करिडोर, हवाई सम्पर्क र डिजिटल पूर्वाधार विकासलाई पनि प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने उनले बताए ।

जलाधार तथा नदी प्रणालीको संयुक्त व्यवस्थापन, पूर्वसूचना प्रणाली र साझा विपद् प्रतिकार्य संयन्त्र निर्माण गर्नुपर्ने प्रस्ताव पनि अवधारणापत्रमा समेटिएको छ । प्रदेशका विश्वविद्यालय र अनुसन्धान संस्थाबीच सहकार्य बढाएर युवा प्रतिभा तथा नवप्रवर्तनलाई प्रवर्द्धन गर्नुपर्नेमा पनि निरौलाले जोड दिएका छन् ।

सम्मेलनलाई वार्षिक औपचारिकता र गोष्ठीमा मात्र सीमित नराखी स्थायी संस्थागत प्रणालीका रूपमा विकास गर्नुपर्ने उनको प्रस्ताव छ । त्यसका लागि ‘अन्तरप्रदेश मुख्यमन्त्री साझेदारी मञ्च’ स्थापना, प्रदेश योजना आयोगहरूबीच नियमित प्राविधिक सहकार्य, विषयगत कार्यसमूह गठन र निर्णय कार्यान्वयनको अनुगमन संयन्त्र निर्माण गर्नुपर्ने उनले बताए ।

सम्मेलनको अन्त्यमा साझा निष्कर्ष र संघीय सरकारसमक्ष प्रस्तुत गरिने माग समेटेर सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीको संयुक्त हस्ताक्षरसहित ‘कोशी घोषणापत्र–२०८३’ जारी गर्ने कार्यसूची रहेको निरौलाले जानकारी दिए ।