संविधान संशोधनमा हर्क साम्पाङको प्रस्ताव: प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति र पूर्ण समावेशी राज्य प्रणालीको माग

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहका राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाहको संयोजकत्वमा गठित ‘संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदल–२०८२’ को दोस्रो बैठक आज बस्दै गर्दा श्रम संस्कृति पार्टीले आफ्नो स्पष्ट धारणा सार्वजनिक गरेको छ ।

पार्टीका अध्यक्ष एवं संसदीय दलका नेता हर्कराज राई (साम्पाङ) ले कार्यदललाई एक पत्र पठाउँदै शासकीय स्वरूप र राज्य संरचनामा व्यापक हेरफेरको प्रस्ताव गरेका छन् । साम्पाङले बुझाएको ९ बुँदे प्रस्तावमा मुख्य गरी कार्यकारी प्रमुखको निर्वाचन प्रणाली र व्यवस्थापिकाको भूमिकालाई जोड दिइएको छ ।

प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति:

साम्पाङको प्रस्तावमा देशको शासन व्यवस्था सुधारका लागि जनताद्वारा प्रत्यक्ष चुनिएका व्यक्ति नै कार्यकारी प्रमुख (राष्ट्रपति) हुनुपर्ने उल्लेख छ । मन्त्रिपरिषद् गठन गर्दा निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखले आफूलाई उपयुक्त लाग्ने दक्ष व्यक्तिहरूलाई समेट्न पाउने अधिकार हुनुपर्ने उनको माग छ ।

समावेशी मन्त्रिपरिषद्:

मन्त्रिपरिषद् गठन गर्दा केवल राजनीतिक भागबन्डा मात्र नभई सबै जाति, समुदाय र लिंगका आधारमा समावेशी चरित्र झल्कनुपर्ने प्रस्ताव पत्रमा गरिएको छ ।

व्यवस्थापिकाको नियन्त्रण र सन्तुलन:

प्रस्तावमा व्यवस्थापिका (संसद्) को काम सरकार सञ्चालनको कार्यविधि र कानुन बनाउनेमा सीमित हुनुपर्ने उल्लेख छ । साथै, कार्यकारी प्रमुख निरंकुश बन्न नदिन सिमा निर्धारण गर्ने, अनुगमन गर्ने र आवश्यक परे महाअभियोग लगाएर पदमुक्त गर्ने अधिकार संसद्मा निहित हुनुपर्ने बुँदामा समेटिएको छ ।

पूर्ण समावेशी राज्य प्रणाली:

राज्यका हरेक अंग— राजनीतिक पद, सेना, प्रहरी र निजामती सेवामा सबै जातजातिका नागरिकहरूको समान सहभागिता सुनिश्चित गरिनुपर्ने साम्पाङको अडान छ ।

आज दिउँसो ३ बजे बस्ने कार्यदलको बैठकले यस्ता विभिन्न राजनीतिक दल र सरोकारवालाहरूबाट आएका सुझावहरूलाई समेटेर प्रारम्भिक मस्यौदामा छलफल गर्ने बुझिएको छ । श्रम संस्कृति पार्टीको यो प्रस्तावले खास गरी शासकीय स्थिरताका लागि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको बहसलाई पुनः चर्चामा ल्याएको छ ।