सरकारको श्वेतपत्र : प्रतिस्पर्धा प्रवर्द्धन, नवप्रवर्तनलाई प्रोत्साहन

धरान । अर्थ मन्त्रालयले मुलुकको विद्यमान आर्थिक अवस्थाको चित्रण गर्दै 'वर्तमान आर्थिक स्थितिपत्र' (श्वेतपत्र) जारी गरेको छ । 

२०८२ को आम निर्वाचनपछि बनेको नयाँ सरकारका अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले देशको अर्थ-राजनीतिक सङ्कटको जरो पहिल्याउँदै आगामी कार्यदिशा तय गर्न यो दस्तावेज सार्वजनिक गरेका हुन् ।

अर्थमन्त्री वाग्लेले अबको बाटो केवल निरपेक्ष उदारीकरण नभई बृहत् संरचनात्मक सुधार भएको उल्लेख गरेका छन् । उनले प्रतिस्पर्धा प्रवर्द्धन गर्ने, नवप्रवर्तनलाई प्रोत्साहन गर्ने र अर्थतन्त्रलाई 'रेन्ट-सिकिङ' प्रवृत्तिबाट मुक्त गरी रोजगारी केन्द्रित बनाउने संकल्प गरेका छन् । सुशासन, पारदर्शिता र सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा गुणस्तरीय परिवर्तन नै वर्तमान सरकारको मुख्य प्राथमिकता रहने श्वेतपत्रको सार रहेको छ । 

आर्थिक सूचकहरूका सन्दर्भमा पछिल्लो एक दशकमा नेपालको औसत आर्थिक वृद्धिदर ४.२ प्रतिशतमा सीमित रहेको छ, जुन छिमेकी मुलुकहरूको तुलनामा निकै सुस्त हो । अर्थतन्त्रको संरचनामा कृषि र उद्योगको हिस्सा खुम्चिँदै जानु र औद्योगिकीकरण नहुँदै सेवा क्षेत्रतर्फ विस्तार हुनुलाई संरचनात्मक कमजोरीको रूपमा हेरिएको छ । यद्यपि, जलविद्युत् उत्पादनमा भएको ६ गुणा वृद्धिलाई सकारात्मक उपलब्धि मानिए पनि प्रसारण लाइनको अभाव र आन्तरिक खपत बढाउन नसक्नु अझै चुनौती बनेको आर्थिक स्थितपत्रमा उल्लेख छ ।

दस्तावेजले राजस्व परिचालनको क्षेत्रमा पनि गम्भीर सुधारको आवश्यकता औँल्याएको छ । कुल राजस्वको करिब ४५ प्रतिशत हिस्सा आयातमा आधारित रहेको र ठूलो हिस्सा १०० जना ठूला करदातामा मात्र सीमित हुनुले कराधार साँघुरो रहेको देखाउँछ । साथै, मुलुकको करिब ४० प्रतिशत कारोबार अनौपचारिक क्षेत्रमा रहेको अनुमान गरिएको छ । पुँजीगत खर्च गर्ने क्षमता कमजोर हुनु र बजेटको ठूलो हिस्सा ऋण भुक्तानीमा खर्चिनुपर्ने बाध्यताले विकासका कामहरू प्रभावित भएका छन् ।

अन्तर्राष्ट्रिय परिवेशमा नेपाल सन् २०२६ सम्ममा अति कम विकसित मुलुक बाट स्तरोन्नति हुने चरणमा भए तापनि प्रतिव्यक्ति आयको कमजोर अवस्थाले गर्दा यो यात्रा जोखिमपूर्ण देखिएको छ । भ्रष्टाचार अनुभूति सूचकाङ्कमा ३४ अङ्क मात्र पाएर नेपाल विश्वका बढी भ्रष्टाचार हुने देशहरूको सूचीमा पर्नु र सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी 'ग्रे-लिष्ट' मा रहनुले मुलुकको वित्तीय विश्वसनीयतामा प्रश्न उठाएको श्वेतपत्रमा उल्लेख छ ।

श्वेतपत्रले नेपालको प्रमुख समस्या स्रोतको अभाव मात्र नभई अवधारणागत अस्पष्टता र फितलो कार्यान्वयन रहेको औँल्याएको छ । विगतका दशकहरूमा नीतिगत भ्रष्टाचार, आसेपासे पुँजीवाद र बोझिलो दलीय संरचनाले अर्थतन्त्रलाई उत्पादनमुखीभन्दा पनि पहुँचमा आधारित बनाएको अर्थमन्त्री वाग्लेको ठहर छ । फलतः उद्यमशीलतालाई प्रोत्साहन गर्नुको सट्टा दण्डित गर्ने नीतिगत व्यवस्थाले गर्दा निजी क्षेत्रले सुरक्षित महसुस गर्न नसकेको र अर्थतन्त्र अनुत्पादक चक्रमा फसेको उल्लेख गरिएको छ ।