निर्माण क्षेत्रका समस्या समाधान गर्न धरानका निर्माण व्यवसायीको माग, उपमहानगरको ध्यानाकर्षण

धरान । धरान उपमहानगरपालिकामा कार्यरत निर्माण व्यवसायीहरूले निर्माण क्षेत्रमा देखिएका गम्भीर समस्याहरू समाधानको माग गर्दै कार्यवाहक नगर प्रमुख अइन्द्रविक्रम बेघालाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएका छन्। 

निर्माण व्यवसायी संघ, धरान नगर कार्य समितिका अध्यक्ष महेन्द्र प्रधानको नेतृत्वमा गएको टोलीले सोमबार सो पत्र हस्तान्तरण गरेको हो ।

निर्माण क्षेत्रमा अस्वाभाविक मूल्यवृद्धि, निर्माण सामग्रीको अभाव र भुक्तानीमा भइरहेको ढिलाइका कारण विकास निर्माणका कार्यहरू ठप्प हुने अवस्था आएको भन्दै व्यवसायीहरूले स्थानीय सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।

इन्धन (डिजेल) मा ६० देखि ७० प्रतिशत, सिमेन्ट र डन्डीमा ३० देखि ४० प्रतिशत तथा बिटुमिन (अलकत्रा) मा १०० प्रतिशतभन्दा बढी मूल्यवृद्धि भएको ध्यानाकर्षण-पत्रमा उल्लेख  छ । इरान-अमेरिका तनाव जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिले गर्दा बिटुमिनको अभाव समेत सिर्जना भएको पत्रमा जनाइएको छ ।

निर्माण व्यवसायीले सरकारी निकायले सम्पन्न भइसकेका कार्यको भुक्तानीमा अनावश्यक झन्झट र ढिलासुस्ती गरिदिँदा बैंक ब्याज र मजदुरको ज्याला तिर्न कठिन भएको गुनासो  गरेका छन् ।

निर्माण व्यावसायीका अनुसार नदीजन्य सामग्री (गिट्टी, बालुवा, ढुङ्गा) उत्खनन र आपूर्ति व्यवस्थापनमा देखिएको नीतगत त्रुटिका कारण बजारमा अभाव सिर्जना भई काम रोकिएको छ ।

धरान उपमहानगरपालिकाले 'घ' वर्गका निर्माण व्यवसायीको इजाजत नवीकरण गर्दा संघ सरकारले लिने 'ग' र 'ख' वर्गको भन्दा महँगो शुल्क लिएको भन्दै त्यसलाई व्यावहारिक बनाउन व्यवसायीको माग छ ।

निर्माण व्यवसायीले मूल्य समायोजनको माग गर्दै पुरानो दररेटमा काम गर्न असम्भव भएको भन्दै वास्तविक लागतका आधारमा 'प्राइस एडजस्टमेन्ट' लागू गरी भुक्तानी गर्न माग गरेका छन् ।

ध्यानाकर्षण पत्रमा उल्लेख भएअनुसार, यी समस्याहरू तत्काल समाधान नगरिए निर्माण व्यवसायीहरू आर्थिक रूपमा धराशयी हुने, विकास आयोजनाहरू अलपत्र पर्ने र रोजगारी गुम्ने खतरा छ । व्यवसायीहरूले नीतिगत सुधार, मूल्य समायोजन र सामग्री आपूर्तिको सहजताका लागि नगरपालिकाबाट सकारात्मक पहलको अपेक्षा गरेका छन् ।

पत्र बुझ्दै कार्यवाहक नगर प्रमुख बेघाले व्यवसायीका मागहरूप्रति आफू गम्भीर रहेको र यस विषयमा आवश्यक छलफल र समन्वय गर्ने आश्वासन दिएका छन् । उनले प्रशासन महाशाखा र योजना महाशाखालाई छलफल बोलाउन तोक लगाइदिएका छन् ।