धरानका सुकुम्बासी बस्तीको तथ्याङ्क किन खोज्दै छ प्रहरी ?

धरान । भूमी व्यवस्थापन आयोगमार्फत धरानमा लगत संकलनका लागि १४ हजार ५ सय घरधुरीले नाम टिपाएका थिए । धरान उपमहानगरपालिकाले २०७२ सालअघिका सुकुम्बासीको पहिचान गरी घर नम्बर वितरण गरेको छ । 

पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) नेतृत्वको सरकारले राजधानीका १ हजार ३ सय ५० घर सुकुम्बासीका टहरामा डोजर चलाएको छ । सरकारले आफ्ना संयन्त्रमार्फत देशभरका सुकुम्बासी बस्ती र घरधुरीको तथ्याङक र विवरण सङ्कलन गर्न प्रहरी कार्यालय परिचालन गर्न थालेको छ । 

इलाका प्रहरी कार्यालय धरानले धरान उपमहानगरपालिका क्षेत्रभित्रका सरकारी, गुठी, संस्था तथा ऐलानी जग्गामा अवैधरुपमा बसोबास गरिरहेका सुकुम्बासीहरूको विवरण माग गरेको छ । प्रहरीले एक औपचारिक पत्रमार्फत धरान उपमहानगरपालिकाको कार्यालयलाई विवरण उपलब्ध गराउन पत्राचार गरेको हो। 

कोशी प्रदेश प्रहरी कार्यालय, विराटनगर र जिल्ला प्रहरी कार्यालय, सुनसरीबाट प्राप्त निर्देशन र पत्राचारका आधारमा यो विवरण संकलन गर्न लागिएको पत्रमा उल्लेख छ । पत्रका अनुसार, विभिन्न प्रकारका सार्वजनिक जग्गाहरूमा कति संख्यामा सुकुम्बासी बस्ती बसेका छन् र त्यसको अवस्था के छ भन्ने यकिन तथ्यांक निकाल्न यो कदम चालिएको हो ।

प्रहरीले उपमहानगरपालिकालाई तीनवटा छुट्टाछुट्टै 'फर्मेट' पठाएको छ, जसमा सरकारी जग्गामा बसेका सुकुम्बासी बस्ती, क्षेत्रफल, घर संख्या र परिवार संख्या, विभिन्न गुठी वा संघसंस्थाको नाममा रहेको जग्गामा भएका बसोबास, 
र ऐलानी वा सार्वजनिक जग्गा मिचेर बनाइएका बस्तीहरूको विस्तृत विवरण माग गरिएको छ । 

'उपमहानगरपालिका क्षेत्रभित्र सरकारी/गुठी/संस्था/प्रति/ऐलानी जग्गामा अवैधरुपमा बसोबास गरिरहेका सुकुम्बासीहरूको विवरण खुलाई पठाइदिनु हुन अनुरोध गरिएको छ,' इलाका प्रहरी कार्यालय धरानका कार्यालय प्रमुख प्रहरी नायब उपरीक्षक भिषण बाबु राईद्वारा हस्ताक्षरित पत्रमा भनिएको छ ।

इलाका प्रहरी कार्यालयले पत्र प्राप्त भएकै दिन अर्थात् २०८३ वैशाख ११ गते (कार्यालय समयभित्रै) विवरण उपलब्ध गराइदिन उपमहानगरपालिकालाई आग्रह गरेको पत्रमा उल्लेख छ । पत्रको चलानी नम्बर १४५४ रहेको छ भने यसलाई उपमहानगरपालिकाले दर्ता नम्बर ७७०५ मा दर्ता गरिसकेको देखिन्छ ।

यो तथ्यांक संकलनपश्चात सार्वजनिक जग्गा संरक्षणका लागि सुरक्षा निकाय र स्थानीय सरकारले कुन कदम चाल्नेछन् भन्ने विषय पत्रमा खुलाइएको छैन । यद्यपि प्रहरीको यो सक्रियतालाई धरानमा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण नियन्त्रण गर्ने प्रयासको रूपमा हेरिएको छ ।