सरकारी विज्ञापनमा विभेदकारी निर्णय: सुनसरीका १५० बढी पत्रकार बेरोजगार हुने जोखिम

इनरुवा । सरकारले सबै तहका विज्ञापन सरकारी सञ्चार माध्यमलाई मात्र उपलब्ध गराउने गरी गरेको निर्णयप्रति नेपाल पत्रकार महासङ्घ, सुनसरी शाखाले गम्भीर आपत्ति जनाएको छ ।
 
मंगलबार जिल्ला समन्वय समितिमार्फत सुनसरीका सबै स्थानीय सरकारलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै महासङ्घले यस निर्णयबाट सुनसरी जिल्लामा मात्रै १५० भन्दा बढी श्रमजीवी पत्रकारहरू बेरोजगार बन्ने खतरा रहेको भन्दै ध्यानाकर्षण गराएको हो ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको सचिवस्तरीय निर्णयबाट गत चैत १८ गते जारी गरिएको परिपत्रले निजी क्षेत्रका सञ्चार माध्यमलाई धराशायी बनाउने महासङ्घको ठहर छ ।

सरकारको यो कदम प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड, नेपालको संविधानमा व्यवस्था गरिएको पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता र सूचनाको हकविपरीत रहेको महासङ्घ सुनसरीका अध्यक्ष सन्तोष काफ्लेले बताए । 

महासङ्घका अनुसार सुनसरी जिल्लाका विभिन्न सञ्चार गृहमा कार्यरत १५० भन्दा बढी पत्रकारहरूको रोजगारी खोसिने डरलाग्दो अवस्था सिर्जना भएको छ ।

सरकारी विज्ञापनमा हुने चुहावट रोक्न र सबै सञ्चार माध्यमलाई समान व्यवहार गर्न माग गर्दै महासङ्घले उक्त 'विभेदकारी' निर्णय तत्काल खारेज गर्न माग गरिएको हो ।

स्थानीय तहले आफ्नै आमसञ्चार ऐन बनाएर व्यावसायिक पत्रकारिताको संरक्षण गर्नुपर्ने र सङ्घीयताको मर्म अनुसार प्रेसलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्नेमा महासङ्घले जोड दिएको छ ।

'लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा आलोचनात्मक चेत र प्रश्न गर्ने अधिकारलाई प्रोत्साहित गर्नु राज्यको दायित्व हो, तर पछिल्लो निर्णयले आलोचनालाई प्रतिशोधको रूपमा हेर्न खोजिएको देखिन्छ ।' सचिव विनय बाह्रकोटीद्वारा हस्ताक्षरित ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ ।

महासङ्घ सुनसरीले श्रमजीवी पत्रकारहरूको नियमित पारिश्रमिक र सेवा-सुविधा सुनिश्चित गर्न तथा विज्ञापन वितरणमा पारदर्शी र समान प्रणाली अवलम्बन गर्न सबै स्थानीय सरकार र सरोकारवाला निकायहरूसँग जोडदार माग गरेको कार्यसमिति सदस्य रोहित कुलुङले बताए । 

ज्ञापनपत्र बुझ्दै जिल्ला समन्वय समितिका सभापति राजन मेहताले आफू पत्रकारहरूको पक्षमा रहेको बताए । उनले जिल्लाका सबै स्थानीय सरकारलाई ज्ञापनपत्र सर्कुलर गर्ने बताए ।