सरकारी जग्गा संरक्षण गर्न स्थानीय तहलाई मन्त्रालयको परिपत्र

धरान । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले देशैभरका स्थानीय तहलाई आफ्नो क्षेत्रभित्र रहेका सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण र व्यवस्थापन गर्न विशेष निर्देशन जारी गरेको छ । 

मन्त्रालयको स्थानीय तह समन्वय शाखाले सबै गाउँपालिका र नगरपालिकालाई परिपत्र गर्दै सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षणमा सक्रिय हुन आग्रह गरेको हो ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को व्यवस्था बमोजिम स्थानीय तहको सम्पत्तिको संरक्षण गर्ने जिम्मेवारी सम्बन्धित गाउँपालिका तथा नगरपालिकाकै हुने भएकाले सोही अधिकार प्रयोग गरी जग्गा संरक्षण गर्न मन्त्रालयले सचेत गराएको छ । 

मन्त्रालयका अनुसार नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेको ‘एक सय बुँदे कार्ययोजना’ को बुँदा नम्बर ९२ लाई कार्यान्वयन गर्ने सिलसिलामा सचिवस्तरको निर्णयबाट यो निर्देशन दिइएको हो ।

मन्त्रालयले जारी गरेको निर्देशनमा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरी बसेका घरपरिवारमध्ये वास्तविक सुकुम्वासीहरूको पहिचान कार्यलाई प्राथमिकता दिन भनिएको छ । यसरी पहिचान भएका वास्तविक सुकुम्वासीहरूलाई तत्काल अन्यत्र सुरक्षित आवास, स्वस्थ खानपान, गोपनीयताको सुनिश्चितता, उपचार र परामर्श सहितको उचित व्यवस्थापनको योजना बनाउन स्थानीय तहलाई जिम्मेवारी तोकिएको छ । 

महिला तथा अपाङ्गमैत्री आवास कक्ष र सुरक्षा प्रबन्ध मिलाएर मात्र सुकुम्वासी व्यवस्थापनको काम अघि बढाउन मन्त्रालयले निर्देशन दिएको छ ।

यसैगरी, वास्तविक सुकुम्वासीलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गरिसकेपछि मात्र जग्गाको अतिक्रमण हटाउन मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ । अतिक्रमण हटाउने क्रममा सुरक्षा व्यवस्था आवश्यक परेमा स्थानीय तहले सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयसँग समन्वय गरी सहयोग माग्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । 

सार्वजनिक जग्गाको संरक्षणका लागि जनचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न र जोखिमपूर्ण स्थानमा बसोबास नगर्न आम जनतालाई सूचित गराउन समेत मन्त्रालयले मातहतका निकायलाई आग्रह गरेको छ ।