ऐन संशोधनका लागि खबरदारी गर्दै यातायात श्रमिक

काठमाडौं। सरकारले विधेयकमार्फत ल्याउन लागेको सवारी तथा यातायात ऐन, २०८३ का श्रमिकविरोधी दफाहरू संशोधनका लागि नेपाल यातायात स्वतन्त्र मजदुर संगठनले देशभर खबरदारी कार्यक्रम गर्ने भएको छ।

सवारी तथा यातायातसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकमार्फत सरकारले फास्ट ट्र्याक बाट ल्याउन लागेको ऐनमा भएका त्रुटिहरू सच्याउन संगठनले जेठ १५ गते नै भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयलाई ध्यानाकर्षण गराए पनि सरकारले बेवास्ता गर्दै पेलेरै ऐन ल्याउने सङ्केत पाएपछि संगठनले देशव्यापी आन्दोलनको तयारीस्वरूप देशभर खबरदारी कार्यक्रम गर्न लागेको संगठनका केन्द्रीय अध्यक्ष भीमज्वाला राईले बताए।

बिहीबार संगठनको सातौँ बैठक बसेर देशभरिका सबै बसपार्कहरूमा खबरदारी सभा गर्ने निर्णय गरेको हो। भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले जारी गर्न लागेको ऐनको दफा ६५ मा रहेको ‘ज्यान मारेमा’ भन्ने व्यवस्था त्रुटिपूर्ण रहेको र चालकलाई हुने सजायको व्यवस्था पूर्वाग्रहपूर्ण रहेको अध्यक्ष राईले बताए। 

उनले भने, “सडक दुर्घटनाका घटनालाई अपराध संहितासँग जोडेर चालकलाई कारबाहीको सिफारिस गरिएको छ। यो नमिल्ने विषय हो। सडक दुर्घटनासँग सम्बन्धित कसुर र मुलुकी अपराध संहिता ऐन, २०७४ अन्तर्गतका कसुर फरक भएकाले यो दफालाई सच्याउनुपर्छ।”

त्यस्तै, ऐनको दफा ६६ मा अङ्गभङ्ग भएमा हुने सजाय, दफा ६२ मा तत्काल जरिवाना गर्न सकिने व्यवस्था तथा दफा २० मा चालक अनुमतिपत्र निलम्बन र खारेजीसम्बन्धी व्यवस्थालगायतका दफाहरू यातायात श्रमिक प्रतिकूल रहेकाले कानुनी न्यायको सिद्धान्तका आधारमा संशोधन गरिनुपर्ने, अन्यथा संगठनले देशव्यापी आन्दोलन गर्ने निर्णय भएको राईले बताए।

भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयलाई ध्यानाकर्षण गराइसकिएको छ। संगठन तथा अन्य सरोकारवालासँग छलफल नगरी कानुन जबरजस्ती पारित गर्न खोजिए देश ठप्प हुने राईले बताए।

ऐनमा धेरै त्रुटिहरू रहेको उल्लेख गर्दै संगठनले सार्वजनिक यातायात सुधारका लागि ऐनलाई लगानीमैत्री, श्रमिकमैत्री र यात्रीमैत्री बनाउनुपर्ने जनाएको छ। अहिलेको संरचना हटाएर राष्ट्रिय यातायात प्राधिकरणको परिकल्पना गर्नुपर्नेमा पुरानै शैलीको कानुनले देशको यातायात क्षेत्र सुधार हुन नसक्ने निष्कर्ष बैठकले निकालेको छ।

सवारी तथा यातायात ऐनसँगै यातायात नीति र सडक सुरक्षा परिषद् ऐन समेत एकसाथ ल्याउनुपर्नेमा सरकार यस विषयमा गम्भीर नदेखिएको संगठनले आरोप लगाएको छ। त्यस्तै, यातायातलाई उपेक्षा गर्दै मन्त्रालयबाट यातायात हटाई भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय मात्र बनाइएकोप्रति पनि बैठकले सरकारलाई त्रुटि सच्याउन आग्रह गरेको छ।

श्रमिक प्रतिकूल दफाहरूलाई तत्काल संशोधन गर्दै ३४ वर्ष पुरानो सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ लाई प्रतिस्थापन गर्न पनि संगठनले सरकारलाई आग्रह गरेको छ।

जिफन्टका अध्यक्ष विनोद श्रेष्ठको प्रमुख आतिथ्यतामा भएको बैठकमा जिफन्टका महासचिव लक्ष्मण शर्मा अतिथिका रूपमा उपस्थित थिए।