वराहक्षेत्र भन्छ : मालपोत नापीका लागि सबै प्रकृया पूरा गर्‍यौं, नापी कार्यालयले अड्काइ रहेछ

वराहक्षेत्र (सुनसरी) । मालपोत र नापी सम्बन्धी सेवा स्थानीय सरकारबाटै पाउने भएपछि नागरिकमा उत्साह देखिएको छ । यद्यपि काम अगाडि नबढ्दा अन्यौल सिर्जना भएको छ ।

वराहक्षेत्रका स्थानीयले मालपोत र नापीको सेवा कहिले सुरु हुन्छ ? भन्दै प्रश्न गरेका छन् । संविधान बनेको ११ वर्षपछि स्थानीय तहले मालपोत सेवासम्बन्धी अधिकार पाएका छन् तर कार्यान्वयनमा ढिलाइ हुँदा गुनासो बढ्दै गएको छ ।

वराहक्षेत्रका स्थानीय मनिष राईले भने, 'मालपोत र नापीको सेवा कहिले सुरु हुन्छ? कतै वराहक्षेत्र नगरपालिकाले ढिला त गरिरहेको छैन ?' 

उनको प्रश्न बिटिभी नेपालले वराहक्षेत्र नगरपालिकाका सूचना अधिकारी गौरी राय समक्ष राख्यो । सूचना अधिकारी रायले वराहक्षेत्र नगरपालिकाले आफ्नो तर्फबाट सम्पूर्ण तयारी पूरा गरेको जानकारी दिए । "हामीले मालपोत र नापी कार्यालयका लागि सबै भौतिक संरचना र जनशक्ति तयारी अवस्थामा राखेका छौं, सूचना अधिकारी रायले भने, 'मालपोतको सबै प्रक्रिया पूरा भएको छ, नापी कार्यालयले भने सर्वरमा समस्या आएको जानकारी दिएको छ, समस्या समाधान हुने बित्तिकै नगरपालिकाबाटै काम सुरु हुन्छ ।"

सूचना अधिकारी रायका अनुसार नापी कार्यालयले आईडी पासवर्ड उपलब्ध गराउनुपर्ने हुन्छ, तर हाल उपलब्ध भएको छैन । "हाम्रो नगरमा मात्र होइन सेवा स्वीकृति पाएका कुनै पनि स्थानीय तहले सेवा सुरु गरेका छैनन्," सूचना अधिकारी रायले भने,"नापीको समस्या समाधान हुने बित्तिकै सेवा सुरु हुन्छ ।" 

सरकारले मालपोत र नापीसम्बन्धी नियमावली संशोधन गर्दै यससम्बन्धी अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको हो । दुवै नियमावली राजपत्रमा प्रकाशित भएसँगै स्थानीय तहबाटै जग्गासम्बन्धी सम्पूर्ण काम गर्न बाटो खुलेको छ । यसका लागि स्थानीय तहहरूले गृहकार्य अघि बढाइसकेका छन् । 

नियमावलीमा भूमि प्रशासन सञ्चालनसम्बन्धी विशेष व्यवस्था छ । जसमा भनिएको छ, ‘स्थानीय तहले दफा ८(ग) बमोजिम भूसूचना प्रणालीको प्रयोग गरी आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्रको भूमि प्रशासनसम्बन्धी कार्य गर्न सक्नेछ ।’ यसका लागि भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय तहलाई सघाउनेछ । ०७२ मा जारी संविधानको स्थानीय तहको एकल अधिकार सूचीमा जग्गा रजिस्ट्रेसन शुल्क, मालपोत संकलन, भूमिकर, जग्गाधनी प्रमाणपत्र वितरण रहेको उल्लेख छ । संविधान जारी भएको ११ वर्षसम्म पछि बल्ल स्थानीय तहले संविधानप्रदत्त अधिकार पाएका हुन् ।

स्थानीय तहलाई अधिकार हस्तान्तरण भएसँगै अब जग्गाको स्वामित्व हस्तान्तरणसम्बन्धी काम स्थानीय तहबाटै हुने भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले जनाएको छ ।