ट्राफिक जरिवाना घटाउन देशभरबाट सरकारलाई दबाब

काठमाडौं, ५ साउन — प्रस्तावित सवारी तथा यातायात ऐन, २०८३ मा राखिएका पाँच सयदेखि एक लाख रुपैयाँसम्मका ट्राफिक जरिवाना र केही दण्डसम्बन्धी व्यवस्थाप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै नेपाल यातायात स्वतन्त्र मजदुर संगठनले देशभरका जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत पूर्वाधार विकास मन्त्रालयलाई ध्यानाकर्षणपत्र बुझाएको छ। संगठनले श्रमिक प्रतिकूल ठानेका प्रावधान संशोधन नभए देशव्यापी आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी दिएको छ।

संगठनका केन्द्रीय अध्यक्ष भीमज्वाला राईका अनुसार साउन ४ र ५ गते सातै प्रदेशका जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत मन्त्रालयमा ध्यानाकर्षणपत्र पठाइएको हो। उनका अनुसार यसअघि पनि जेठ र असारमा मन्त्रालयलाई सुझावसहित ध्यानाकर्षणपत्र बुझाइए पनि कुनै चासो नदेखिएपछि देशव्यापी रूपमा दबाबमूलक अभियान सञ्चालन गरिएको हो।

राईले प्रस्तावित ऐनका केही व्यवस्था अव्यावहारिक र असान्दर्भिक रहेको दाबी गर्दै सरोकारवालासँग पर्याप्त छलफलपछि मात्रै ऐन जारी गर्नुपर्ने बताए। "ध्यानाकर्षण अभियान आन्दोलनको पूर्वतयारी हो। श्रमिक प्रतिकूल दफा संशोधन नभए देशभरबाट सरकारविरुद्ध घेराउ अभियान सञ्चालन गर्छौं," उनले भने।

संगठनले विशेषगरी प्रस्तावित ऐनको दफा ६२ मा ३९ शीर्षकअन्तर्गत पाँच सयदेखि एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना तोकिएको व्यवस्थामा पुनर्विचार गर्न माग गरेको छ। संगठनका अनुसार हाल कायम रहेको न्यूनतम जरिवानालाई यथावत् राखेर अधिकतम जरिवाना बढीमा शतप्रतिशतसम्म वृद्धि गर्नु उपयुक्त हुनेछ।

त्यसैगरी दफा ६५ मा प्रयोग गरिएको "ज्यान मारेमा हुने सजाय" भन्ने शब्दावलीलाई "ज्यान मरेमा हुने सजाय" बनाउनुपर्ने संगठनको माग छ। उपदफा (२) मा रहेको "तीन वर्षदेखि दश वर्ष" भन्ने व्यवस्थालाई संशोधन गरी "बढीमा दश वर्षसम्म" कायम गर्नुपर्ने सुझाव पनि संगठनले दिएको छ।

संगठनले प्रस्तावित ऐनका केही जरिवाना अत्यधिक भएको उल्लेख गरेको छ। अपारदर्शी सिसा प्रयोग गरी सवारी चलाएमा एक लाख रुपैयाँसम्म, मापसे वा लागूपदार्थ सेवन गरी सवारी चलाएमा सवारीको प्रकृतिअनुसार २५ हजारदेखि ५० हजार रुपैयाँसम्म, गति सीमा उल्लङ्घन गरेमा २५ हजारदेखि ५० हजार रुपैयाँसम्म तथा लेन अनुशासन उल्लङ्घन, मोबाइल फोन प्रयोग वा 'वान-वे' विपरीत सवारी चलाएमा १० हजार रुपैयाँसम्म जरिवानाको व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।

यस्तै चालक अनुमतिपत्रबिनै सवारी चलाउने, सवारी परीक्षण नगरी सञ्चालन गर्ने, प्रदूषण परीक्षण प्रमाणपत्र नराख्ने, तोकिएकोभन्दा बढी यात्रु बोक्ने, हेल्मेट वा सुरक्षा पेटी प्रयोग नगर्ने, ट्राफिक संकेत उल्लङ्घन गर्ने, कागजपत्र साथमा नराख्ने, ढोका खुला राखी सवारी चलाउनेलगायत ३९ प्रकारका कसुरमा फरक–फरक जरिवाना प्रस्ताव गरिएको छ।

देशव्यापी ध्यानाकर्षण अभियान सञ्चालनका लागि संगठनले प्रदेशगत जिम्मेवारीसमेत तोकेको थियो। बागमती प्रदेशमा उपाध्यक्ष नवराज घिमिरे, लुम्बिनी र कर्णालीमा उपाध्यक्ष ठाकुर गैरे, मधेशमा महासचिव केशव थापा, गण्डकीमा उपमहासचिव विष्णुबहादुर पराजुली, कोशीमा उपमहासचिव देवी भट्टराई र सुदूरपश्चिममा उपमहासचिव खगेन्द्रबहादुर ओलीलाई अभियानको जिम्मेवारी दिइएको संगठनले जनाएको छ।

सरकारले सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ लाई प्रतिस्थापन गर्ने उद्देश्यले नयाँ सवारी तथा यातायात ऐन, २०८३ ल्याउने तयारी गरिरहेको छ। प्रस्तावित ऐनका जरिवाना तथा दण्डसम्बन्धी व्यवस्थालाई लिएर यातायात व्यवसायी, मजदुर र सर्वसाधारणबीच बहस तीव्र बन्दै गएको छ।