काठमाडौंका नदी किनाराबाट हटाइएका २९ भूमिहीनलाई गृहजिल्लामै जग्गा व्यवस्थापन प्रक्रिया सुरु

काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यकाका नदी किनाराबाट हटाइएका भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीका २९ परिवारलाई गृहजिल्लामै जग्गा व्यवस्थापन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको छ। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयअन्तर्गतको राष्ट्रिय भूमि आयोगले सम्बन्धित जिल्ला समिति र स्थानीय तहमा सम्पर्क गर्न सम्बन्धित परिवारलाई आग्रह गरेको छ।

आयोगले बुधबार सार्वजनिक गरेको सूचनाअनुसार भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको २०८३ असार २९ गतेको निर्णयका आधारमा अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिले संकलन गरेको डिजिटल विवरणअनुसार पहिचान भएका परिवारको व्यवस्थापन प्रक्रिया सुरु गरिएको हो।

आयोगका अनुसार काठमाडौं उपत्यकाका नदी किनाराबाट विस्थापित भएका परिवारमध्ये नेपाल राजस्व अभिलेखमा आफ्नै नाममा घरजग्गा नभएको पुष्टि भएपछि उनीहरूको स्थायी ठेगाना रहेको जिल्लामै जग्गा उपलब्ध गराउने प्रक्रिया अघि बढाइएको छ। यसका लागि सम्बन्धित परिवारको डिजिटल विवरण, निवेदन र आवश्यक कागजातसहितको पीडीएफ फाइल सम्बन्धित जिल्ला समितिमा पठाइसकिएको आयोगले जनाएको छ।

आयोगले ती परिवारलाई सम्बन्धित जिल्ला समिति तथा स्थानीय तहमा सम्पर्क गरी आवश्यक प्रक्रिया पूरा गर्न आग्रह गरेको छ।

सार्वजनिक विवरणअनुसार हाल बनेपास्थित नेपाल रेडक्रस तालिम केन्द्र, कीर्तिपुरस्थित राधास्वामी सत्संग, नगरकोटस्थित खानेपानी तालिम केन्द्र तथा बोडेस्थित कृषि तालिम केन्द्रका होल्डिङ सेन्टरमा रहेका २९ परिवारलाई गृहजिल्लामा व्यवस्थापन गर्ने तयारी गरिएको हो।

सूचीमा कोशी प्रदेशका सुनसरी, मोरङ, झापा, धनकुटा, भोजपुर, साथै मधेश, बागमती र गण्डकी प्रदेशका विभिन्न जिल्लाका परिवार समेटिएका छन्। सुनसरीबाट वराहक्षेत्र नगरपालिका–११ का प्रशान्त पौडेल र धरान उपमहानगरपालिका–५ का हविल गिरी समेत सूचीमा परेका छन्।

सरकारले नदी किनाराको अतिक्रमण हटाउने अभियानसँगै वास्तविक भूमिहीन र सुकुम्बासीको स्थायी बसोबास व्यवस्थापन गर्ने नीति अनुरूप गृहजिल्लामै जग्गा उपलब्ध गराउने प्रक्रिया अघि बढाएको जनाएको छ।