प्रस्तावित सवारी तथा यातायात ऐनमा श्रमिक अधिकार सुनिश्चित गर्न जिफन्टको जोड

काठमाडौं, १९ साउन । नेपाल ट्रेड युनियन महासङ्घ (जिफन्ट) केन्द्रीय श्रम सम्बन्ध परिषद्ले सरकारले ल्याउने तयारी गरिरहेको प्रस्तावित सवारी तथा यातायात ऐन, २०८३ मा यातायात श्रमिकको हकहित, सामाजिक सुरक्षा र श्रम अधिकार सुनिश्चित हुने गरी आवश्यक संशोधन गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ।

मंगलबार जिफन्टको सभाहलमा आयोजित छलफल कार्यक्रममा नेपाल यातायात स्वतन्त्र मजदुर संगठनका अध्यक्ष भीमज्वाला राईले पूर्वाधार तथा विकास मन्त्रालयमा पेश गरिएको तीनमहले संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए।

प्रस्तुतीकरणका क्रममा अध्यक्ष राईले प्रस्तावित ऐनका केही प्रावधानले चालक, सहचालक तथा यातायात क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकको श्रम अधिकार र रोजगारी सुरक्षामा प्रतिकूल असर पार्न सक्ने भएकाले समयमै संशोधन आवश्यक रहेको बताए।

उनले संगठनका तर्फबाट श्रमिकविरोधी ठानिएका विभिन्न दफाहरू संशोधन गर्न माग गर्दै गत जेठ १५ गते, असार ३१ गते तथा साउन ४ र ५ गते देशभरका जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराइसकिएको जानकारी दिए। श्रमिकमैत्री, न्यायपूर्ण र व्यवहारिक कानुनी व्यवस्था निर्माणका लागि सरकार, रोजगारदाता र श्रमिक संगठनबीच सार्थक संवाद आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो।

छलफलमा परिषद्का प्रमुख तथा जिफन्टका उपाध्यक्ष जनक चौधरीले यातायात क्षेत्रलाई सुरक्षित, व्यवस्थित र श्रमिकमैत्री बनाउन कानुनमा आवश्यक सुधार अपरिहार्य रहेको बताए। उनका अनुसार यो विषय नेपाल यातायात स्वतन्त्र मजदुर संगठनको मात्र नभई यातायात सञ्चालन गर्ने र सेवा उपयोग गर्ने सबैको साझा सरोकारको विषय हो। समयमै संशोधन हुन नसके भविष्यमा सबैले समस्या भोग्नुपर्ने अवस्था आउने उनको भनाइ थियो।

जिफन्टका उपाध्यक्ष विदुर कार्कीले यातायात श्रमिकको सम्मान, पेशागत सुरक्षा र सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूति हुने गरी ऐन परिमार्जन गरिनुपर्ने बताए। उनले सरकारसमक्ष पेश गरिएका सुझावलाई थप परिष्कृत गर्दै विषयगत छलफलमार्फत ऐन संशोधन प्रक्रियामा नेतृत्व सक्रिय हुनुपर्नेमा जोड दिए।
जिफन्टका सचिव तथा श्रम सम्बन्ध परिषद्का सचिव कृष्ण केसीले सुझावलाई थप व्यवस्थित बनाउँदै निर्णायक संवादमार्फत श्रमिकका माग र संशोधनका विषय समेटिनुपर्ने बताए।

कार्यक्रममा जिफन्टका उपमहासचिव कमला तामाङले प्रस्तावित संशोधनलाई जिफन्टको साझा एजेन्डाका रूपमा अघि बढाइने बताइन्। जिफन्टका सचिवहरू विजया खड्का र स्मृति लामाले पनि सरकारले श्रमिकका मुद्दा समेट्न बाध्य हुने गरी प्रभावकारी कार्यक्रम तय गर्नुपर्ने धारणा राखे।

छलफलले तीनमहले संशोधन प्रस्तावमाथि विस्तृत समीक्षा गर्दै प्राप्त सुझावलाई समेटी प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहसमक्ष थप प्रभावकारी ढङ्गले पहल गर्ने योजना बनाएको जनाएको छ।