कालाबञ्जर-धरान सडक स्तरोन्नतिका लागि राज्यमन्त्रीदेखि मुख्यमन्त्रीसम्मको ध्यानाकर्षण

धरान । सुनसरीको वराहक्षेत्र वडा नं. ३, ४, ५ का स्थानीयले धरान जोड्ने पुरानो कृषि सडकको स्तरोन्नति गरिदिन माग राखेका छन् । कोशी प्रदेशको राजधानी विराटनगर पुगेका उनीहरुले  राज्यमन्त्री, मन्त्री  र मुख्यमन्त्रीलाई  ध्यानाकर्षण गराए । 

सुनसरीको क्षेत्र नं.१ मा पर्ने बाङ्गे बजार-कालाबञ्जर-भलुवाचौरी-कुम्भीआहाल-धरान जोड्ने सडक पूर्णरुपमा स्तरोन्नति हुन सकेको छैन । वराक्षेत्र-५ विशाल चोकदेखि धरान खण्डको आधा भाग कालोपत्रे हुन सकेको छैन । 

बुधबार वराहक्षेत्र-४ का वडाध्यक्ष आशाराम चौधरीसहितका जनप्रतिनिधिले उक्त सडक महत्त्वपूर्ण रहेको मन्त्रीसमक्ष ध्यानाकर्षण गराए । वडाध्यक्षसहितको टोलीले भरौल खानेपानी आयोजनाको स्तरोन्नति, सर्दूखोला कटान नियन्त्रण, अमाहा सीमसारको जैविक विविधता संरक्षणलगायतका विषयमा मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्की, कोशी प्रदेशकी पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्री खिनु लिम्बू, खानेपानी तथा सिंचाइ मन्त्री तिलचन पाठक र भौतिक पूर्वाधार राज्यमन्त्री सपना दर्जीलाई ध्यानाकर्षण गराए । यस्तै सुनसरी १ बाट निर्वाचित प्रदेश सभा सदस्य विजयकुमार राईसँग समेत छलफल गरिएको वडाध्यक्ष चौधरीले बताए ।  

बारम्बारको आश्वासन तर काम हुन नसकेको सडक

बाङ्गेबाट हर्दिया, कालाबञ्जर भलुवाचौरी हुँदै धरान जाने सडक निर्माण सम्पन्न हुने बारम्बार आश्वासन पाए पनि पूरा हुन सकेको छैन । पूर्वाधार विकास कार्यक्रमको कार्यालय र मन्त्रीहरुलाई सडक स्तरोन्नति बारे पटकपटक ध्यानाकर्षण गराए पनि सडक पूरा हुन सकेको छैन ।  

यो सडक २०८१ मंसिर १० बाट सुरु भएर २०८२ साल वैशाख मसान्तसम्म सम्पन्न हुने भनिएको थियो । पूर्वाधार विकास कार्यालय मोरङले  सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रम राखेर २०८२ वैशाख मसान्तसम्म निर्माण सम्पन्न हुने गरी सहमती जुटेको स्थानीय जनतालाई जानकारी गराएको थियो । कोशी प्रदेश सरकार भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, यातायात पूर्वाधार निर्देशनालय पूर्वाधार विकास कार्यालयले आयोजनाको स्थलगत अनुगमन तथा सार्वजनिक सुनुवाई  गरेको थियो । 

कोशी प्रदेशका तत्कालीन भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री भूपेन्द्र राई , तत्कालीन राज्यमन्त्री  भूमिप्रसाद राजवंशी , मन्त्रालयका सचिव अशोककुमार साह, पूर्वाधार विकास कार्यक्रम मोरङका प्रमुख  सुशील श्रेष्ठ, निर्माण कम्पनी लुम्बिनि गजुरमुखी कन्स्ट्रक्सनका सञ्चालक, जनप्रतिनिधि, दलका प्रतिनिधिलगायत स्थानीय नागरिकको सहभागितामा सार्वजनिक सुनुवाई गरिएको थियो । 

त्यसपछि पनि पटक पटक यो सडकको काम पूरा गर्नुपर्ने माग राख्दै जनप्रतिनिधिहरुले मन्त्रालय धाउँदै आएका छन् ।