नेभिगेशन
आर्थिक

रोजगार मेलामा मुख्यमन्त्री कार्कीले भने- साना तथा मझौला उद्योगलाई ३ करोडसम्म सहुलियत कर्जा दिने 

इटहरी । कोशी प्रदेश सरकारले साना तथा मझौला उद्योग र युवा उद्यमीलाई ३ करोड रुपैयाँसम्म सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराउने भएको छ । 

उद्योगीले लिएको कर्जाको ६ प्रतिशत ब्याजसमेत प्रदेश सरकारले अनुदानका रूपमा तिरिदिने व्यवस्था गरिएको मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले बताएका छन् ।

नेपाल सरकारको युवा तथा श्रम रोजगार मन्त्रालयले इटहरीमा आयोजना गरेको सातदिने ‘सीप तथा रोजगार मेला’लाई सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री कार्कीले उद्यमशीलता र रोजगारी प्रवर्द्धनका लागि प्रदेश सरकारले वित्तीय सहायताका कार्यक्रम अघि बढाएको जानकारी दिए ।

उनका अनुसार स्विस सरकारको सहयोगमा अर्थ मन्त्रालयमार्फत ८ अर्ब रुपैयाँ बराबरको ग्यारेन्टी फन्ड स्थापना गरी साना तथा मझौला उद्योगलाई ३० लाखदेखि ३ करोड रुपैयाँसम्म सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराउने काम सुरु भएको छ ।

त्यस्तै, कृषि ज्ञान केन्द्र वा प्रदेश मन्त्रालयमार्फत ऋण लिने साना तथा मझौला उद्योगीलाई दुईदेखि पाँच वर्षसम्म ६ प्रतिशत ब्याज प्रदेश सरकारले तिरिदिने व्यवस्था गरिएको उनले बताए । यस्तो सहयोगले साना उद्योगको विस्तार र नयाँ उद्यममार्फत रोजगारी सिर्जनामा सहयोग पुग्ने उनको भनाइ थियो ।

मुख्यमन्त्री कार्कीले आर्थिक समृद्धिका लागि सरकार र निजी क्षेत्रबीच सहकार्य आवश्यक रहेको बताए । युवालाई रोजगारीका लागि विदेश जानुपर्ने अवस्था घटाउन स्वदेशमै उद्यम र रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए ।

२०७८ सालको राष्ट्रिय जनगणनाअनुसार नेपाल सन् २०४५ सम्म जनसांख्यिक लाभको अवस्थामा रहने उल्लेख गर्दै उनले श्रमयोग्य जनशक्तिको सदुपयोग गर्न तीनै तहका सरकार र निजी क्षेत्रले सहकार्य गर्नुपर्ने बताए । त्यसका लागि उपयुक्त नीति, कानुन र व्यवस्थापकीय प्रबन्ध आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो ।

प्रदेश सरकारले स्वदेशी उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्न कर्मचारीको पोशाकसम्बन्धी नीतिसमेत परिवर्तन गरेको मुख्यमन्त्री कार्कीले बताए । प्रदेश सरकारका करिब ३ हजार ४ सयदेखि ३ हजार ५ सय कर्मचारीको पोशाक भत्ता १० हजारबाट बढाएर १० हजार ५ सय रुपैयाँ पुर्‍याइएको र प्रदेशमै उत्पादित अल्लो, खाडी तथा ढाका कपडाको पोशाक प्रयोग अनिवार्य गरिएको उनले जानकारी दिए ।

यसबाट प्रदेशका महिलाले सञ्चालन गरेका करिब २ सय लघु उद्योगलाई प्रत्यक्ष लाभ पुग्ने उनले बताए । स्थानीय तहले पनि प्रदेशको उक्त नीति अपनाए थपिने रकममा प्रदेश सरकारले ४० प्रतिशतसम्म अंशदान गर्ने उनको भनाइ थियो ।

भारत र चीनमा विश्वको करिब ४० प्रतिशत जनसंख्या रहेको उल्लेख गर्दै मुख्यमन्त्री कार्कीले स्वदेशी उत्पादनका लागि छिमेकी मुलुकमा ठूलो बजार रहेको बताए । गुणस्तरीय उत्पादन र म्यानुफ्याक्चरिङमा जोड दिन सके ती बजारलाई उपयोग गर्न सकिने उनले बताए ।

धार्मिक पर्यटनलाई स्वदेशी उत्पादनसँग जोड्न सके आर्थिक गतिविधि विस्तार गर्न सकिने उनको भनाइ थियो । पशुपतिनाथ र लुम्बिनीजस्ता धार्मिक स्थलको प्रवर्द्धन गर्दै विदेशी पर्यटकमार्फत स्वदेशी उत्पादनको बजार विस्तार गर्न सकिने उनले बताए ।

औद्योगिक प्रतिष्ठानले आवश्यक सीप भएका जनशक्ति नपाइरहेको र सरकारी तालिम पनि उद्योगको आवश्यकताअनुसार व्यावहारिक बन्न नसकेको मुख्यमन्त्री कार्कीले बताए । रोजगारसँग प्रत्यक्ष जोडिने सीप विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए ।

प्रकाशित मिति:
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
थप आर्थिक