नेभिगेशन
शिक्षा

धरानका सामुदायिक विद्यालयमा शिक्षक अभाव, दरबन्दी थप्न सांसद श्रेष्ठको माग

धरान । धरानको शिक्षा क्षेत्रका समस्याबारे प्रतिनिधि सभामा सांसद सिर्जना श्रेष्ठले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएकी छन् । धरानका सामुदायिक विद्यालयमा शिक्षक अभाव बढ्दै गएकाले सांसद सिर्जना श्रेष्ठले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएकी हुन् । 

बुधबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै उनले धरानका ५६ सामुदायिक विद्यालयमा तीन वर्षदेखि शिक्षक दरबन्दी पूर्ति हुन नसकेको बताइन् । शिक्षक नहुँदा बालबालिकाको पढाइ प्रभावित भएको र आफ्नो शिक्षाको अधिकारका लागि उनीहरू स्थानीय तहमा तालाबन्दी, धर्ना र अनशनसम्म बस्नुपरेको उनले बताइन् ।

धरानका सामुदायिक विद्यालयमा शिक्षक र विद्यार्थीको अनुपात पनि असन्तुलित रहेको उनको भनाइ छ । सामान्यतः १ जना शिक्षकले ४५ विद्यार्थी हेर्नुपर्नेमा धरानमा यो अनुपात १:५६ पुगेको उनले बताइन् ।

धरानका सामुदायिक विद्यालयमा १२ हजारभन्दा बढी विद्यार्थी अध्ययनरत छन् । तर उनीहरूलाई पढाउन दुई सयको हाराहारीमा मात्रै शिक्षक कार्यरत रहेको श्रेष्ठले बताइन् ।

विशेषगरी गणित, विज्ञान र अंग्रेजी जस्ता अनिवार्य विषयका शिक्षकको अभाव बढी रहेको उनले बताइन् । शिक्षक अभावको असर गत वर्षको एसईई परीक्षामा पञ्चकन्या माध्यमिक विद्यालयका विद्यार्थीले समेत भोग्नुपरेको उदाहरण उनले सदनमा प्रस्तुत गरिन् ।

संविधानले आधारभूत र माध्यमिक शिक्षाको जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई दिएको भए पनि स्थानीय तहको क्षमता नपुग्ने अवस्थामा संघीय सरकारले पनि जिम्मेवारी लिनुपर्ने श्रेष्ठको भनाइ छ । गुणस्तरीय शिक्षा सुनिश्चित गर्न संघीय सरकारले आवश्यक स्रोत र जनशक्तिको व्यवस्था गर्नुपर्ने उनले बताइन् ।

सांसद श्रेष्ठले शिक्षक अभाव भएका विद्यालयमा तत्काल अल्पकालीन शिक्षकको व्यवस्था गर्न माग गरेकी छन् । त्यसका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयले आवश्यक बजेट परिचालन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

त्यस्तै, शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाईमार्फत तीनै तहका सरकारबीच समन्वय गरेर शिक्षक दरबन्दी थप, मिलान र पुनर्वहालीको प्रक्रिया अघि बढाउन उनले माग गरेकी छन् । देशभरका स्थानीय तहमा देखिएका शैक्षिक समस्या पहिचान गरी दीर्घकालीन समाधान खोज्न शिक्षा मन्त्रालयले स्थायी संयन्त्र बनाउनुपर्ने उनको माग छ ।

शिक्षक अभावका कारण बालबालिकाले भोगिरहेको तनाव र पढाइमा परेको असरलाई गम्भीर रूपमा लिनुपर्ने भन्दै श्रेष्ठले उनीहरूको भविष्यका लागि सरकारले तत्काल कदम चाल्नुपर्ने बताइन् ।

प्रकाशित मिति:
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
थप शिक्षा