प्रकाशपुर (सुनसरी) । जब बिहानको पहिलो घाम कोशी नदी किनारका पोखरीमाथि पर्छ तब पानीको सतहमा उठेका तरङ्गसँगै हजारौं माछा चलायमान हुन्छन् । यही दृश्यलाई दिनचर्या बनाएका भीष्म अधिकारीको अनुहारमा सन्तुष्टिको मुस्कान देखिन्छ । तीस वर्षअघि यस्तै किनारमा उभिएर उनले एउटा सपना देखेका थिए । त्यो सपना थियो, व्यावसायिक माछापालनबाट आर्थिक उपार्जन ।
आज त्यही सपना सयौं बिघा जग्गामा बनेका पोखरीको पानीमा फैलिएको छ, दर्जनौं पोखरीमा जीवित छ र करोडौं रुपैयाँको व्यवसायमा रूपान्तरण भएको छ ।
वराहक्षेत्र–९ प्रकाशपुरका अधिकारी अहिले जिल्लाका परिचित माछापालक किसान हुन् । जिल्ला माछा व्यवसायी सङ्घ, सुनसरीका अध्यक्षसमेत रहेका उनी आफ्नो सफलतालाई व्यक्तिगत उपलब्धिभन्दा पनि एउटा सम्भावनाको प्रमाण मान्छन् । उनको चाहना छ, माछा उत्पादनको क्षेत्रमा सुनसरीलाई देश र विश्वभर नै पहिचान दिलाउने ।

अधिकारीको व्यावसायिक माछापलनको यात्रा २०५३ बाट सुर भयो । कृषि विकास बैङ्कबाट ४६ हजार रुपैयाँ ऋण लिएर उनले १० कट्ठा जग्गामा एउटा पोखरी खने । त्यसमा आठ हजार माछाका भुरा हाले । गाउँमा धेरैले यो जोखिमलाई अविवेकी निर्णय माने । कसैले टिक्दैन भने, कसैले ऋणले डुबाउँछ भने । तर पहिलो वर्षमै ६५ हजार रुपैयाँको माछा बिक्री गरे । ऋण पनि तिरे । अधिकारीको आत्मविश्वास पनि बढ्यो ।
“त्यो बेला ऋण लिएर व्यवसाय सुरु गर्दा धेरैले सफल हुँदैन भन्ने गर्थे । कोशी किनारमा माछा पालन ? भनेर प्रश्न पनि उठाउँथे, पहिलो वर्षमै ऋण तिर्न सकेपछि आत्मविश्वास झन् बढ्यो ।” उनी विगत सम्झिन्छन् ।
एउटा पोखरीबाट सुरु भएको व्यवसाय बढ्दै गयो । समयसँगै पोखरी थपिँदै गए । आज प्रकाशपुरमा र मधुवनमा ३० वटा पोखरी छन् । करिब २० बिघा क्षेत्रफलमा फैलिएको फार्ममा रहु, नैनी, सिल्भर कार्प, कमन कार्प, बिगहेड कार्पलगायत सात प्रजातिका माछा पालिन्छन् । वार्षिक करिब ५० मेट्रिक टन उत्पादन हुने माछा झुम्का, इनरुवा, इटहरी, धरानलगायतका बजारमा पुग्छ । पोखरी थपेसँगै जिम्मेवारी पनि बढ्यो । अहिले उनका फार्ममा ३५ जनाले प्रत्यक्ष रोजगारी पाएका छन् ।
तर पानीले सधैं जीवन मात्रै दिँदैन, कहिलेकाहीँ सबैथोक बगाइदिन्छ ।
कोशी नदीको बाढी हरेक वर्ष उनको चिन्ताको विषय बन्छ । पोखरी फुट्ने, माछा बग्ने र महिनौंको मेहनत एकै रातमा समाप्त हुने जोखिम उत्तिकै छ । गत वर्ष पनि केही उत्पादन बाढीले बगायो । त्यसबाहेक फङ्गस, जुम्रा, घाउजस्ता रोगसँग पनि नियमित लड्नुपर्छ । चुना, औषधि र पानी परीक्षण उनीहरूको दैनिक कामजस्तै बनेको छ । तर उनी प्राकृतिक जोखिमभन्दा ठूलो चुनौती उनी अर्कै देख्छन् ।
“हामीलाई सबैभन्दा ठूलो समस्या बजार होइन, भुरा हो,” उनी भन्छन् ।

कोशी प्रदेशमा पर्याप्त ह्याचरी नहुँदा कार्प जातका माछाका भुराका लागि अझै भारतमा निर्भर हुनुपरेको छ । पङ्गासका भुरा त अनौपचारिक रूपमा ल्याउनुपर्ने अवस्था छ । यही कारण उत्पादन बढाउन चाहने किसान पनि धेरै पटक रोकिएका छन् । उनको बुझाइमा समस्या किसानको क्षमता होइन, प्रणालीको कमजोरी हो ।
“भारतका किसानले पाउने जस्तै दाना, भुरा र यन्त्र–उपकरणमा सहुलियत नेपालमा पनि भयो भने हाम्रो किसान कुनै हिसाबले कमजोर छैन । हामी उत्पादनमा पनि प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छौँ, बजारमा पनि हामीले नै नियन्त्रणमा लिन सक्छौँ ।” अधिकारी भन्छन् ।
सरकारले पोखरी निर्माणका लागि प्रति हेक्टर तीन लाख रुपैयाँसम्म अनुदान दिने व्यवस्था गरेको छ। उनी यो सहयोगको स्वागत गर्छन्, तर यसलाई पर्याप्त मान्दैनन् ।
“स्थानीय सरकारले सहयोग सुरु गरेको छ, त्यसका लागि धन्यवाद दिनैपर्छ । तर माछापालनलाई वास्तवमै प्रतिस्पर्धी बनाउन चाहने हो भने किसानलाई प्रविधि, गुणस्तरीय भुरा र उत्पादन लागत घटाउने कार्यक्रम आवश्यक छ,” उनी भन्छन् ।

उनलाई अर्को चिन्ता पनि छ, किसानको पसिनाको मूल्य ।
“तीस वर्षअघि प्रतिकेजी ३५ देखि ४५ रुपैयाँमा माछा बेचिन्थ्यो । त्यतिबेला १५० रुपैयाँ रहेको खसीको मासु अहिले हजार रुपैयाँ पुगेको छ । तर माछा अझै ३०० रुपैयाँमै सीमित छ । मेहनतअनुसारको मूल्य किसानले पाएका छैनन्,” उनी भन्छन् ।
यति धेरै चुनौतीबीच पनि उनी भविष्यलाई निराशाको आँखाले हेर्दैनन् ।
उनी यसलाई पर्यटन, प्रशोधन र ब्रान्डसँग जोड्ने तयारीमा छन् । आगामी पाँच वर्षभित्र आफ्नै प्रशोधन, प्याकेजिङ र ब्रान्ड विकास गर्ने योजना उनले बनाएका छन् । वराहक्षेत्रका पोखरीलाई एग्रो टुरिजमसँग जोडेर कृषि पर्यटनको नयाँ गन्तव्य बनाउने उनको सपना छ ।
“अब माछा बेच्ने मात्रै होइन, माछाको कथा पनि बेच्ने समय आएको छ । मानिसहरू फार्म हेर्न आउन्, यहाँकै माछा खान्, किसानसँग सिकून् । माछापालनलाई पर्यटनसँग जोड्न सकियो भने किसानको आम्दानी पनि बढ्छ र यो क्षेत्रको पहिचान पनि बलियो बन्छ,” अधिकारी भन्छन् ।
उनी सुनसरीको माछालाई राष्ट्रिय ब्रान्डका रूपमा स्थापित गर्न चाहन्छन् ।
“माछा उत्पादन गरेर मात्रै पुग्दैन । अब हाम्रो आफ्नै ब्रान्ड हुनुपर्छ । प्रशोधन, प्याकेजिङ र गुणस्तरका आधारमा बजारमा चिनिनुपर्छ । त्यसो भयो भने किसानले पनि राम्रो मूल्य पाउँछन् र उपभोक्ताले पनि गुणस्तरीय उत्पादन पाउँछन् ।”
२०७४ सालपछि माछा उत्पादनमा आत्मनिर्भर घोषणा गरिएको वराहक्षेत्र नगरपालिकाले माछापालनको सम्भावना देखाइसकेको छ । अब भीष्म अधिकारी नगरभन्दामाथि उठेर सुनसरीलाई नेपालकै "माछाको जिल्ला" भनेर चिनिएको हेर्न चाहन्छन् ।
सायद यही कारण, उनी आज पनि पोखरीको डिलमा उभिँदा आफ्ना ३० वटा पोखरी गन्दैनन् । उनी अझै त्यो पहिलो पोखरी सम्झिन्छन्, जहाँ ४६ हजार रुपैयाँको ऋणसँगै एउटा सपना पनि पानीको पोखरीमा छोडिएको थियो । तीन दशकपछि त्यो सपना करोडौंको व्यवसायमा मात्र रूपान्तरण भएको छैन, यसले एउटा सन्देश पनि दिएको छ । सही नीति, प्रविधि र अठोट मिले कृषि पेशा जीविकोपार्जनको माध्यम मात्र होइन, समृद्धिको भरपर्दो आधार पनि बन्न सक्छ ।

सात करोडको लगानीमा दाना उद्योग
कोशीटप्पु वन्यजन्तु आरक्षको पूर्वी क्षेत्रमा अवस्थित राजावासदेखि हरिपुरसम्म कोशी किनारको 'माछा करिडोर' हो ।
राजाबासदेखि हरिपुर करिडोरसम्म किसानका १३ सय पोखरी छन् । प्रत्येक घरमा कम्तिमा एउटा माछा पोखरी छ ।
माछा किसानलाई दानाको अभाव परिपूर्ति गर्न र आफ्नै ३० वटा पोखरीमा पालिएका माछाको चारोका लागि भीष्म अधिकारीले उद्योग नै स्थापना गर्ने निधो गरे ।
प्रकाशपुरस्थित खुनियाधारमा प्रतिघण्टा १० टन उत्पादन क्षमताको दाना उद्योग सुरु गरे । २१ कट्ठा जग्गा खरिद गरी संरचना निर्माण गरे । उद्योगमा मेसिन जडान गरे । तर पनि उनले उद्योग सञ्चालन गर्न सकेका छैनन् । चालुपुँजीको अभावमा उनको उद्योग थन्किएको छ । ७ करोड लगानीमा स्थापना भएको दाना उद्योगले कोशी र मधेश प्रदेशको माग धान्न सक्ने सञ्चालक अधिकारी बताउँछन् ।
“माछापालनमा सबैभन्दा ठूलो खर्च दाना र भुरामै हुन्छ । आफ्नै उद्योग भएपछि लागत केही घट्छ । अब गुणस्तरीय भुरा सहज रूपमा पाए उत्पादन अझ धेरै बढाउन सकिन्छ,” उनी भन्छन्, "तर अहिले चालू पुँजी जुटाउन बैङ्किङ प्रोसेसमा छु ।"