सप्तकोशीपीडितका मुद्दामा चुपचाप छ सरकार, कोशी सम्झौताको दफा-८ ले भन्छ- 'क्षतिपूर्ति दिनू'

वराहक्षेत्र (सुनसरी) । 'क्षतिपूर्ति र राहतका नाममा केही पाएनौं, बरु, पन्चायत कालका प्रधानमन्त्रीले कोशीपीडितलाई चामल बाँडे, नून, भुटुन बाँडे, अहिलेका सरकारले आश्वासन पनि दिन छाडे,' २०२२ सालदेखिको लालपूर्जा हातमा बोकेर बसेका कोशी पीडित डुबान कटान संघर्ष समितिका संयोजक प्रह्लाद थापा भन्छन्, 'वराहक्षेत्रमा मात्रै ८ हजार ६ सय बिघा नम्बरी जग्गा कोशीले लग्यो ।' 

२०७४ सालको निर्वाचनसम्म राजनीतिक दलका घोषणापत्रमा देखिने कोशीपीडितका मुद्दा २०७९ सालको निर्वाचनसँगै उठ्न छाडे । कोशीले ठूलो भूभाग जलमग्न बनाउँदै लाँदा दलका घोषणापत्रबाटै कोशीपीडितका मुद्दा पनि किनाराकृत भए । 

वि.सं. २०११ साल वैशाख १२ गते (सन् १९५४ अप्रिल २५) नेपाल र भारत सरकारबीच भएको कोशी सम्झौताले सात दशक पार गरिसक्दा पनि नदी किनारका प्रभावित नेपालीले पाउनुपर्ने क्षतिपूर्ति अझै अलपत्र परेको छ ।

भारतको बिहारमा बाढी नियन्त्रणको प्रयासका लागि गरिएको यो सम्झौतामा नेपाली नागरिकको क्षति र अधिकारलाई बेवास्ता गरिँदा हजारौँ कोशी किनारका बासिन्दा बर्सौंदेखि आफ्नै थातथलोमा सुकुम्बासी र शरणार्थी जस्तै जीवन बिताउन बाध्य छन् ।

कोशी सम्झौताको 'जमिन तथा सम्पत्तीको क्षतिपूर्ति' सम्बन्धी दफा-८ ले कोशी ब्यारेज र अन्य आयोजनाका संरचना निर्माणका क्रममा अधिग्रहण गरिएका तथा डुवानमा परेका नेपाली भूमिको उचित मूल्याङ्कन र क्षतिपूर्तिको स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ ।

क्षतिपूर्ति मूल्याङ्कनका लागि जमिनलाई खेती गरिएको जमिन, जङ्गल रहेको जमिन र गाउँको जमिन तथा त्यसमा रहेका घर र अन्य अचल सम्पत्ती गरी तीन वर्गमा विभाजन गरिएको छ ।नेपालको भू-भागको वास्तविक खेती गरिएको भनी स्रेस्तामा दर्ता भएका जमिनलाई खेती गरिएको जमिन मानिने उल्लेख छ । 
सम्झौताको दफा ८ (ग) मा संघ (भारत सरकार) ले अधिग्रहण गरिएको जमिनको सन्दर्भमा मालपोतको नोक्सानीको क्षतिपूर्ति नेपाल सरकारलाई र आयोजनाका लागि आवश्यक जमिनका वास्तविक मालिक वा मोहीहरूलाई उचित क्षतिपूर्ति प्रदान गर्ने उल्लेख छ । यस्ता क्षतिपूर्तिको मूल्याङ्कन र भुक्तानीको विधि दुई सरकारबीच आपसी सम्झौताद्वारा तय गरिने भनिएको छ ।आयोजनाका लागि आवश्यक सबै जमिनहरू दुवै देशका अधिकार प्राप्त अधिकारीहरूद्वारा संयुक्त रूपमा नापिने व्यवस्था सम्झौतामा उल्लेख छ । 

सम्झौतामा स्पष्ट रूपमा तटबन्ध निर्माण भएकै अवस्थादेखि नै प्रभावित नेपाली जनतालाई क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने भनिए पनि भारत सरकारले हालसम्म यसअनुरूप काम गरेको छैन । 

कोशी ब्यारेज र बाँध निर्माण पश्चात् नेपालको हजारौँ बिघा खेतीयोग्य भूमि डुबानमा पर्‍यो । तर, वर्षौंदेखि उचित क्षतिपूर्ति नपाउँदा स्थानीय जग्गाधनीहरू आफ्नो थातथलो गुमाएर सुकुम्बासीका रूपमा कष्टकर जीवन बिताउन बाध्य भएका छन् ।
नेपाली जनताको ठूलो भू-भाग डुबानमा परेर उठिबास लाग्दा र मानिसहरू सुकुम्बासी बन्दा पनि सम्झौताको दफा-८ बमोजिम भारत सरकारले नेपाल सरकारलाई र प्रभावित स्थानीयलाई बुझाउनुपर्ने क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन कुनै ठोस तत्परता नदेखाएको पीडितहरू बताउँछन् । 

कोशी ब्यारेज निर्माण भएपछि पटकपटक कोशी नदीले धार परिवर्तन गरेको छ । वराहक्षेत्र नगरपालिका २ का आनन्दप्रसाद गौतम (८६) को खेतबारीमा २०३६ सालमा बाढी पस्यो । 

'०३६ सालदेखि न सट्टा भर्ना, न मुआब्जा, कोशी बगेको जमिनको मालपोत लिइरा’खेको छ, लगत कट्टा पनि छैन', गौतम भन्छन्, ‘जनता कोही पाखामा, कोही नहरका डाँडामा  छन् ।’

नियमनविहीन भारतीय काम र नेपाली प्रशासनको उदासीनता

भारतीय जलसंशाधन विभागले नेपालतर्फ चतरादेखि कोशी ब्यारेजसम्म तटबन्ध मर्मत तथा कटान नियन्त्रणका लागि विभिन्न योजनाहरूमा वार्षिक करोडौँ रकम खर्च गर्दै आएको छ । गत वर्ष भारतले कोशी नदी क्षेत्रमा मात्र बाढी नियन्त्रणको पूर्वतयारीका लागि २४४ करोड भारतीय रुपैयाँ लगानी गरेको छ र यसअन्तर्गत नेपालतर्फ ५८ वटा योजनाहरू सञ्चालन गरिएका छन् ।  सुनसरीको बराहक्षेत्र चतरादेखि राजाबाससम्म नयाँ प्रविधि (कन्क्रिट टेट्रापोड्स) को समेत प्रयोग गरिएको थियो ।

'तर विडम्बना के छ भने, भारतीय जलसंशाधन विभागले नेपालतर्फ गर्ने यस्ता निर्माण र मर्मत कार्यको नियमन गर्ने कुनै बलियो नेपाली निकाय छैन ।' स्थानीय भन्छन्, 'राज्यका तीनै तहका सरकार प्रभावित जनताका मुद्दामा जवाफदेही देखिएका छैनन् ।'  

स्थानीय स्तरमा आवाज उठाउँदा वा सोधिखोजी गर्दा भारतीय प्राविधिक तथा कर्मचारीहरूले काम रोक्ने जस्ता दबाब दिने गरेका कारण स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूले समेत चासो देखाउन छाडेका छन् । कोशी सम्झौतामार्फत नेपालको सार्वभौमिकता र अधिकार क्षेत्रमा हस्तक्षेप नहुने भनिए पनि व्यवहारमा स्थानीय जनताले आफ्नो हक र न्याय पाउन सकेका छैनन् ।

कूटनीतिक निष्क्रियताको असर

नेपालको भूमि डुबाएर बिहारको बाढी नियन्त्रण गर्ने र भारतलाई ब्यारेज निर्माण तथा विद्युत उत्पादनमा एकलौटी अधिकार दिने उद्देश्यले गरिएको कोशी सम्झौताको सात दशकसम्म पनि दफा-८ कार्यान्वयन नहुनु नेपालको कूटनीतिक कमजोरी र प्रभावित नागरिकमाथिको ठूलो अन्याय भएको कोशीपीडित वराहक्षेत्रवासीको भनाइ छ । 

'जबसम्म नेपाल सरकारले कूटनीतिक तवरबाट भारत सरकारसँग वार्ता गरी दफा-८ बमोजिमको मूल्याङ्कन र क्षतिपूर्ति सुनिश्चित गर्दैन, तबसम्म कोशी किनारका हजारौँ नेपाली सुकुम्बासीको पीडा जस्ताको तस्तै रहने निश्चित छ ।' डेढ बिघा जग्गा कोशीमा रहेका वराहक्षेत्र-९ का स्थानीय खेम दुमी भन्छन् । उनका अनुसार बर्सेनि १०० मिटर कोशीले कटान गर्दै छ भने ५.७ सेन्टिमिटर बालुवा थुपार्दै आएको छ । 

उठिबासको भ्रम, जनतामा त्रास 

वराहक्षेत्रको शुक्रबारेदेखि धरानको रेल्वेसम्म निर्माण सामग्री ओसारपसार गर्न नेपाल सरकारले उपलब्ध गराएको जग्गा भारत सम्झौताको अधीनमा पर्ने स्थानीय सरकार र नागरिकमा भ्रम छ । यही भ्रमका कारण जनताम  त्रास फैलिएको छ । 

१३ आरडीदेखि भीम नगरसम्म भारतीय कर्मचारीहरू अहिले पनि क्वाटरमा बसिरहेका छन् । तत्कालीन सरकारले ब्यारेज निर्माण सम्पन्न हुन्जेलसम्मका लागि ढुङ्गे रेल चलाउन सडक बाटो उपलब्ध गराएको थियो । ब्यारेज निर्माणपछि ढुङ्गे रेल चल्न छाड्यो । उक्त स्थानमा रहेको रेलको संरचना र लिक अहिले छैनन् । खाली जमिन स्थानीयले उपभोग गरिरहेका छन् ।

'तत्कालीन समयमा सरकारले जंगल क्षेत्र फाँडेर बाटो निर्माण गरेर भारत सरकारलाई रेल्वेका लागि जग्गा उपलब्ध गराएको थियो, वराहक्षेत्र-६ का स्थानीय अर्जुन विष्ट भन्छन्, 'तत्कालीन रेल्वेको जग्गामा बसोबास गर्ने नागरिकमा उठिबास लगाउने हो कि भन्ने त्रास फैलिएको छ । सरकारले यसको निरुपण गर्नुपर्छ ।'

विभिन्न समयमा बनेका भूमि आयोगले यस क्षेत्रका वासिन्दालाई सम्बोधन गर्न नसकेको स्थानीयको गुनासो छ । हाल सप्तकोशी नदी बगिरहेका ठाउँमा आफ्नो नम्बरी जग्गा हेरिरहेका र मलपोतसमेत तिरेर बसिरहेका नागरिकलाई सरकारले छुट्टै प्रावधानमार्फत सम्बोधन गर्नुपर्ने माग गर्दै आइरहेका छन् । 

'०३५ सालपछि जग्गा नम्बरी, भारतको गैरजिम्मेवारी' 

२०४५ सालअघि सप्तकोशी नदी पश्चिमतर्फ बग्थ्यो, हाल उदयपुरको भागलपुर सीमामा । २०४५ सालपछि नदी झण्डै ५ किलोमिटर पूर्व सर्‍यो । 

२०३५ सालमा कोशी नदी पूर्वपट्टिको जमिन नम्बरी बनाइएका कारण भारत सरकारले क्षतिपूर्तिमा उदासीनता देखाएको हुन सक्ने स्थानीयको अनुमान छ । 

'२०११ सालमा सन्धि भयो, सन्धिपछि जग्गा नम्बरी बनाएकाले भारतले क्षतिपूर्ति नदिएको भन्ने विषय चर्चामा छ, यो जानकारी हामीले भर्खरै थाहा पाउदै छौं', कोशी सरोकार समिति वराहक्षेत्रका सचिव खेम दुमी भन्छन्, 'कोशी सम्झौतामा के छ भन्ने विषयमा हामी जानकार छैनौं, सप्तकोशीपीडितका मुद्दामा सरकार चुपचाप छ । जनता भने क्षतिपूर्तिको माग गर्दै वर्षौंदेखि आन्दोलित छौं ।' 

कोशी नदीलाई आधार बनाएर विभिन्न सहमति, सम्झौता भएको कोशी डुबान तथा कटान संघर्ष समितिका संयोजक प्रह्लाद थापा बताउँछन् । तर कुनै पनि सहमतिले पीडित जनतालाई क्षतिपूर्ति दिलाउन नसकेको उनको भनाइ छ ।
'वि स २०३४ साल, सन् १९७७ मा नेपाल भारतको संयुक्त सहमतिमा विराटनगरमा कोशी ब्यारेजका कारण उत्पन्न समस्या समाधानका लागि स्थापना भएको सम्पर्क तथा भूआर्जन कार्यालयको पनि ४९ वर्ष पूरा भइसकेको छ तर हालसम्म पनि कोशीपीडितलाई राहत क्षतिपूर्ति दिलाउन सकेको छैन ।' 

नेपाल र भारतबीच सन् १९५४ मा भएको ऐतिहासिक कोशी सम्झौता र यसको कार्यान्वयनको अवस्था लामो समयदेखि दुई देशबीचको जल कूटनीतिमा एक प्रमुख बहसको विषय रहँदै आएको छ । कोशी सम्झौता र यसका कारण सिर्जित बहुआयामिक चुनौतीहरूबारे विभिन्न शोध भएका छन् ।

शोधकर्ता मेधा विष्टका अनुसार सन् १९५४ को सम्झौता पश्चात् नेपालमा यसको व्यापक आलोचना हुनुको मुख्य कारण असमान हितको बाँडफाँट र प्रभावित नागरिकहरूको मुआब्जाको विषय थियो । ब्यारेजको कुल सिँचाइ क्षमता १५ लाख एकड रहेकामा नेपालको मात्र २९,००० एकड भूभागले सिँचाइको सुविधा पाएको थियो । नेपालको एक ठूलो हिस्सा डुबानमा पर्दा र स्थानीय नागरिकहरू विस्थापित हुँदा पनि उनीहरूले कुनै क्षतिपूर्ति नपाएका कारण नेपालमा तीव्र असन्तुष्टि बढेको देखिन्छ ।

पछि सन् १९६६ मा भएको संशोधनले ब्यारेजको जग्गा १९९ वर्षका लागि भारतलाई भाडामा दिने व्यवस्था गरे पनि यसको ५० वर्षको प्राविधिक आयुलाई हेर्दा यो अवधि अत्यधिक लामो भएको भन्दै नेपालमा पुनः विरोध भएको थियो ।

ऐतिहासिक विवाद र असन्तुष्टिहरू कायमै रहे पनि, हालैका वर्षहरूमा दुवै देशले प्राविधिक र व्यवस्थापकीय तहमा सहकार्य बढाउने प्रयास गरिरहेका छन् । मे २०२६ मा काठमाडौंमा सम्पन्न कोशी तथा गण्डक आयोजना सम्बन्धी संयुक्त समितिको ११ औं बैठकमा नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गरेका सिँचाइ विभागका महानिर्देशक मित्र बरालकाअनुसार नेपालतर्फको पश्चिमी कोशी मुख्य नहरको ३५ किलोमिटर क्षेत्रमा रहेका अनधिकृत अतिक्रमणहरू हटाउने सहमति भएको छ । साथै, कोशी ब्यारेज र बाँधहरूको सुरक्षा, विद्युतका पोलहरू स्थानान्तरण गर्ने र बाढीको पूर्वअनुमानका लागि भू-उपग्रह नक्सा तथा वर्षाको तथ्याङ्क आदानप्रदान गर्ने मार्गचित्र तयार गरिएको छ ।

हेर्नुहोस् 'कोशी सम्झौता' 

कोशी आयोजना सम्झौता
काठमाण्डौ अप्रिल २५, १९५४

सन् १९५४ अप्रिलको २५ औं दिन सम्पन्न गरिएको यो सम्झौता नेपाल अधिराज्यको सरकार (यस पछि सरकार भनिने) र भारत सरकार (यस पछि संघ भनिने) बीच सम्पन्न भयो ।

१. विषयवस्तु
कोशी नदीमा रहेको हनुमाननगरको तीन माइल माथि एउटा बाँध प्रमुख कार्य र अन्य कार्य लगायत बाढी नियन्त्रण बाँध र नहरहरू र सुरक्षात्मक कार्यहरू बाँधको माथिपट्टि कोशी नदीको दाँयातर्फ रहेको नेपालको भागमा भूक्षय रोकथाम बाढी नियन्त्रण सिंचाई विद्युत शक्ति उत्पादन गर्न नेपाली रहेको भू–भागहरूमा निर्माण गर्न संघ इच्छुक छ । अब उप्रान्त यसलाई आयोजना भनिएको छ ।
र जबकि यसपछि हुने फाइदाहरूलाई विचार गरी माथि भनिएको बाँध प्रमुख कार्यहरू र निर्माण सम्बन्धित कार्यहरू संघको लागतमा निर्माण गर्न सरकार सहमत भएको छ ।
सरोकार राख्ने पक्षहरू निम्न कुराहरूमा सहमत छन् ।
क. बाँध हनुमान नगर शहरको करिब आठ माइलमाथि अवस्थित हुनेछ ।
ख. आयोजनाको विवरण
बाँधको विस्तृत विवरण (बाँधको सामान्य अभिन्यास, एकापट्टि प्रवाहित किनारका क्षेत्रहरू बाढी नियन्त्रण बाँधहरू र संचारका तारहरू यो सम्झौतामा सामेल गरिएको सामेली १ मा निहित योजनामा देखाइएका छन् ।
ग. यस सम्झौताको धारा ३ र ८ का उद्देश्यका निम्ति माथिको उपधारा (ख) मा तोकिएको योजनामा इंकित भएअनुरूपका बाँध बाँधिएका क्षेत्र तथा सीमानाहरू अन्तर्गतका जमिन पानीले ढाकिएको मानिने छन् ।

२. प्रारम्भिक अन्वेषण तथा सर्वेक्षण
क. सरकारले संघका नहर तथा अन्य अधिकृतहरू वा त्यस्ता अधिकृतहरूका साधारण वा विशेष निर्देशनमा काम गर्ने व्यक्तिहरूलाई आवश्यकता अनुरुप मानिसहरू जनावरहरू गाडीहरू उपकरणहरू यन्त्रउबिलत र औजारहरू र उल्लेखित आयोजनामा आवश्यक पर्ने उल्लेखित सर्वेक्षणहरू र अन्वेषणहरू निर्माण अगाडि, निर्माण अवधि र निर्माण सम्पन्न भएपछि पनि प्रमुख इन्जिनीयर विहार सरकारको सिंचाइ शाखा अन्तर्गतको सार्वजनिक निर्माण विभाग (कोशी आयोजना) ले आवश्यक ठानेको अवस्थामा त्यस्ता क्षेत्रहरू बिलमक मा प्रवेश गर्न अधिकार दिने तथा आवश्यक सुविधा प्रदान गर्ने छ । यी सर्वेक्षणहरू र अन्वेषणहरूमा बाँधको उपयुक्त रुपाङ्कन निर्माण र मर्मत सम्भार तथा आयोजनामा उल्लेखति यस सम्बन्धी सम्पूर्ण कार्य गर्न सतह तथा उप–सतह अन्वेषणका लागि आवश्यक निर्माण संचार तथा निर्माण सामग्री सम्बन्धी जाँच पड्ताल र अन्य सबै सर्वेक्षण र अनुसन्धान आकाशीय, जमीन जलवाही, जल मापक, जलीय तथा भौगर्भिक सर्वेक्षणहरू पर्दछन् ।
१. यहाँ उल्लेख नगरिएका
ख. सरकारले कोशी तथा यसका सहायक नदीहरूमा तथा भण्डारण रोकथाम बाँध भविष्यमा कोशीबाट उत्पन्न समस्याको पूर्ण समाधानका लागि आवश्यक भू–संरक्षण निरोधक बाँधहरू वृक्षरोपण आदि बारे अनुसन्धान गर्ने र आवश्यक पर्ने सुविधा प्रदान गर्ने छ ।

३. कार्य सम्पन्न गर्ने तथा जमीन तथा अन्य सम्पत्ति अधिग्रहण गर्ने प्राधिकार
क. सरकारले संघलाई उल्लेखित संघबाट जब वा जहिले उल्लेखित आयोजना वा यसको अंशको निकासा प्राप्त गर्छ र संघले आयोजनाको कार्य थालनी गर्ने अभिप्रायको सूचना सरकारलाई दिन्छ तव उल्लेखित आयोजना कार्यान्वयन गर्ने अधिकार प्रदान गर्ने छ र सबै इन्जिनियरहरु तथा अन्य सबै अधिकृतहरु नोकर कर्मचारीहरु तथा संघद्वारा नियुक्त त्यस्ता सबै व्यक्तिहरुलाई आयोजनाको निर्देशन र कार्यान्वयनका निमति आवश्यक मानिसहरु जनावरहरु गाडीहरु उपकरणहरु यन्त्र र औजारहरु त्यसता जमीन तथा स्थानहरुमा लैजाने अनुमती प्रदान गर्नेछ र आयोजनाको वान्छीत कार्यान्वयनका निमित्त आवश्यक पर्ने त्यस्ता जमीन तथा स्थानहरु आवश्यक पर्ने समयावधीका लागी भोगकब्जा गर्न अनुमती प्रदान गर्ने छ ।
ख. माथी धारा ३क मा उल्लेखीत उद्देष्यका लागी आवश्यक जमीन सरकारद्वारा लिइने छ र त्यस पछी त्यसको क्षतिपूर्ति धारा ८ को प्रावधान अनुसार संघद्वारा भुक्तानी गरिने छ ।
ग. सरकारले संघका अधिकारीहरुलाई बाँधको हद र सिमाना बाहिर जमीन र तत्बाँध सम्बन्धी कार्यहरुमा कुनै दुर्घटना घट्न गएमा वा उल्लेखीत कुनै कार्यमा पक्राउ परेमा र त्यस्ता दुरघटनाको रोकथामका लागी आवश्यक पर्ने मर्मतको उद्देष्यका लागी आवश्यक सबै कार्य कार्यान्वयन गर्न प्रवेश अनुमती दीनेछः सबै अवस्थाहरुमा संघले यहाँ उप्रान्त क्षतिपूर्ति धारा ८ अनुसार होस भन्नाका लागि उल्लेखित जमीनका मालिक वा त्यहाँका मोहीहरुलाई सरकार मार्फत नोक्सानीको क्षतिपूर्ति प्रदान गर्ने छ ।
घ. सरकारले संघलाई निर्माणका लागी आवश्यक पर्ने सामाग्री चतरा धरान बजार तथा नेपालका अन्य स्थानमा रहेका विभिन्न खानीबाट उत्खनन गर्ने अनुमती प्रदान गर्ने छ ।

४. पानी र विद्युतको प्रयोग
क. नेपालमा सिंचाई वा अन्य उद्देष्यका लागि समय समयमा आवश्यक पर्न सक्ने त्यस्ता जल आपूर्तिबाट हात झिक्नेपन्छीने अधिकार प्रति कुनै पूर्वाग्रह नराखी कोशी नदीको बाँध स्थलको विद्युत आयोजनाको उद्देष्यका निमीत त्यसै स्थानमा विद्युत उत्पादन गर्न सबै आपूर्तिहरु नियन्त्रणको अधिकार सघंलाई हुनेछ ।
ख. सरकारसंग परामर्श गरी विद्युत बिक्रीका लागी सघंले तोकेको त्यस्तो महसुल दरको भुक्तानी पश्चात बाँध स्थलको शक्ती गृह पावर हाउस बाट उत्पादीत ५० प्रतिशत सम्म जल विद्युत शक्ति प्रयोग गर्ने हक सरकारलाई हुनेछ ।

५. सार्वभौमिकता र अधिकार क्षेत्र
यहाँ उप्रान्त धारा ३ अन्तरगत सरकारले अधिग्रहण गरेका सबै जमनिहरु तथा धारा ४क अन्तरगत तिनमा निहीत सबै जल अधिकारको मालिक संघ हुनेछ ।
यस्ता हस्तान्तरणले ती जमीनहरुका सन्दर्भमा सरकारको सार्वभौमिकता र अधिकार क्षेत्र माथि हस्तक्षेप नहुने गरी ।

६. रोयल्टी
क. उत्पादीत र उपयोग गरिएको शक्ती ९विद्युत० का सन्दर्भमा भविष्यमा सम्झौताद्वारा तय गरिएको दरमा सरकारले संघबाट रोयल्टी प्राप्त गर्ने छ ।
यस शर्तमा कि नेपाललाई बिक्री गरिएको शक्तीविद्युतमा रोयल्टी लाग्ने छैन ।
ख. नेपालको भू–भागबाट जुटाइएको र बाँध निर्माण तथा भविष्यका मर्मत सम्भार तथा अन्य सम्बन्धीत कार्यका लागि उपयोग गरिने ढुङ्गा रोडा तथा बोझ भविष्यमा सम्झौताद्वारा तय गरिएको दरमा सरकार संघबाट रोयल्टीको हकदार बन्नेछ ।
ग. सरकारद्वारा कब्जा गरी संघलाई हस्तान्तरण गरिएको जमीनबाट कुनै रोकावट वा बन्देजविना माटो र वालुवा प्रयोग गर्न वा झिक्न संघ स्वतन्त्र हुनेछ ।
घ. निर्माणका लागि आवश्यक नेपालको जङ्गलबाट प्रयोग गरिएको काठको मूल्य क्षतिपूर्तिको भुक्तानीमा प्रयोग गर्ने अनुमति दिइनेछ ।
यस शर्तमा की किल्लाबन्दी वा अन्य तालिम कार्यका लागि नेपालको दक्षिणी किनारलाई भुक्षय र भासिनबाट जोगाउन सरकार तथा संघद्वारा तय गरिएको परिमाणको काठको क्षतिपूर्ति सरकारलाई भुक्तानी गरिने छ ।
सोही अनुरुपको शर्तमा कि सरकारद्वारा कब्जा गरी संघलाई हस्तान्तरण गरिएको जमीनमा रहेको जङ्गलबाट प्राप्त काठको क्षतिपूर्ति संघले दिनुपर्ने छैन ।

७. भन्सार महसुल
निर्माण अवधि र त्यस पछीका मर्मतको समय भरी आयोजनाको उद्देष्यका निमीत र तत् समबन्धी कार्यहरु वा संघको वास्तविक प्रयोगका निमीत चाहिने कुनै पनि सामाग्री वा वस्तुमा सरकारले भन्सार महसुल लगाउने छैन ।

८. जमिन तथा सम्पत्तीको क्षतिपूर्ति
क संघले सरकारलाई दिने नगद क्षतिपूर्तिको मुल्याङ्कन गर्न धारा ३ ख मा उल्लेखति कार्यहरु सम्पन्न गर्न आवश्यक जमीनहरु र डुवानमा परेको जमीनलाई निम्न वर्गहरुमा विभाजन गरिनेछः
१. खेती गरिएको जमीन
२. जङ्गल रहेको जमीन
३. गाँउको जमीन र त्यस जमीनमा रहेका घरहरु तथा अन्य अचल सम्पत्तीहरु
ख. नेपालको भू–भागको वास्तविक खेती गरिएको भनि स्रेस्तामा दर्ता भएका जमीनलाई यस धाराको उद्देष्यका निमीत खेती गरिएको जमीन भनि ठानिने छ ।
ग. संघले कब्जा गरिएको जमीनको सन्दर्भमा जमीन प्राप्तीको समयमा मालपोतको नोक्सानीको क्षतिपूर्ति सरकारलाई र आयोजनाका लागि आवश्यक र संघलाई हस्तान्तरण गरिएको जमिनका मालिक जसकसैलाई क्षतिपूर्ति दिनेछ ।
यस्ता क्षतिपूर्तिको मुल्याङ्कन र भुक्तानीको विधि भविष्यमा सरकार र संघबीच आपसी सम्झौताद्वारा तय गरिने छ ।
घ. आयोजनाको उद्देश्यका निमित्त आवश्यक सबै जमीनहरु सरकार र संघका उपयुक्त रितले अधिकार प्रदत्त अधिकारहिरुद्वारा संयुक्त रुपमा नापिने छ ।

९. संचार
क. संघले आयोजनाका लागि नेपालमा आवश्यक सडक ट्राममार्ग रज्जुमार्ग आदीको निर्माण र संचालन गर्न सक्ने र यो उद्देष्यका लागि आवश्यक जमीन धारा (८) मा उल्लेख गरिए अनुसार क्षतिपूर्तिको भुक्तानी पश्चात आफूले उपलब्ध गराउने कुरामा सरकार सहमत छ ।
ख. सरकारको प्रादेशिक अधिकार क्षेत्रको शर्तमा (कायम रहने गरी) कालोपत्रे सडक ट्राममार्ग र रेलमार्गको स्वामीत्व नियन्त्रण संघमा रहने छ । सडकहरु आवश्यकीय रुपले संघको सिंचाइ विभागका विभागीय सडक हुनेछन् र नेपालका व्यवसायिक र गैह्र व्यवसायिक वाहनहरुले तिनको प्रयोगलाई स्वत प्राप्त अधिकारको रुपमा बुझिने छैन ।
ग. सरकार बाँधको निर्माण मर्मत र त्यस सम्बन्धी कार्यको वास्तविक उद्देश्यका लागि अन्य प्रयोगकर्ता सरह नेपालका सबै सडकहरु जलमार्ग तथा यातायात र संचारका अन्य क्षेत्रहरु प्रयोग गर्न दिने सहमती जनाउँछ।
घ. हनुमाननगर बाँध माथिको पुल सार्वजनिक आवागमनको निम्ति खुला राखिने छ तर पुलको मर्मत आदिका लागि पुल माथिको आवागमन बन्द गर्ने अधिकार संघमा निहित रहनेछ ।
ङ. सरकार प्रयोगका कारण आयोजनाको निर्माण र संचालनमा हस्तक्षेप नगर्ने शर्तमा आधिकारिक सरकारी कर्मचारीहरुलाई आकस्मिक कामको लागि टेलिफोन र टेलिग्राफको प्रयोग गर्ने अनुमती दिन सहमत छ ।

१०. नदी (जल) यानको प्रयोग
नेपालको कोशी नदीमा सबै आवागमनको अधिकार सरकारसंग रहने छ । बाँध र प्रमुख कार्यस्थलको दुई माइल परिधिभित्र डुङ्गा र काठ जलयानलाई बाँधका कार्यकारी इन्जिनियरद्वारा जारी गरिएको विशेष अनुमती अन्तरगतको विशेष आज्ञापत्रबाहेक प्रयोग गर्न दिइने छैन । त्यस क्षेत्रभित्र अधिकार प्राप्त नगरेका कुनै पनि त्यस्ता जलयान कारबाहीको भागीदार बन्न सक्नेछन् ।

११. माछा मार्ने अधिकार
बाँधको दुई माइल परिधिभित्र बाहेक माछा मार्ने सबै अधिकार नेपाल सरकारसंग रहनेछ । बाँध र प्रमुख कार्यस्थलको दुई माइल परिधिभित्र माछा मार्ने अनुमती दिइने छैन ।

१२. नेपाली श्रमिकको प्रयोग
संघले पाएसम्म आफ्नो विचारमा उपयुक्त ठानेका नेपाली श्रमिक कर्मचारी र ठेकेदारहरुलाई प्राथमिकता दिनेछ तर आवश्यकताको हदसम्म सबै वर्गका श्रमिक आयात गर्न संघ स्वतन्त्र रहने छ ।

१३. नेपालभित्रका आयोजना क्षेत्रको प्रशासन
संघले नेपालको भू–भाग भित्रको आयोजना क्षेत्रमा विद्यालय, अस्पताल, जल आपूर्तिको व्यवस्था र विद्युत ढल निकास र अन्य नागरिक सुविधाहरूको स्थापना र प्रशासन (व्यवस्थापनं) गर्नेछ ।

१४. नेपालको भू–भागभित्रको आयोजना क्षेत्रमा शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्न सरकार जिम्मेवार रहनेछ । माथि उल्लेखित उद्देश्य प्राप्तिका लागि सरकार र संघले समय समयमा उपयुक्त व्यवस्था बारे विचार गरी तयार गर्नेछन्।

१५. संघको त्यस्तो चाहना भएमा आयोजना क्षेत्रभित्र उठ्ने मुद्दाहरु किनारा लगाउन आयोजना क्षेत्रभित्र विशेष अदालत वा अदालतहरू खडा गर्न सरकार सहमति जनाउँछ । सरकारले चाहाना राखेको खण्डमा त्यसता अदालतहरुको स्थापना खर्च संघले बेहोर्ने छ ।

१६. भविष्यका कोशी नियन्त्रण कार्यहरू
भावी अनुसन्धानहरुले कोशी र यसका सहायक नदीहरुमा भण्डारण वा नियन्त्रण बाँधहरु वा अन्य भू–संरक्षणका उपायहरूको आवश्यकता देखाएमा उनिहरुलाई यहाँ व्याख्या गरिए अनुरुपका शर्तहरुमा सरकार आफ्नो स्विकृति प्रदान गर्दछ ।

१७. मध्यस्थ
यस सम्झौतासँग सम्बन्धित वा त्यसको अर्थ वा त्यसको कुनै अंशको कार्यान्वयन वा प्रत्येक पक्षको अधिकारहरु कर्तव्यहरु वा दायित्वहरु बारेमा कुनै प्रश्न भिन्नता वा असहमती कुनै कारणले उठेमा यस्ता कुराहरुको पहिले भएका निर्णयहरुमा अन्यथा भए बाहेक त्यस्ता सम्पूर्ण विषयहरु एक जना सरकारद्वारा र अर्को एक जना संघद्वारा मनोनित दुई जना समक्ष मध्यस्थताका लागि पेश गरिने छ जसको निर्णय नै अन्तिम र वाध्यात्मक हुनेछ यस शर्तमा कि यी दुई मध्यस्थकर्ताहरु बीच हुने असहमती वेला टुङ्गो लगाउनु अगाडि नै तिनीहरूले आफूद्वारा संयुक्त रुपमा मनोनित कुनै निर्णायक समक्ष उक्त विवादको निर्णयको लागि पेश गर्ने छन् ।

१८. क्रमशः सरकार र संघका आधिकारिक प्रतिनिधिहरूले हस्ताक्षर गरेका मितिदेखि यो सम्झौता लागू प्रभावमा आउने छ ।
सम्बन्धित सरकारहरुका तर्फबाट रीतिपूर्वक अधिकार प्राप्त निम्न लिखितको रोहवर यस सम्झौतामा हस्ताक्षर गरियो ।
१९५४ अप्रीलको पच्चीसौं दिन काठमाण्डौमा सम्पन्न गरियो ।

गुलजारीलाल नन्दा महावीर शम्शेर
भारत सरकारको तर्फबाट नेपाल सरकारको तर्फबाट