सामुदायिक विद्यालय सुधारको माग राख्दै धरान उपमहानगरलाई १८ बुँदे ज्ञापनपत्र

धरान । आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेट विनियोजन गर्दा सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक सुधारमा ध्यान दिन नेपाल शिक्षक महासङ्घ धरान उपमहानगर कार्यसमितिले माग गरेको छ । 

शुक्रबार धरान उपमहानगरपालिकाका कार्यवाहक नगरप्रमुख अइन्द्रविक्रम बेघालाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक, भौतिक, प्रशासनिक तथा प्राविधिक सुधारसँग सम्बन्धित १८ बुँदे माग अघि सारेको हो।

महासङ्घले सामुदायिक विद्यालयहरू सीमित स्रोतसाधनका बीच पनि गुणस्तरीय नतिजा दिन सफल भइरहेको उल्लेख गर्दै दैनिक प्रशासनिक सञ्चालन, भौतिक पूर्वाधार, शिक्षक व्यवस्थापन, विद्यार्थीको आधारभूत आवश्यकता परिपूर्ति तथा प्रविधिमैत्री सिकाइ वातावरण निर्माणमा अझै धेरै चुनौती रहेको उल्लेख गरेको छ ।  

विद्यालय भवन तथा संरचनाको मर्मतसम्भार, सुरक्षित खानेपानी, शिक्षक अभाव, बालशिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीको सेवा–सुविधा र सिकाइ उपलब्धि सुधारका लागि स्थानीय तहबाट प्रभावकारी बजेट विनियोजन आवश्यक रहेको महासङ्घको भनाइ छ।

ज्ञापनपत्रमा प्रत्येक सामुदायिक विद्यालयका लागि सरसफाइ तथा भौतिक पूर्वाधार मर्मतसम्भार बजेट व्यवस्था गर्न, धरान खानेपानी बोर्डसँग समन्वय गरी विद्यालयमा जडान भएका खानेपानीका धाराहरू निःशुल्क गर्न, सुत्केरी, बिरामी वा लामो बिदामा बस्ने शिक्षकको स्थानमा पठनपाठन प्रभावित हुन नदिन ‘शिक्षक बैंक’ स्थापना गरी वैकल्पिक शिक्षक व्यवस्था गर्न माग गरिएको छ। 

यसैगरी शिक्षकको पेशागत क्षमता अभिवृद्धिका लागि तालिमलाई निरन्तरता दिन, कक्षा ८ र १० को नतिजा तथा सिकाइ उपलब्धि सुधार गर्न अतिरिक्त कक्षा सञ्चालनका लागि विद्यालयलाई आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउन, उपमहानगरपालिकाले आयोजना गर्ने खेलकुद तथा अन्य प्रतियोगितामा सहभागी शुल्क पूर्ण रूपमा हटाई विद्यालयलाई आवश्यक सहयोग दिन पनि महासङ्घले आग्रह गरेको छ।

महासङ्घले विद्यार्थी दिवा खाजा कार्यक्रमको रकम बढाउन, सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत शिक्षकका लागि खाजा भत्ता व्यवस्था गर्न, बालशिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीलाई नेपाल सरकारले तोकेको न्यूनतम तलब, भत्ता र सेवा–सुविधा उपलब्ध गराउन तथा लामो समय सेवा गरी अवकाश प्राप्त गर्ने बालशिक्षक र कर्मचारीका लागि नगरस्तरीय उपदान कोष स्थापना गर्नुपर्ने माग पनि अघि सारेको छ। 

यस्तै प्रविधिमैत्री कक्षाकोठा, विज्ञान तथा कम्प्युटर प्रयोगशाला र आधुनिक पुस्तकालय निर्माण तथा सञ्चालनका लागि बजेट विनियोजन गर्न, बालकक्षा र कक्षा १ बीचको एकरूपता कायम गर्न आवश्यक पूर्वाधार तथा शिक्षक व्यवस्थापनमा सहयोग गर्न, कम्प्युटर, प्रिन्टरलगायत विद्युतीय सामग्री नभएका विद्यालयलाई आवश्यक सामग्री उपलब्ध गराई सम्बन्धित जनशक्तिलाई तालिम दिन पनि माग गरिएको छ।

बालकक्षामा आवश्यक सिकाइ सामग्री तथा सरसफाइकर्मी/आयाको व्यवस्था गर्न, शिक्षकहरूको पेशागत विकासका लागि शैक्षिक भ्रमण तथा अध्ययन अवलोकन कार्यक्रम सञ्चालन गर्न, प्रत्येक वर्ष कम्तीमा एक सामुदायिक विद्यालयलाई ‘नगर नमुना विद्यालय’का रूपमा विकास गर्ने नीति लिन, सङ्गीत तथा खेलकुद विषयका शिक्षकका लागि पनि शिक्षक बैंक स्थापना गर्न र ‘विद्यालय शान्ति क्षेत्र’ अवधारणाको पूर्ण कार्यान्वयनका लागि सहजीकरण तथा प्रभावकारी अनुगमन गर्नुपर्ने मागपत्रमा उल्लेख छ। 

साथै असाधारण बिदामा रहेका शिक्षकहरूको तलब निकासा सम्बन्धी व्यवस्थालाई निरन्तरता दिनुपर्ने महासङ्घको माग छ।

महासङ्घले यी मागहरू आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति, कार्यक्रम तथा बजेटमा समावेश गरी प्रभावकारी कार्यान्वयन भए धरानका सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धि हुने, विद्यार्थी, शिक्षक तथा समग्र शिक्षा क्षेत्रले प्रत्यक्ष लाभ पाउने विश्वास व्यक्त गरेको छ।