धरान कार्यपालिका बैठकमा प्रश्न : असार १० गते बजेट आएन कसको स्वार्थ थियो ?

धरान । धरान उपमहानगरपालिकाको आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट संवैधानिक समयसीमाभित्र प्रस्तुत हुन नसकेको विषय आइतबार बसेको कार्यपालिका बैठकमा प्रमुख बहसको विषय बनेको छ। कार्यपालिका सदस्यहरूले बजेट ढिलाइको कारणबारे कार्यवाहक नगर प्रमुख अइन्द्रविक्रम बेघासँग स्पष्ट जवाफ माग गरेका छन्।

आर्थिक वर्षको बजेट असार १० गतेभित्र नगरसभामा प्रस्तुत गरी असार मसान्तभित्र पारित गरिसक्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था भए पनि धरान उपमहानगरपालिकाले निर्धारित समयमा नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याउन सकेन। यसका कारण नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भइसक्दा पनि उपमहानगरपालिकाको बजेट शून्यतामा रहेको छ।

आइतबार स्रोत अनुमान तथा बजेट सीमा निर्धारण समितिको बैठकपछि कार्यपालिकाबाट बजेटसम्बन्धी निर्णय गर्ने तयारी भए पनि समितिमा भएको छलफलअनुसार प्रक्रिया अगाडि बढ्न नसकेपछि कार्यपालिका बैठक निष्कर्षविहीन बनेको थियो।

बैठकमा धरान–१९ का वडाध्यक्ष पूर्णबहादुर लिम्बूले कार्यवाहक नगर प्रमुख बेघासँग बजेट ढिलाइबारे स्पष्ट धारणा राख्न आग्रह गरे। उनले कार्यपालिकाका सदस्यहरूको चित्त बुझ्ने गरी जवाफ दिनुपर्ने भन्दै कार्यकालको अन्तिम चरणमा कार्यवाहक नगर प्रमुखमाथि प्रश्न उठाउनुपर्ने अवस्था आउनु दुःखद भएको बताए। उनले कुनै पनि निर्णय व्यक्तिगत वा एकल स्वार्थका आधारमा नगर्नसमेत सुझाव दिए।

कार्यपालिका सदस्य विकास भाटीले पनि बजेट समयमै किन नआएको, यसको जिम्मेवारी कसले लिने, विकास निर्माणका काम कहिलेदेखि सुरु हुने, योजनाको कार्यान्वयनमा कस्तो असर पर्ने, अब बजेट कहिले पारित हुने र कार्यान्वयन कहिलेदेखि सुरु हुने भन्ने विषयमा कार्यवाहक नगर प्रमुखसँग जवाफ माग गरे।

कार्यपालिका सदस्यहरूले बजेट ढिलाइले विकास आयोजना, सेवा प्रवाह र चालु आर्थिक वर्षका कार्यक्रम प्रभावित हुने भन्दै यसको स्पष्ट जिम्मेवारी र आगामी कार्यतालिका सार्वजनिक गर्न माग गरेका छन्। 

धरान उपमहानगरपालिकामा बजेट विवाद लगातार तेस्रो वर्ष दोहोरिएको छ ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ र अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ अनुसार स्थानीय तहले असार १० गतेभित्र आगामी आर्थिक वर्षको बजेट नगरसभामा पेश गरी असार मसान्तभित्र पारित गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था छ। तर धरानले यो वर्ष पनि तोकिएको समयसीमा पालना गर्न सकेन। यससँगै नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भइसके पनि उपमहानगरपालिका बजेटविहीन अवस्थामा पुगेको छ।

यो विवाद एक वर्षको मात्र होइन। धरान उपमहानगरपालिकाले गत दुई आर्थिक वर्षमा पनि समयमै बजेट ल्याउन सकेको थिएन। आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा जनप्रतिनिधिबीचको विवादका कारण असार मसान्तसम्म बजेट पारित हुन नसकेपछि धरान "बजेट होलिडे" मा पुगेको थियो। त्यसबेला नगर प्रमुख हर्कराज राई (साम्पाङ), उपप्रमुख अइन्द्रविक्रम बेघा र वडाध्यक्षहरूबीच योजना बाँडफाँट तथा बजेटका प्राथमिकतामा सहमति नजुट्दा नगरसभा पटकपटक स्थगित भएको थियो। 

आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा पनि उही समस्या दोहोरियो। बजेट असार १० मा आउन सकेन। लामो समयसम्म मेयर, उपमेयर र कार्यपालिकाबीच सहमति नजुट्दा धरान करिब दुई महिना बजेटविहीन रह्यो। अन्ततः असोज महिनामा मात्रै नगरसभाबाट बजेट पारित भएको थियो। 

यस वर्ष पनि अधिकांश स्थानीय तहले समयमै बजेट सार्वजनिक गरिरहेका बेला धरान फेरि विवादमा परेको छ। यसपटकको विवादलाई गत वर्षकै राजनीतिक तथा प्रशासनिक असमझदारीको निरन्तरताका रूपमा विश्लेषण गरिएको छ । योजना छनोट, बजेट बाँडफाँट, कार्यपालिका र नेतृत्वबीचको समन्वय अभाव तथा राजनीतिक अविश्वासका कारण धरानमा लगातार तेस्रो वर्ष बजेट प्रक्रिया प्रभावित भएको टिप्पणी गरिएको छ। 

बजेट समयमै नआउँदा विकास निर्माणका योजना अघि बढ्न नसक्ने, नयाँ ठेक्का प्रक्रिया प्रभावित हुने, पूँजीगत खर्चमा ढिलाइ हुने र सेवा प्रवाहसमेत प्रभावित हुने चिन्ता कार्यपालिका सदस्यहरूले व्यक्त गरेका छन्। विगतका वर्षमा पनि बजेट ढिलाइका कारण योजना कार्यान्वयन, भुक्तानी प्रक्रिया र समग्र वित्तीय अनुशासन प्रभावित भएको थियो ।

कार्यपालिका बैठकमा उठेको प्रश्नको जवाफ दिँदै कार्यवाहक प्रमुख बेघाले थुप्रै भावनाहरूको सम्बोधन गर्ने नामबाट, थुप्रै चाहानाहरूको सम्बोधन गर्ने नामबाट, प्रतिनिधिमूलक ढंगले आएका विषयवस्तु छलफल गर्ने क्रममा यहाँसम्म आइपुगेको बताए । उनके यस क्रममा आफूमाथि प्रश्न उठ्दा दु:ख लागेको बताए । 

नगरसभा १० गते नै गर्ने हामीले पहल र प्रयत्न गरेका थियौं । यद्यपि यो पहल र प्रयत्न भइरहँदाखेरि कसैलाई आरोप र प्रत्यारोप नलगाई सामुहिक प्रतिबद्धताका साथ निकाल्नु पर्छ भनेर आज बैठक बस्यौं । तर आज सम्मानित नगर सभाको बैठकमा जुन ढङ्गको प्रस्तुति भइरहेको छ, जुन ढङ्गको प्रश्न उठिरहेको छ, मलाई चित्त दुखिरहेको छ ।' कार्यवहाक प्रमुख बेघाले भने, 'मलाई गम्भीर बनाइरहेको छ । कोठाभित्र भएका छलफलहरू हामीले कहिल्यै पनि बाहिर ल्याएनौं । र, ल्याउन पनि हुँदैन । सीमा निर्धारण समितिको बैठक नबसी हामीले विषयगत समितिको बैठक बेटर हुँदैन भनेरै हामीले त्यो तयारी गरेर आयौं । बीचमा तपाईंहरूले हुँदै नभएको विषयहरू उठाएर जुन किसिमको .. यसलाई के भन्ने हामी सबै बोल्न जान्दछौं, परिस्थिति बुझेका छौं । यहाँ उठेका प्रश्न सामूहिक रुपमा उत्तर दिनुपर्छ, दिऔं । यदि व्यक्तिगत ढंगले कोहीमाथि आक्षेप लगाउने हो भने, कोहीसँग राजनीति गर्ने हिसाबले मात्रै प्रश्न उठाएको हो भने त्यो कुरा बाहिर ल्याएर हामी प्रचार गरिदिऔं । तर म त्यो पक्षमा छैन । किनभने हाम्रो घरभित्रको समस्या हो । हाम्रा समस्या सीमा निर्धारण समितिमा छलफल भएको छ ।' 

कार्यवहाक प्रमुख बेघाले एउटा दलबाहेक सीमा निर्धारण समितिका बैठकमा सबै दलका प्रतिनिधि टुक्राटुक्रा, खुद्राखुद्रा छलफलमा बसेको बताए । 'तर आज कार्यपालिका बैठक प्रस्तुत भइरहँदा पनि त्यही कुरा बोलिन्छ भने, त्यो हाम्रो छलफल, बहसले के गर्‍यो ? म कार्यपालिका सदस्यज्यूहरूलाई प्रश्न गर्न चाहान्छु । हामी जिम्मेदार बनौं, कार्यपालिका, नगर सभा र हाम्रो सामुहिक पहल र प्रयत्नमा जिम्मेवार बनौं ।' 

कार्यपालिका बैठकमा बजेट ल्याउने विषयमा सहमति जुट्न नसकेपछि बैठक स्थगित भएको थियो । 

कार्यपालिकामा प्रस्तुत बजेट प्रक्षेपण

आइतबारको बैठकमा आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि आय र व्ययको प्रारम्भिक प्रक्षेपण पनि प्रस्तुत गरिएको छ। प्रस्तुत विवरणअनुसार संघीय सरकारबाट करिब ८६ करोड १९ लाख रुपैयाँ प्राप्त हुने अनुमान गरिएको छ। यसमध्ये समानीकरण, सशर्त, विशेष तथा समपूरक अनुदान समावेश छन्।
प्रदेश सरकारबाट करिब ९ करोड १६ लाख ४८ हजार रुपैयाँ प्राप्त हुने प्रक्षेपण गरिएको छ।

राजश्व बाँडफाडबाट ३२ करोड ८८ लाख ९१ हजार रुपैयाँ प्राप्त गर्ने प्रक्षेपण गरेको छ । घरबहाल कर, सम्पत्ति कर, सवारी साधन कर, विज्ञापन कर, पार्किङ शुल्क, नक्सापास दस्तुर, व्यवसाय दर्ता तथा नवीकरण, न्यायिक दस्तुर, प्रशासनिक सेवा शुल्कलगायतका शीर्षकबाट आय संकलन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । 

कुन क्षेत्रमा कति बजेट ?

कार्यपालिकामा प्रस्तुत क्षेत्रगत बजेट सीमाअनुसार वन, वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन क्षेत्रमा ३ करोड ६५ लाख ७५ हजार रुपैयाँ छुट्याउने प्रस्ताव छ । यसअन्तर्गत वातावरण संरक्षण, सरसफाइ, विपद् व्यवस्थापन, विपद् कोष, नर्सरी सञ्चालन तथा साविक गाविस क्षेत्रमा खानेपानी व्यवस्थापनका कार्यक्रम समेटिएका छन्।

आर्थिक विकास क्षेत्रमा करिब ५ करोड ८० लाख रुपैयाँ प्रस्ताव गरिएको छ । यसमा कृषि, पशुपन्छी, पर्यटन प्रवर्द्धन, उद्योग, सहकारी, स्वरोजगार कार्यक्रम, सहकारी समस्या समाधान कोष, भाषा, संस्कृति, साहित्य तथा अन्तर्राष्ट्रिय साहित्यिक महोत्सवका कार्यक्रम समावेश छन्।

सामाजिक विकास शीर्षकमा ९ करोड ६१ लाख रुपैयाँ प्रस्ताव गरिएको छ ।  यसअन्तर्गत शिक्षा, स्वास्थ्य, नगर अस्पताल, औषधि खरिद, युवा तथा खेलकुद, मेयर ओलम्पिक्स, महिला तथा बालबालिका, अपाङ्गता, विपन्न परिवार, भानुजयन्ती, सांस्कृतिक कार्यक्रम, धार्मिक संस्था तथा कानुनी सहायता कार्यक्रम राखिएका छन्।

सुशासन तथा संस्थागत विकास शीर्षकमा २ करोड ३० लाख रुपैयाँ प्रस्ताव गरिएको छ । यसमा कर्मचारी क्षमता विकास, राजस्व सुधार, सूचना प्रविधि, बजार व्यवस्थापन, सञ्चार, नेपाल पत्रकार महासंघसँग सहकार्य, डीपीआर तयारी तथा सेवाकालीन तालिमका कार्यक्रम समेटिएका छन्।

प्रस्तुत बजेट सीमाले वातावरण संरक्षण, सामाजिक विकास, स्वास्थ्य, शिक्षा, युवा तथा खेलकुद र कृषि क्षेत्रमा लगानी बढाउने संकेत गरेको छ। तर बजेट नै स्वीकृत नभएसम्म यी कार्यक्रम कार्यान्वयनमा जान सक्ने अवस्था छैन।