विराटनगरका सात आँखा अस्पतालमा शिलबन्दीपछि क्षेत्राधिकारको विवाद, सञ्चालक आन्दोलनको तयारीमा

विराटनगर । विराटनगरका सातवटा आँखा अस्पतालमा गरिएको शिलबन्दीले कोशी प्रदेशमा स्वास्थ्य संस्थाको नियमन गर्ने अधिकारलाई लिएर प्रशासन र स्वास्थ्य निकायबीचको क्षेत्राधिकार विवाद सतहमा ल्याएको छ। 

जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङले मापदण्ड नपुगेको भन्दै अस्पतालमा शिलबन्दी गरेपछि सञ्चालकहरूले कानुनी प्रक्रिया मिचिएको आरोप लगाउँदै तत्काल नखोले आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन्।

आइतबार विराटनगरमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै आँखा अस्पताल सञ्चालकहरूले जनस्वास्थ्य सेवा ऐन, २०७५ को प्रक्रिया मिचेर प्रशासनले अस्पताल बन्द गरेको आरोप लगाए। उनीहरूले शिलबन्दी खोल्न माग गर्दै सोमबार प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई ऐन तथा नियमावलीका प्रावधानबारे जानकारी गराउने र त्यसपछि पनि समस्या समाधान नभए कानुनी उपचारसँगै आन्दोलनमा जाने बताएका छन्।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी पवनराज कोइरालाको नेतृत्वमा साउन २७ र २८ गते गरिएको अनुगमनका क्रममा मापदण्ड नपुगेको भन्दै विराट आँखा अस्पताल, सञ्जीवनी आई केयर, हिमाल आँखा अस्पताल, विराट रानी आँखा अस्पताल, अखण्ड ज्योति आँखा अस्पताल, नेपाल आँखा अस्पताल र इफराह आँखा अस्पतालमा शिलबन्दी गरिएको थियो।

आँखा अस्पताल व्यवसायी संघ समितिका सचिव तेजलाल कर्णले स्पष्ट कानुनी व्यवस्था हुँदाहुँदै प्रशासनले ‘ठाडो आदेश’का भरमा अस्पताल बन्द गरेको आरोप लगाए। उनका अनुसार शिलबन्दी तत्काल नखोलिए कानुनी उपचारसँगै आन्दोलनका कार्यक्रम अघि बढाइनेछ।

विराट रानी आँखा अस्पतालका सञ्चालक राजेश प्रसाईले जनस्वास्थ्य सेवा ऐन, २०७५ को दफा १३ मा संस्थाले मापदण्ड पूरा नगरेमा सुधारको अवसर दिने र क्रमशः कारबाही गर्ने व्यवस्था रहेको दाबी गरे।

‘ऐनको दफा १३ अनुसार कमजोरी पाइएमा सुरुमा सचेत गराउने, दोस्रो पटक जरिवाना गर्ने र तेस्रो पटक मात्र बन्द गर्ने व्यवस्था छ,’ प्रसाईले भने, ‘तर प्रशासनले कुनै मौका नै नदिई सिधै शिलबन्दी गरेर कानुन हातमा लिएको छ। यो प्रदेश स्वास्थ्य मन्त्रालयको क्षेत्राधिकारमाथिको हस्तक्षेप हो।’

शिलबन्दीका कारण उपचारका लागि आएका बिरामी प्रभावित भएको सञ्चालकहरूको भनाइ छ। विशेषगरी शल्यक्रियाको पालो कुरिरहेका र नियमित फलोअपमा रहेका बिरामी बढी समस्यामा परेको उनीहरूले बताएका छन्।

आँखा अस्पताल व्यवसायी संघ समितिका अध्यक्ष प्रकाश दाहालले अस्पतालमा ताला लगाउँदा उपचार प्रक्रियामा रहेका बिरामी प्रत्यक्ष प्रभावित भएको बताए।

‘अपरेसनको पालो कुरिरहेका बिरामीहरूको बेहाल छ,’ दाहालले भने, ‘कमजोरी भए सुधारको मौका दिनुपर्थ्यो। यसरी अचानक ताला लगाउनु समस्याको समाधान होइन।’

सञ्चालकहरूले अस्पतालमा उपचार गराउनेमध्ये करिब ८० प्रतिशत भारतीय नागरिक रहेको दाबी गरेका छन्। उनीहरूले भारतीय बिरामीको उपचारबाट विदेशी मुद्रा आर्जनसँगै स्थानीय रोजगारीमा समेत योगदान भइरहेको भन्दै शिलबन्दीले निजी स्वास्थ्य क्षेत्र र अर्थतन्त्रमा समेत असर पार्ने बताएका छन्।

तर प्रशासनले भने ती संस्थाले ‘आँखा उपचार केन्द्र’को अनुमति लिएर ‘विशेषज्ञ अस्पताल’का रूपमा शल्यक्रिया सेवा सञ्चालन गरिरहेको दाबी गरेको छ। सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी कोइरालाका अनुसार विशेषज्ञ अस्पतालका लागि १०० शय्याको प्रावधान रहेको छ।

अस्पताल सञ्चालक फिरोज चौधरीले भने प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयले वर्षौंदेखि अस्पतालको नवीकरण गर्दै आएको बताए। एउटा सरकारी निकायले अनुमति दिने र अर्को निकायले त्यही संस्थालाई बन्द गर्ने अवस्थाले स्वास्थ्य संस्थामा अन्योल सिर्जना गरेको उनको भनाइ छ।

स्वास्थ्य मन्त्रालय, कोशी प्रदेशका सचिव डा. कीर्तिपाल सुवेदीले पनि अनुगमनका क्रममा क्षेत्राधिकारसम्बन्धी विरोधाभास देखिएको स्वीकार गरेका छन्। उनका अनुसार स्वास्थ्य संस्थाको अनुगमन गर्ने अधिकार स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग भए पनि प्रशासनले समन्वयको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने हुन्छ।

‘ऐनले अनुगमनको अधिकार मन्त्रालयलाई दिएको छ, प्रशासनले समन्वय मात्र गर्ने हो। शिलबन्दी गर्ने विषयमा केही अन्योल छ, हामी छलफलमा छौँ,’ सुवेदीले भने।

यता मोरङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी युवराज कट्टेलले भने सुशासन ऐन र स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ प्रयोग गरेर अनुगमन गरिएको दाबी गरेका छन्। मानव स्वास्थ्यमा खेलबाड भइरहेको अवस्थामा प्रशासन टुलुटुलु हेरेर बस्न नसक्ने उनको भनाइ छ।