फलोअप : भगवती स्कुलको ठेक्का रद्दमा उपमहानगरको कैफियत, २ करोड ५० लाख फ्रिज

धरान । धरान–१६ स्थित भगवती आधारभूत विद्यालय भवन निर्माणको ठेक्का प्रक्रिया अन्तिम चरणसम्म पुगेर रद्द भएपछि सङ्घीय विशेष अनुदान २ करोड ५० लाख रुपैयाँ फ्रिज भएको छ । 

ठेक्का रद्द भएपछि धरान उपमहानगरपालिकाको सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ । सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ र सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ ले खरिदकर्तालाई सम्पूर्ण बोलपत्र अस्वीकार गर्ने अधिकार दिए पनि त्यसका लागि वस्तुगत, पारदर्शी र कानुनसम्मत आधार आवश्यक पर्ने व्यवस्था छ । तर ठेक्का प्रक्रियाका कागजातले भने प्रक्रियागत ढिलाइ र निर्णयको आधारबारे थप प्रश्न खडा गरेको छ ।

धरान उपमहानगरपालिकाले भगवती आधारभूत विद्यालय भवन निर्माण, धरान–१६ का लागि ठेक्का आह्वान गरेको थियो । उक्त ठेक्कामा तीन निर्माण व्यवसायी प्रतिस्पर्धामा थिए । प्रारम्भिक प्राविधिक मूल्याङ्कनमा आवश्यक कागजात नपुगेको भन्दै एक निर्माण व्यवसायीलाई गैरउत्तरदायी ठहर गरिएको थियो । उपलब्ध कागजातअनुसार उसले अनिवार्य मानिएको बैंक ऋण सुविधा सम्बन्धी प्रमाणपत्र र स्वघोषणा पत्र पेश नगरेको उल्लेख छ ।

तर, पछि गरिएको पुनर्मूल्याङ्कनमा सोही निर्माण व्यवसायीलाई उत्तरदायी घोषणा गरिएको देखिन्छ । सुरुमा अयोग्य ठहरिएको बोलपत्रदाता कुन आधारमा योग्य बनाइयो भन्ने विषयमा सार्वजनिक रूपमा स्पष्ट कारण खुलाइएको छैन । यही विषयले मूल्याङ्कन प्रक्रियाको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठाएको छ । तर धरान उपमहानगरपालिकाका इन्जिनियर सौहार्द श्रेष्ठले प्रक्रिया पुर्‍याएर आएपछि पुनर्मूल्याङ्कन गरी निर्माण व्यवसायीलाई योग्य ठहर्‍याएको प्रतिक्रिया दिए । 

यसपछि उपमहानगरपालिकाले आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने सम्बन्धमा फरक–फरक मितिमा दुई पटक सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरेको देखिन्छ । यसबाट प्राविधिक मूल्याङ्कन सम्पन्न भई आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने चरणमा पुगेको पुष्टि हुन्छ । तर दुवै पटक सूचना प्रकाशित भए पनि आर्थिक प्रस्ताव खोलिएन । अन्ततः कार्यपालिकाले सम्पूर्ण ठेक्का प्रक्रिया रद्द गर्ने निर्णय गर्‍यो । 

ठेक्का रद्द गर्नुका कारण

कार्यपालिकाको निर्णयमा खरिद प्रक्रियाका क्रममा पटक–पटक उजुरी र निवेदन परेको, बोलपत्रदाताबीचको विवाद समाधान हुन नसकेको, खरिद सम्झौता कार्यान्वयनमा थप कानुनी जटिलता आउन सक्ने अवस्था देखिएको तथा चालु आर्थिक वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न हुन नसक्ने अवस्था रहेको उल्लेख छ ।

उपमहानगरले यिनै कारण देखाउँदै सार्वजनिक खरिद ऐन, सार्वजनिक खरिद नियमावली तथा बोलपत्रदाताका लागि निर्देशन को दफा ३८.१ अनुसार सम्पूर्ण बोलपत्र अस्वीकार गरी खरिद प्रक्रिया रद्द गरिएको निर्णय गरेको उल्लेख छ।

'समय पुगेन' भन्ने आधार पर्याप्त हो ?

सार्वजनिक खरिद ऐनले खरिदकर्तालाई सम्पूर्ण बोलपत्र अस्वीकार गर्ने अधिकार दिएको भए पनि त्यो अधिकार स्वेच्छाचारी रूपमा प्रयोग गर्न पाइँदैन । निर्णय सार्वजनिक हित, पारदर्शिता, निष्पक्षता र वस्तुगत आधारमा आधारित हुनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।

भगवती आधारभूत विद्यालयका प्रधानाध्यापक दिनेशकुमार खतिवडाका अनुसार विद्यालय व्यवस्थापन समिति, शिक्षाविद र अभिभावकको ठूलो मिहिनेतले विद्यालयमा योजना ल्याइएको थियो । नगर सरकारको अकर्मण्यताका कारण योजना कार्यान्वयन नभएको उनको गुनासो छ । 

यस प्रकरणमा ठेक्का प्रक्रिया स्वयं उपमहानगरपालिकाले अगाडि बढाएको देखिन्छ । प्राविधिक मूल्याङ्कन सम्पन्न गरिएको, पुनर्मूल्याङ्कन गरिएको, आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने सूचना दुई पटक प्रकाशित गरिएको र त्यसपछि मात्र ठेक्का रद्द गरिएको अवस्थाले प्रक्रियागत ढिलाइको जिम्मेवारी कसको हो भन्ने प्रश्न उठाएको प्रधानाध्यापक खतिवडा बताउँछन् । 

यदि ढिलाइ खरिदकर्ताकै प्रशासनिक प्रक्रिया वा निर्णयका कारण भएको हो भने त्यसैलाई आधार बनाएर समय अभाव देखाउँदै ठेक्का रद्द गर्नु कानुनी रूपमा विवादको विषय बन्न सक्ने देखिन्छ ।

पुनर्मूल्याङ्कनले उठाएका प्रश्न

सार्वजनिक खरिद नियमावलीअनुसार बोलपत्र पेश गर्ने अन्तिम मितिपछि बोलपत्रको आधारभूत कमजोरी सच्याउने वा नयाँ योग्यता पुष्टि गर्ने कागजात थप गर्ने सुविधा हुँदैन । आवश्यक परे स्पष्टीकरण माग्न सकिए पनि त्यसबाट बोलपत्रको सार परिवर्तन गर्न पाइँदैन ।

यस्तो अवस्थामा सुरुमा अनिवार्य कागजात नपुगेको भन्दै अयोग्य ठहरिएको निर्माण व्यवसायीलाई पछि कुन कानुनी आधारमा योग्य ठहर गरियो भन्ने प्रश्नको उत्तर अझै स्पष्ट भएको छैन । 

पारदर्शितामाथि उठेका प्रश्न

सार्वजनिक खरिद प्रणालीको मूल उद्देश्य निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा, समान अवसर, पारदर्शिता र सार्वजनिक स्रोतको प्रभावकारी उपयोग सुनिश्चित गर्नु हो । तर यस प्रकरणमा प्राविधिक मूल्याङ्कनमा आएको परिवर्तन, आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने सूचना दुई पटक प्रकाशित भएर पनि प्रस्ताव नखोलिनु तथा अन्तिम चरणमा पुगेपछि ठेक्का रद्द गरिनुले प्रक्रियाको पारदर्शितामाथि नै प्रश्न उठाएको छ ।

सुरुमा अयोग्य ठहरिएको बोलपत्रदातालाई कुन आधारमा योग्य घोषणा गरियो ? आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने सूचना प्रकाशित गरेपछि किन प्रस्ताव खोलिएन ? प्रक्रियागत ढिलाइको वास्तविक कारण के थियो ? र अन्तिम चरणमा पुगेको ठेक्का प्रक्रिया रद्द गर्नुबाहेक अन्य कानुनी विकल्प किन प्रयोग गरिएन ?
यी प्रश्नहरूको वस्तुगत र आधिकारिक उत्तर सार्वजनिक नभएसम्म भगवती आधारभूत विद्यालय भवन निर्माणको ठेक्का रद्द प्रकरण सार्वजनिक खरिद व्यवस्थापनमा उत्तरदायित्व, पारदर्शिता र कानुनको कार्यान्वयनबारे गम्भीर बहसको विषय बन्ने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका धरान नगर सभापति सुमन श्रेष्ठ बताउँछन् ।  

विद्यालयको ठेक्का रद्दमा धरान उपमहानगरको कैफियत देखिएको छ । प्राविधिक पक्ष फेल भएको (बैङ्क क्रेडिट लाइन र सेल्फ डिक्लियरेशन लेटर नभएको) ठेकेदार कम्पनीलाई दोस्रो पटक २०८२ चैत्र २५ गते पास गरेको देखिन्छ । धरान उपमहानगरपालिकाले दुई पटक फरक मितिमा आर्थिक प्रस्ताव खोलिने बारे सूचना निकाले पनि खोलेन । अन्ततः ठेक्का रद्द गर्ने कार्यपालिकाबाट निर्णय गरेको हो ।  

धरान उपमहानगरपालिकाले 'भगवती आधारभूत विद्यालय भवन निर्माण, धरान–१६' (ठेक्का नम्बर : २९/धरान/वर्क्स/एनसीबी/०८२/८३) का लागि बोलपत्र आह्वान गरेको थियो। बोलपत्र प्रक्रियामा तीन निर्माण कम्पनी सहभागी भएका थिए। प्रारम्भिक प्राविधिक मूल्याङ्कनमा एउटा कम्पनीलाई आवश्यक कागजात पूरा नगरेको भन्दै गैरउत्तरदायी बोलपत्रदाता ठहर गरिएको थियो । तर पछि सोही कम्पनीलाई पुनः उत्तरदायी बोलपत्रदाता घोषणा गरिएको कागजात सार्वजनिक भएको छ ।

कार्यपालिकाको निर्णयमा सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३, सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ तथा बोलपत्रदाताका लागि निर्देशन (आईटीबी) को दफा ३८.१ मा रहेको खरिदकर्ताले कुनै पनि बोलपत्र स्वीकार गर्न वा सबै अथवा कुनै पनि बोलपत्र अस्वीकार गर्न सक्ने अधिकार सम्बन्धी व्यवस्था उल्लेख गर्दै सम्पूर्ण बोलपत्र अस्वीकार गरी खरिद प्रक्रिया रद्द गरिएको जनाइएको छ ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले पनि माग्यो स्पष्टीकरण

यस विषयमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, धरान उपमहानगरपालिका समितिले समेत उपमहानगरपालिकाको योजना महाशाखासँग लिखित रूपमा जवाफ मागेको छ ।

पार्टीका नगर सभापति सुमन श्रेष्ठ र सचिव श्यामप्रसाद फुयल ले हस्ताक्षर गरेको पत्रमा आर्थिक वर्ष २०८०/८१ देखि संघीय सरकारमार्फत सञ्चालनमा रहेको करिब ७ करोड ३० लाख रुपैयाँ लागतको योजनामध्ये अघिल्ला दुई आर्थिक वर्षमा ३ करोड ७० लाख रुपैयाँ बराबरको काम सम्पन्न भइसकेको उल्लेख गर्दै चालु आर्थिक वर्षका लागि विनियोजित करिब ३ करोड ६० लाख रुपैयाँ किन कार्यान्वयन हुन नसकेको भन्ने प्रश्न उठाइएको छ ।

पत्रमा निर्माणका लागि आवश्यक प्रक्रिया पूरा भइसकेको, ठेकेदारसमेत छनोट भइसकेको अवस्थामा पनि योजना कार्यान्वयन हुन नसक्नुको कारण सार्वजनिक गर्न माग गरिएको छ । विकासका नाममा आएको बजेट कार्यान्वयनमा उदासीनता देखाइएको, लापरबाही भएको र विकास आयोजना प्रभावित भएको दाबी गर्दै दोषीमाथि कारबाही गर्नसमेत माग गरिएको छ ।

त्यसैगरी चालु तथा अघिल्ला आर्थिक वर्षमा विनियोजन भएर पनि सम्पन्न हुन नसकेका योजनाको विवरण र कार्यान्वयन हुन नसक्नुका कारणसमेत सार्वजनिक गर्न उपमहानगरपालिकासँग माग गरिएको छ ।

सभापति श्रेष्ठका अनुसार धरान उपमहानगरपालिकाले माग गरिएको सूचना हालसम्म पनि उपलब्ध गराएको छैन ।