वराहक्षेत्रको हर्दियास्थित बिपी आधारभूत विद्यालयमा ९ विद्यार्थी ६ शिक्षक, अस्तित्वमै सङ्कट

वराहक्षेत्र । प्रतिनिधिसभाको बैठकमा शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्री सस्मित पोखरेलले शिक्षा तथा खेलकुद क्षेत्रलाई सरकारले उच्च प्राथमिकता दिएको बताए । 

सदनमा विनियोजन विधेयक, २०८३ अन्तर्गत शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयको विनियोजन शीर्षकमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले उपलब्ध स्रोतका आधारमा शिक्षा तथा खेलकुद क्षेत्रका लागि अधिकतम बजेट छुट्ट्याइएको जानकारी दिए ।  सदनमा नियामक निकायको दाबी एकातिर तर स्थानीय स्तरमा कार्यान्वयन अर्कातिर देखिएको छ । सुनसरीको वराहक्षेत्र नगरपालिका–३, हर्दियास्थित श्री बिपी आधारभूत विद्यालय विद्यार्थी अभावका कारण चरम सङ्कटमा परेको छ । 

वराहक्षेत्र नगरपालिकाका नेतृत्वले शिक्षा क्षेत्रमा कायापलट भएको घोषणा गर्ने गरेका छन् । तर तथ्यले त्यस्तो देखाउँदैन । वि.सं. २०४८ सालमा स्थापना गरिएको बिपी आधारभूत विद्यालयमा हाल विद्यार्थी सङ्ख्या घटेर ९ जनामा सीमित भएको छ । 

विद्यालयको पछिल्लो तथ्याङ्कअनुसार कक्षा–१ मा १, कक्षा–३ मा १, कक्षा–४ मा ४ र कक्षा–५ मा ३ जना विद्यार्थी मात्र अध्ययनरत छन् । स्थापनाकालदेखि नै शिक्षाको उज्यालो छर्ने उद्देश्य बोकेको यस विद्यालयमा विद्यार्थीको यो न्यून सङ्ख्याले विद्यालयको भविष्यलाई लिएर चिन्ता बढाएको छ । 

विद्यालयकी प्रधानाध्यापक तारादेवी बानियाँका अनुसार अभिभावकहरूको मनोविज्ञान र निजी विद्यालयप्रतिको मोह नै विद्यार्थी घट्नुको मुख्य कारण बनेको छ ।

प्रधानाध्यापक बानियाँले अभिभावकहरू आफ्ना बालबालिकालाई बालविकास केन्द्रसम्म विद्यालयमा पठाउने गरे पनि कक्षा–१ मा पुगेपछि नजिकका निजी विद्यालय वा मण्टेश्वरीमा भर्ना गर्ने गरेको दुखेसो पोखिन् । उनका अनुसार गत वर्ष बालविकास केन्द्रमा १६ जना बालबालिका भर्ना भएका थिए, तर तीमध्ये एक जनाले पनि कक्षा–१ मा यस विद्यालयलाई रोजेनन् ।

विद्यालयमा तीन जना शिक्षकको स्थायी दरबन्दी रहेको छ भने दुई जना बालविकास शिक्षक र एक जना कार्यालय सहयोगी कार्यरत छन् । यसअघि विद्यालयले पठनपाठनमा सुधार ल्याउने उद्देश्यले कक्षा १ देखि ५ सम्म अङ्ग्रेजी माध्यमबाट कक्षा सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेको थियो । तर, सो प्रयासले पनि अपेक्षित परिणाम दिन नसकेको र विद्यार्थी सङ्ख्या बढाउन नसकेको प्रधानाध्यापक बानियाँ बताउँछिन् ।

सामुदायिक शिक्षाको स्तर उकास्ने चुनौतीका बीच यो विद्यालय अहिले आफ्नो अस्तित्व जोगाउने सङ्घर्षमा छ ।

विद्यालय सुधार योजनाले के भन्छ ? 

विद्यार्थी अभाव र व्यवस्थापकीय कमजोरीको चक्रब्यूहमा बिपी आधारभूत विद्यालय परेको विद्यालय सुधार योजना (एसआईपी) ले देखाएको छ । 

वि.सं. २०४८ सालमा स्थानीय समाजसेवी तथा बुद्धिजीवीहरूको सक्रियतामा स्थापना भएको यस विद्यालयमा हाल ९ जना विद्यार्थी मात्रै अध्ययनरत छन्, जसले विद्यालयको अस्तित्वलाई नै सङ्कटमा पारेको छ ।

गत वर्ष बालविकास केन्द्रमा १६ जना बालबालिका भर्ना भए पनि कक्षा–१ मा एक जना पनि विद्यार्थी भर्ना नहुनु यसको ज्वलन्त उदाहरण हो ।

विद्यालयको समस्या विद्यार्थीको न्यून सङ्ख्यामा मात्र सीमित छैन । उपलब्ध तथ्याङ्कले विद्यालयको शैक्षिक र भौतिक अवस्थामा रहेका थुप्रै जटिलताहरू औँल्याएको छ । विद्यालयमा तीन जना शिक्षकको स्थायी दरबन्दी, दुई जना बालविकास शिक्षक र एक जना कार्यालय सहयोगीको व्यवस्था भए पनि शिक्षक र विद्यार्थीको अनुपात नमिल्दा पठनपाठनमा बाधा पुगेको छ ।

विद्यालयको भौतिक संरचना सन्तोषजनक छ ऐलानीसहित १३ कट्ठा जग्गा पनि भवनहरू भूकम्पले जीर्ण हुनु, कक्षाकोठामा पानी चुहिने समस्या र खेलमैदानमा पानी जम्ने जस्ता भौतिक चुनौतीहरू विद्यमान छन् ।

विद्यालयको समस्या विश्लेषण तालिकाअनुसार यहाँ शिक्षक तथा अभिभावकबीचको नियमित छलफलको अभाव, अभिभावकले पढाइभन्दा काममा बढी प्राथमिकता दिने प्रवृत्ति र विद्यालयप्रति स्थानीय निकायको कम चासो प्रमुख समस्याका रूपमा रहेका छन् । विद्यालयको वार्षिक कार्यदिन न्यून हुनु, बन्द–हडतालको प्रभाव पर्नु र शिक्षकहरूले समय सापेक्ष शिक्षण शैली अपनाउन नसक्नुले पनि विद्यालयको शैक्षिक उपलब्धि सुस्त बनाएको छ ।

विद्यालयको भौगोलिक र सामाजिक परिवेशअनुसार यहाँको जनसङ्ख्यामा कृषिलाई मुख्य पेशा मान्ने र आर्थिक अवस्था मध्यम वा सामान्य वर्गका मानिसहरूको बाहुल्यता छ । स्थानीय समुदायको सहयोग न्यून हुनु र विद्यालय सञ्चालनमा गैरसरकारी संस्थाको भर पर्नु पर्ने बाध्यताले पनि विद्यालयको दिगो विकासमा प्रश्न उठाएको छ । 

शिक्षक प्रेमलाल चौधरीले राज्यले आधारभूत तहका विद्यालयहरूलाई बलियो बनाउने गरी स्पष्ट नीति नलिएसम्म यस्ता विद्यालयको अवस्था सुधार गर्न निकै चुनौतीपूर्ण रहेको बताउँछन् ।

नमूना विद्यालय घोषित भएर पनि आज कन्तबिजोगको अवस्थामा पुगेको बिपी आधारभूत विद्यालयलाई उकास्न भौतिक सुधार, अभिभावकको सचेतना र शिक्षकहरूको शिक्षण क्षमतामा सुधार गरी समग्र व्यवस्थापकीय पक्षलाई चुस्त बनाउनुको विकल्प नदेखिने विद्यालय सुधार योजनामै उल्लेख छ ।